महावीर पुनलाई किताब बेच्दाबेच्दै मन्त्री बन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । उनी मन्त्री भएको दुई महिना बित्यो । जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालय आगजनीपछि केही समय केशरमहलमा बसेर कार्यसम्पादन गरेका पुन अहिले सिंहदरबारमा सरिसकेका छन् ।
अन्तर्वार्ताको लागि सोमबार साँझ सिंहदरबार पुग्दा मन्त्री पुन कार्यकक्षमै व्यस्त थिए । जेनजी आन्दोलनले जलेको मन्त्रालयमा पूर्ण रूपमा बत्ती जडान भएको छैन । मन्त्रालय अँध्यारो थियो । यही अँध्यारोबाट शिक्षामा उज्यालो ल्याउने सुरुआत गर्दै छन् मन्त्री पुन । दुई महिनाको अवधिमा आफूले गरेका काम र अबको योजना मन्त्री पुनले खुलेर राखेका छन् ।
मन्त्री पुनसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेत र दिनेश गौतमले गरेको कुराकानी :
तपाईं आविष्कार केन्द्रमा बसेर होस् वा हिजोको दिनमा भोलिन्टियरिङ गर्दा राज्यले यसरी काम गरोस् भनेर जुन अपेक्षा राख्नुहुन्थ्यो; अहिले तपाइँ तालुकदार मन्त्री बन्नुभएको छ, कत्तिको फरक हुँदोरहेछ ?
मन्त्रालयको काम मैले जिन्दगीमा नगरेको, नसुनेको, थाहा नभएको काम हो । मैले बाहिरबाट मन्त्रालयको बारेमा धेरै टीकाटिप्पणी गरेको होइन ।
शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र होइन, हरेक मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयमा हुने भनेको ढिलासुस्ती हो । एउटा सानो कुराले पनि जनतालाई दु:ख दिने, लामो समयसम्म पर्खाउने, अल्झाइदिने र कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउने बाहिरबाट पनि देखेको हुँ । मैले अनुभव गरेको पनि हो । अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि पनि त्यही देखिरहेको छु ।
अहिले पनि ढिलासुस्ती छँदैछ ?
ढिलासुस्ती भइहाल्छ नि ! मेरो काम भएन भनेर अहिले पनि मान्छेहरू आइरहन्छन् । सबै ढिलासुस्ती हटेको छ भनेको होइन नि !
केले गराउँदो रहेछ त ढिलासुस्ती ?
कर्मचारीहरू आफू तल पर्ने कुरा अथवा अख्तियारले समात्छ कि, कसैले केही गर्छ कि भनेर निर्णय दिन डराउँछन् । डराउनु पनि पर्छ । ऐन-कानूनमा नभएका कुराहरूलाई आफ्नो खुसीले गर्न पाइँदैन ।
तर, स्पष्टसँग भन्दैनन् । हुन्छ भनेदेखि हुन्छ भन्दिनुपर्छ । हुँदैन भने हुँदैन भन्दिनुपर्छ । त्यो कुरा भन्दैनन् क्या ! ल हेरौंला । यो अगाडि बढाउँला । हेर्दैछु । यति दिनपछि आउनू । पछि सम्पर्क गर्नू जस्ता कुरा कर्मचारीले गर्छन् ।
अर्को कुरा, मन्त्रालयमा ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस छ । फाइल तलबाट दर्ता सुरु हुन्छ । दर्ताबाट सुरु हुँदै हुँदै गएर सचिव र सचिवबाट मन्त्रीसम्म आइपुग्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फाइल जान एकदमै ढिलो हुन्छ ।
लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौं, कर्मचारीले मन्त्रीलाई फनफनी घुमाउँछन् । तपाईंलाई कर्मचारीले कत्तिको घुमाएका छन् ?
स्वार्थ गाँसिएको छ भने घुमाउने हो । मन्त्रीको पनि स्वार्थ गाँसिएको हुनसक्छ । मन्त्रीले नहुने काम कर्मचारीलाई गराउन खोजिरहेको छ भने कर्मचारीले घुमाउँछ । कर्मचारीको पनि आफ्नो स्वार्थ हुनसक्छ । त्यो कुराले पनि घुमाएको होला । तर मैले हुन्छ भने तुरुन्तै गर्दिनू, हुँदैन भने हुँदैन भन्दिनु भनेको छु ।
तपाईंले केही आशा लाग्दा सुरुवात गरिसक्नुभएको छ । तपाईंसँग समय एकदमै थोरै छ । के-के भ्याउने/नभ्याउने कसरी समय छुट्याउनुभएको छ ?
