काठमाडौं, २० पुस
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको परिमार्जनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मौलिक निर्णय पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधिश अब्दुल अजिज मुसलमानको अध्यक्षतामा रहेको एकल इजलासले माघ 14 मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मौलिक निर्णय माग गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा उपलब्ध प्रमाणसहित अन्य कुनै पनि मुद्दा परिमार्जन गर्ने कारणसहित निर्