काम गर्दै जाने हो । समय छुट्याउने भन्ने हुँदैन । म समय छुट्याएर कहिल्यै पनि काम गर्दिनँ ।
प्राज्ञिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहस विमर्श हुँदै आयो कि, दलहरूको भर्ती केन्द्र भयो । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउन खोज्नुभएको छ । कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
यो विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूबाट आएको कुरा हो । विश्वविद्यालयमा राम्रो शैक्षिक वातावरण बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । हस्तक्षेपले गर्दा काम गर्न सक्दैनौं भनेर उपकुलपतिहरूकै कुरा हो, मेरो होइन ।
प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था भयो भने राजनीतीकरण बन्द हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई म कतिवटा विश्वविद्यालयको कुलपति छु भन्ने नै थाहा हुँदैन । स्थायित्व पाओस् नपाओस् मतलब छैन । पायो भने राम्रो भयो, पाएन भने जेसुकै होस् ।
राजनीतिक भागबण्डा गर्दा हरेक विश्वविद्यालयमा कोही कर्मचारी कुनै पार्टीको हुन्छ । कोही कर्मचारी कुनै पार्टीको हुन्छ । अनि एउटा पार्टीको कर्मचारीले गरेको कुरा अर्को पार्टीलाई मन पर्दैन ।
एउटा पार्टीको विद्यार्थी युनियनले गरेको कुरा अर्को पार्टीको विद्यार्थी युनियनले मन पराउँदैन । विद्यार्थी युनियन मात्र होइन, प्राध्यापक संघ छ । त्यहाँ प्रध्यापकहरूको संघ पनि पार्टी-पार्टी अनुसार छन् । उनीहरूको आपसमा मेलमिलाप हुँदैन । जहिले पनि किचलो निस्किरहन्छ । उपकुलपतिलाई काम गर्न प्रेसर हुन्छ ।
राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीनहरू नियुक्त गर्ने प्रथा हट्यो भने शैक्षिक वातावरण बन्छ । १४ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डीनहरूसँग छलफल गर्दा यो कुरा आएको हो ।
कुलपति प्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था भयो र स्वच्छ, सक्षम व्यक्ति कुलपति बनाउन सकियो भने राजनीतीकरण बन्द हुन्छ । भागबण्डा नगरी नियुक्त गर्नको लागि स्वार्थ नभएको बोर्ड खडा गर्नुपर्छ ।
बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्न सकिन्छ । यही बोर्डले स्वच्छ कुलपति र अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने चलन बसाल्यो भने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुँदै जान्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने गरौं भनेको हो ।
अनि प्रधानमन्त्रीलाई म कतिवटा विश्वविद्यालयको कुलपति छु भन्ने नै थाहा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति मैले चुन्ने हो भन्ने मात्र थाहा हुन्छ । पार्टीको प्रधानमन्त्री आइसकेपछि पार्टीकै चाकरीवालाहरू आउँछन् । मलाई उपकुलपति, डीन बनाइदिनु पर्यो भन्ने माग राख्छन् । त्यसरी राजनीतीकरण भएकोले यो सिस्टमलाई हटाएर स्वच्छ कुलपति चुन्ने सिस्टम बसाल्न खोजेको हो ।
तपाईको कार्यकाल छोटो छ । यो गाँठो कसरी फुकाउने ? तपाईंले सकारात्मक थालनी गरे पनि भोलि गएर यसले कार्यान्वयनमा स्थायित्व पाइराख्छ भन्ने आशा गर्नुभएको छ ?
सकेसम्म मेरै पालामा मन्त्रालयलाई टुक्र्याउँछु ।
स्थायित्व पाओस् नपाओस् मतलब छैन । स्थायित्व पायो भने राम्रो भयो । पाएन भने जेसुकै होस् । तर एउटा राम्रो कुराको थालनी हो । र, भविष्यमा त्यो कुराको थालनी भएको थियो भनेर जनताको चित्त बुझ्नुपर्यो । राम्रो कामको थालनी गरेको थियो तर भएन भनेर जनताले बुझ्ने कुरा हो ।
तर, स्थायित्व ल्याउनको लागि दुईवटा उपाय छ । एउटा उपाय, यसलाई राष्ट्रिय सभामा विधेयकको रूपमा पेश गरिदिने । भोलि संसद् बनिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले लैजान्छ, पास गर्छ । दोस्रो, यसलाई अध्यादेशको रूपमा लैजाने । अध्यादेश पनि पछि संसद्ले पास गर्नुपर्ने हो । तर पास नगर्न पनि सक्ला । गरेन भने जसले गरेन उसको दोष हुन्छ ।
भनेपछि तत्कालका लागि अध्यादेश ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
त्यो पनि प्रयास गर्दैछु । उच्च शिक्षाको विधेयक छ । त्यही ड्राफ्टलाई सुधार गरेर विधेयक रूपमा लैजान पनि सकिन्छ ।
विश्वविद्यालय मापदण्ड विधेयक त्यो बुँदा थप गरेर राष्ट्रिय सभामा लैजाने हो ?
तयारी हुँदैछ । छिट्टै जान्छ । उच्च शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन खोजेको हो ।
दलीयकरणको चंगुलबाट शिक्षा क्षेत्रलाई निकाल्ने उपाय के-के देख्नुभएको छ ?
यसबाट मुक्त गर्न विद्यार्थी पनि जागरुक हुनुपर्छ । तर विद्यार्थी जागरुक भएर यो हटाउलान् जस्तो लाग्दैन । विद्यार्थी आफैं विभिन्न विद्यार्थी संगठनमा लागेर झगडा गरिरहेका छन् । शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन दुई वटा कुरा छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकदेखि कुलपति, उपकुलपति र कर्मचारी मिलेर वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । तर वातावरण सिर्जना गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।
विद्यालयस्तरको शिक्षामा पनि राजनीतीकरण छ । विद्यालयस्तरको शिक्षा सञ्चालन गर्न संविधानले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । तर स्थानीय सरकार गतिलो भएको ठाउँमा राम्रो चलेको छ । धेरै ठाउँमा गतिलो छैन । थोरै ठाउँमा मात्र स्थानीय सरकारले पठनपाठनलाई राम्रोसँग चलाएका छन् ।
धेरै ठाउँमा राजनीतीकरण भएर पालिका अध्यक्षले आफ्नो मान्छेलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने, आफूखुसी गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्न अभिभावक जागरुक हुनुपर्छ । अभिभावक जागरुक भएनन् भने विद्यालय शिक्षा अगाडि बढ्दैन ।
स्थानीय सरकारका प्रमुख सुध्रेनन् भने अभिभावकलाई मैले उचालिरहेको छु । अभिभावक र विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर भनेको छु । आन्दोलन गरेर पनि मानेनन् भने पालिकामा गएर धर्ना बस भनिरहेको छु ।
गजबको मन्त्री हुनुहुँदोरहेछ । अभिभावक र विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर भनेर उचाल्ने ?
छु त ! अब केही सिप नलागेपछि । स्थानीय सरकारले आफूखुसी मनपरी गरेको अभिभावकले गुनासो गरिरहेका छन् । विद्यार्थीको पढाइ भएको छैन । कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनेको छैन । शिक्षकको तलब भदौ महिनामै पठाइसकियो । तर अहिलेसम्म तलब खुवाएको छैन ।
केही सिप नलागेपछि आन्दोलन त एउटै उपाय हो त । त्यसकारण अभिभावक, शिक्षक सबैलाई स्थानीय सरकारले अचाक्ली गर्यो भने, मनपरी गर्यो भने धर्ना बस, आन्दोलन गर भनेर भनिराखेको छु ।
स्थानीय तहले हेर्न सकेन भने विद्यालय शिक्षालाई कहाँ राख्ने त मन्त्रीज्यू ?
कहीं राख्ने होइन । त्यो विद्यालयस्तरको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्नै पर्छ । हेर्न सकेन भने अभिभावक र विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्नै पर्छ । आन्दोलन गरेर पनि मानेन भने आउने स्थानीय चुनावमा त्यस्ता नेतृत्वलाई हटाउनै पर्छ ।
शिक्षक पनि स्थानीय तहमा बस्न मानिरहेका छैनन् नि ?
शिक्षकले आफ्नो स्वार्थको लागि मानेका छैनन् होला । अथवा, यो स्थानीय सरकारमा भर पर्छ । कतिपय ठाउँमा शिक्षक स्थानीय तहमा बस्न मानिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा मानिरहेका छैनन् । त्यहाँको स्थानीय तहको जिम्मेवार व्यक्तिहरू के कस्ता छन् त्यो अनुसार भएको हुनुपर्छ ।
अर्को, शिक्षा बिग्रिनुमा विद्यालयहरूमा स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक अयोग्य राखेर हो । हेडमास्टर योग्य राख्नु पर्यो । हेडमास्टर योग्य भयो भने विद्यालयको ५० प्रतिशत समस्या सुल्झिन्छ ।
एउटा हेडमास्टरसँग त्यत्रो क्षमता हुन्छ है ?
किन हुँदैन ? हेडमास्टर राम्रो भयो भने सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ । हेडमास्टर खराब भयो भने सबै खराब हुन्छ ।
पठनपाठन राम्रो भएन भने अभिभावक-विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तर शिक्षकले हकहित हुन सकेन भनेर यसअघि काठमाडौंका सडकमा आन्दोलन गरेको देख्नुभएको छ । तपाईं पनि आन्दोलनबाट बनेको मन्त्री हो । के थाहा फेरि तपाईंको कदमको विरुद्धमा प्रतिकार पो गर्छन् कि ?
शिक्षकले आन्दोलन मात्रै गर्ने ? स्कूलमा गएर नपढाउने ? त्यस्तो गर्ने हो भने त्यसको प्रतिकार गर्ने शक्ति अभिभावक र जनता नै हो । आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन पाउनु अभिभावकको मौलिक अधिकार हो ।
शिक्षकले गर्ने आन्दोलन पेशागत हकको लागि हो । समस्या परेमा आन्दोलन गर्न पायो । राजनीतिक आन्दोलन होइन पेशागत हकहितको लागि आन्दोलन गर्न पाउनुपर्छ ।
शिक्षकले राजनीतिक आन्दोलन गर्न पाउनुहुँदैन भनेको सायद दलगत आन्दोलन भन्न खोज्नुभएको हो भन्ने अर्थमा बुझें । तर संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ नि ?
विगतमा पञ्चायतको बेलामा, निर्दलीय समयमा शिक्षक संगठनहरू खुले, जुन बेलामा दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा थिए । शिक्षकको मुखबाट विद्यार्थीको मुखबाट पेशाकर्मीको मुखबाट राजनीतिक आवाजहरू निकाल्ने बेला थियो । अहिले लोकतन्त्र छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ तर शिक्षकहरू अहिले पनि दलहरूमा छन् । स्कूलमा शिक्षाको गुणस्तर कता पुगिसक्यो तर शिक्षक नेता बनेर हिंड्ने, कार्यकर्ता बनेर हिंड्ने अवस्था बनिराख्यो ।
यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दा अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकार नै खोस्न लाग्यो भनेर जुन चर्चा चलिरहेको छ नि यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले जारी गरेको सूचनालाई राम्रोसँग नपढेर हो । त्यहाँको अक्षर अक्षर पढ्नु पर्यो नि ! शब्दशब्द पढ्नु पर्यो ।
विज्ञ शिक्षकले पढेनन् होला त मन्त्रीज्यू ?
अँ पढेको छैन । पढेको भए त्यो कुरा गर्दैनन् । मैले कसैको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्दिनँ, खोसेको छैन । ट्रेड युनियन त संविधानले दिएको कुरालाई मैले कसरी खोस्न सक्छु ? संगठनको नाममा विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण बिगार्नुभएन ।
विद्यालयको शैक्षिक वातावरण विद्यालयमा बनाउनु पर्यो । विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्नुभएन । शिक्षक आफ्नो स्वार्थको लागि झोले भएको हो । त्यसरी झोले भएर स्कूलमा नजाने अनि तलब खाने ? नेताहरूको चाकरी गर्न पाइँदैन ।
तर, एउटा शिक्षक संगठनको अध्यक्षले मन्त्रीले मानसिक तनाव दिएर शिक्षकहरु कक्षामा गएर पढाउन सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन भन्नुभएको सुन्नुभएको छ ?
भनेपछि उहाँ चाहिं साह्रै ठूलो झोले हुनुहुँदोरहेछ । झोले काम गर्न नपाउने भएँ भनेर टर्चर भएको होला । शिक्षक महासंघ छ । खारेज गर्ने भनेको छैन । यो भन्दा अगाडि बनेका ऐनहरूमा, नियमावलीहरूमा पनि स्पष्टसँग भनेको छ । त्यो नियमावली र ऐन मैले ल्याएको होइन । जुन सूचना छ, त्यसमा फलाना ऐनको फलाना दफाअनुसार काम नगर्नु भनेको छ ।
शिक्षकले त्यो कुरा नपढी ट्रेड युनियन खाइदिन लागेको भनिराखेका छन् । विज्ञप्ति निकालेका छन् । मलाई संविधान पढ्नु, ऐन पढ्नु भनेर भनेको छ । मैले त पढेर लेखेको हो । नपढी लेखेको त होइन नि !
तपाईं २०३७ सालतिर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा चितवन जिल्ला कार्यसमितिमा बस्नुभएको रहेछ । आफू शिक्षक संगठनमा बसेर आउने, अहिले हामीलाई शिक्षक संगठनमा बस्न नदिने, यो कस्तो मन्त्री हो भन्दैछन् नि ?
२०३७ सालमा हामीले आन्दोलन गरेको हो । त्यो भनेको पञ्चायती कालको कुरा हो । त्यही आन्दोलनले अहिलेको शिक्षक संगठनमा ठालु पल्टिने नेताहरू छन् । नेतागिरी गर्ने मौका पाएका छन् । अहिलेका शिक्षकहरूले सञ्चय कोष खान पाएका छन् ।
शिक्षक आफ्नो स्वार्थको लागि झोले भएर हिंड्ने ? स्कूल गएर नपढाउने ? त्यस्तो शिक्षक आफू त खाल्टामा जान्छ-जान्छ, देशलाई नै खाल्टामा पार्छ । शिक्षकलाई खुरुखुरु पढाऊ मात्रै भनेको छैन के ! १० बजेदेखि ४ बजेसम्म राजनीति नगर भनेको हो ।
त्यतिबेलासम्म शिक्षकले पेन्सन पाउने व्यवस्था थिएन । अरु कर्मचारी सरह पेन्सन पाउनुपर्छ । कर्मचारी सरह संचय कोष पाउनुपर्छ भनेर जिल्लाजिल्लामा शिक्षक संगठनको तदर्थ समिति गठन गरेर आन्दोलन गरेको हो ।
त्यो हकहितको लागि गरेको हो । त्यो राजनीतिको लागि गरेको होइन । जिल्लाको तदर्थ समितिको कोषाध्यक्ष बनाइदिएका थिए । मेरो जीवनीमा पनि लेखेको छु । त्यतिबेला प्रतिबन्धित अवस्थामा हामीले खोलेको हो । पछि गएर शिक्षक संगठन वैधानिक भयो । शिक्षकले बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म स्कूल पढाउनु पर्यो ।
१० बजेभन्दा पहिले कुनै पार्टीमा लागे पनि भयो । ४ बजेपछि कुनै पार्टीमा लागे पनि भयो । पार्टीको आस्था राख्न पाइयो । भोट दिन पाइयो । तर स्कूल सञ्चालन हुने समयमा पार्टीको झोला बोकेर स्कूल छोडेर चाहिं जानुभएन भन्ने कुरा मात्रै हो ।
कुरो त मिठो हो तर यो देशमा अदालतका न्यायाधीश भइसकेपछि पार्टीको कार्यालयमा धन्यवाद दिन जान्छन् । डाक्टर, प्राध्यापक पार्टीमा छन् । हरेक मान्छेको गोजीमा एउटा नागरिकता, अर्कोमा पार्टीको सदस्यता भएको देशमा शिक्षक-प्राध्यापकलाई राजनीति नगर, खुरुखुरु पढाऊ भनेर सम्भव छ ?
खुरुखुरु पढाऊ मात्रै भनेको छैन के ! १० बजेदेखि ४ बजेसम्म राजनीति नगर भनेको हो । वकिलहरू पार्टीमा जान्छन् । न्यायाधीश जान्छन् । पाइलट जान्छन् । कर्मचारी जान्छन् । नेपाल त्यसै बिग्रेको होइन त । यही कारणले नेपाल बिग्रेको हो । बेथिति बढेको हो । यो दुर्भाग्यले गर्दा नेपालको विकास नभएको हो ।
नियुक्तिदेखि बढुवा-सरुवासम्म पार्टी चाहिन्छ । कहाँ जाउन् बिचरा शिक्षकहरू ?
अब खाल्टामा जाने । आफू त खाल्टामा जान्छ-जान्छ देशलाई नै खाल्टामा पार्छ । झोला बोक्ने, पार्टीको चाकरी गर्ने अहिलेको प्रथा होइन । यो चाकरी प्रथा राणा शासनभन्दा अगाडि थियो । पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा अगाडि पनि थियो होला । चाकरी गर्ने प्रथा रणबहादुर शाहको पालादेखि अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । राणा शासन फाल्यौं । पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौं । बहुदलीय व्यवस्था आयो । गणतन्त्र आयो । शासन पद्धतिहरू परिवर्तन गर्यौं तर जुन सोचाइ छ, जुन संस्कार छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेनौं ।
अघिल्ला मन्त्रीहरू हुँदा यहाँ सरुवा बढुवाको लाइन लाग्थ्यो । चाकडी गर्न आइपुग्थे । अहिले चाहिं के छ ?
आउँदैनन् । कोही-कोही शिक्षक सरुवा गर्न आउँछन् । मैले स्पष्टसँग भन्दिन्छु, सरुवा गर्ने मन्त्रालयले होइन, स्थानीय सरकारले हो । जुन ठाउँबाट सरुवा गर्न चाहने हो त्यो ठाउँको स्थानीय सरकारले सहमति दिनुपर्यो । जुन ठाउँमा सरुवा भएर जान चाहने हो त्यो ठाउँको स्थानीय सरकारले पनि सहमति दिनुपर्यो । त्यहीअनुसार गर्ने हो । मसँग चाकरी गर्न आउँदैनन् ।
मन्त्रीज्यू वैज्ञानिक पनि पर्नुभयो । यो मन्त्रालयलाई नै टुक्र्याउने योजना बनाउनुभयो त ? यो कहाँ पुग्यो?
त्यो प्रोसेसमा काम हुँदैछ । कसरी टुक्र्याउने भनेर काम सुरु भइसकेको छ । सकेसम्म मेरै पालामा मन्त्रालयलाई टुक्र्याउँछु । टुक्र्याउनुको कारण अर्को नयाँ मन्त्री थप्नलाई होइन । विज्ञान प्रविधिको विकासको लागि हो । विज्ञान प्रविधिको विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन । विज्ञान प्रविधिको विकास गर्न बलियो मन्त्रालय हुनुपर्छ । अहिले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भनेर शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडेर एउटा कुनोमा राखिदिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको बजेटको एउटा सानो अंश पनि त्यसले भागमा छैन ।
स्थानीय सरकार प्रमुख सुध्रेनन् भने अभिभावक र विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर भनेको छु । हेडमास्टर योग्य भयो भने विद्यालयको ५० प्रतिशत समस्या सुल्झिन्छ ।
अर्को हिसाबले यहाँ ब्रेन ड्रेन भयो । ब्रेन गेन हुनुपर्नेमा ड्रेन चाहिं भयो भन्ने खालको चर्चा चलेको छ । एकातिर यो हेर्ने तालुकदार मन्त्रालय र यहाँका निकायहरू उपेक्षामा परेका छन् । बजेट कम छ । अर्कोतिर प्रतिभाहरूलाई रोकेर देशमै राख्ने अवस्था छैन । यो किन भयो ?
बुद्धि नपुगेर भयो । बुद्धि हुनु पर्यो नि ! नेपालमा अहिलेसम्म जति प्रधानमन्त्रीहरू भए ती प्रधानमन्त्रीहरूको बुद्धि नपुगेको हो । अहिलेसम्म २२ जना प्रधानमन्त्री भइसके । तर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विज्ञान प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । मन्त्रीको बुद्धिले मात्र पुग्दैन प्रधानमन्त्रीको पुग्नुपर्छ ।
यत्रो-यत्रो क्रान्ति हाँकेर आएका प्रधानमन्त्रीहरू यति ठूला आन्दोलनमा यति धेरै वर्ष जेल बसेर आएका प्रधानमन्त्रीको किन बुद्धि पुगेन होला मन्त्रीज्यू ?
अब त्यो बुद्धि किन पुगेन भनेर ती प्रधानमन्त्रीहरूलाई नै भन्ने हो । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले यसको महत्त्व बुझेनन् ।
उहाँहरूको पढाइ पनि भएन । केही पीएचडी गरेका नेताहरू पनि छन् । तर नेतृत्वमा बसिरहेकाको पढाइ छैन । पढाइ नभए पनि फरक पर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री हुनलाई पढाइ हुनुपर्छ भन्ने छैन । सोचाइ हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि आएन ।
तपाईं आफ्नो पालामा के गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पाइलाहरू सार्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो काम विज्ञान मन्त्रालय फोर्ने हो । एउटा बलियो मन्त्रालय बनाउने हो । दोस्रो, नवप्रवर्तनलाई जोड दिने हो ।
हामीसँग प्राविधिक धारको सीटीईभीटी छ । तर लथालिङ्ग छ, यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सीटीईभीटीमा पनि राजनीतीकरण भएको छ । पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । पुनर्संरचना गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छु ।
विश्वविद्यालयमा परीक्षा भएको लामो समयसम्म नतिजा नआउने अवस्था छ । अब ढिलाइ गर्नेको बजेट कटाइदिन्छु भन्नुभयो । यसको क्रिया-प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ? कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ ?
यो ठूलो कुरा होइन । जसले समयमा गर्दैन तिनीहरूको बजेट काट्दिन्छु भनेकै हो । अब त्यो त एउटा तर्साउने कुरा भयो । यो कुरालाई सुधार गर्न चेतना आउनुपर्छ । कडा नियम मात्र बनाएर हुँदैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले रोकेर राख्नुभयो । तपाईं आइसकेपछि सार्वजनिक भयो । त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ?
जग्गा छानबिन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा ल्याउनुपर्ने कुराहरू प्रतिवेदनमा आएको छ । कुनै कुराहरू कानूनी रूपमा गाह्रो छ । कानूनी कुराहरूलाई अख्तियारमा लगेर दिइसकेको छ । अख्तियारले अगाडि बढाओस् भनेर दिएको हो ।
मन्त्रालयले नै अख्तियारलाई दिएको हो ?
हो । त्यो रिपोर्टलाई आधार मानेर यो-यो कुराहरूमा हेर्दिनु पर्यो भनेर अख्तियारलाई दिएको छ ।
चुनावका लागि दलहरूलाई हामीले आशा जगाउने होइन । आशा आफैं जाग्नुपर्यो ।
यो चुनावी सरकार हो । निर्धारित समयमा चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर निर्धारित समयमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? एउटा राजनीतिक पार्टीले चुनावमा आउँदिन कि जस्तो कुरा गर्दैछ । अब देश चुनावतिर गयो है भनेर कसरी भर गर्ने ?
हामीले आशा जगाउने होइन । उनीहरूको आशा आफैं जाग्यो भने भयो, जागेन भने हामीले के गर्ने ? चुनाव गराउनको लागि अहिलेको सरकार आएको हो । सरकार जसरी भए पनि चुनाव गराउँछ । कसैले भाँड्न खोज्छ भने वार्तामा ल्याएर चुनावमा जान अनुरोध गर्ने हो ।
त्यसो गर्दा पनि कसैले भाँड्छ भने कसरी गर्ने त ?
मुख्य कुरा सुरक्षाको हो । हामीसँग प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना गरी तीनवटा सुरक्षा निकाय छन् । साथसाथै म्यादी प्रहरीहरू आउँछन् । जसरी भए पनि गराउने हो । सरकारको उद्देश्य चुनाव गराउने हो । फागुन २१ गतेभन्दा धेरै बस्न चाहँदैनौं । हामी यसैमा टाँसिइरहँदैनौं ।
तर, कुनै कुराले चुनाव बिथल्यो भने त्यो हाम्रो सरकारको गल्ती हुँदैन । त्यो भाँड्ने समूहको गल्ती हुन्छ, जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ ।
अनि सुरक्षा मनोबल कस्तो छ त ? अस्ति आन्दोलनबाट कति हतियार लुटिएका छन्, कतिका पोशाक लुटिएका छन् ?
लुटिएका हतियारहरू संकलन हुँदैछ । दुई/चार सय हतियारहरू संकलन गर्न नसकिएला रे ! हाम्रो सशस्त्र प्रहरी छ । आर्मी छ । आर्मीसँग पनि हतियार छ त । त्यसकारण दुई/चार सय हतियार लुटिएका छन् । यसले चुनाव भाँड्छ कि भनेर निहुँ देखाएर चुनाव भाँड्न त भएन नि !
कतिपय नेताहरूले यो सरकार कसको हो ? यो नेपालीको सरकार होइन भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छन् नि ?
जसले भनेको हो, उसको सरकार नहोला तर जनताको सरकार त हो नि ! उहाँहरू बाहेक अरू पनि जनता छन् । उहाँहरूको मात्रै पार्टी छ र ? अरू पनि पार्टी छन् । नेपालमा पार्टीको के कमी छ ?
पार्टीको संख्या धेरै भयो भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि?
त्यो त धेरै भयो नि ! अब रहरले खोल्छन् भने खोलुन् । खोल्नेलाई नखोल्नु भन्न मिलेन । तर व्यक्ति-व्यक्तिको पार्टी खोल्नु राम्रो होइन । चुनावमा पुराना स्वार्थी समूहले मौका पाउँछन् भन्ने कुरा भनिराखेको छु । अलि थोरै संख्यामा पार्टी हुनुपर्यो ।
कति जति संख्यामा पार्टी हुनुपर्यो ?
१५० छ भने कमसेकम १०-१५ वटा पार्टीसम्म हुनु सुहाउँदो कुरा हो ।
तपाईं यति गम्भीर कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईं आफैं एकेडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्ति हो । देश-विदेशमा तपाईंको नाम बनेको छ । म्यागासेसे जस्तो प्रसिद्ध सम्मान पाउनुभएको छ । हिजो-आज तपाईंलाई सामाजिक सञ्जालमा अलि हल्काफुल्का ढंगले प्रस्तुत गर्न खोजिएको हुन्छ । तपाईं पनि त्यसमा रमाइराखेको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
म पनि मान्छे हुँ । कहिले रमाइलो पनि गरिन्छ । हाँसो-ठट्टा पनि गरिन्छ । व्यंग्य पनि गरिन्छ ।
तपाईंले उठाएको मुख्य कुरा ओझेल परिराखेको छ जस्तो लाग्दैन ?
लागोस्/नलागोस् मलाई त्यस्तो छैन । कुनै समयमा केही कुरा सोसल मिडियामा भनिन्छ । त्यो तयार गरेर भनेको होइन । कहिले-कहिले दिमागमा झट्ट कुनै कुराहरू आउँछ । आएको बेलामा हाल्दिने हो । प्राय:जसो कुराहरू ठट्टा र वास्तविकतालाई अँगालेर राखेको हुन्छु ।
तपाईंका कतिपय सोच छरपस्ट बन्लान् । एउटै मालामा नउनिएलान् । विचारलाई आधार दिने संगठनको टेको चाहिएला । तपाईं कुनै पार्टीमा समाहित हुने सोच्नुभएको छ कि ?
मलाई रहर छैन ।
बिस्तारै संगठनको रूपमा अगाडि बढौं भन्ने खालको छैन ?
छैन, छैन मलाई छैन । रहर छैन । भविष्यमा के हुन्छ, मैले भविष्य सोच्दा पनि सोच्दिनँ ।
मन्त्रीको कार्यकालपछिको जीवन के होला भनेर सोच्नुभएको छैन ?
सोचेको छैन । म त मन्त्री भएपछि त्यही पहिला जुन रूपमा थिएँ, त्यही रूपमा अगाडि जाने हो । म स्वतन्त्र भएर बस्न चाहन्छु । अहिले कति दिन भयो यो घरबाट निस्केको छैन । अहिले एउटा परिस्थितिले बसिरहेको छु । जेल त नभनौं । तर जेल जस्तै छ यो । यो भर्याङबाट तलतिर त गएको छैन ।
अनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको छैन ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिटिङ हुँदा मात्रै म बाहिर निस्किन्छु । एउटा परिस्थिति आइपर्यो । छोटो समयको लागि हो भनेर बसिराखेको छु ।
खानपिन बसोबास सबै यहीं छ । बाहिर उद्घाटनमा जाउँजाउँ लाग्दैन ?
म त मन्त्रालय अगाडि हेलिकप्टर ल्याए पनि जान्नँ ।
म मन्त्री बनेको बेला यो बनेको हो भनेर भित्तामा लेखाउने रहर धेरैलाई हुन्छ नि ?
छैन, छैन । मलाई पटक्कै छैन ।
तस्वीरहरू : शंकर गिरी/ अनलाइनखबर
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More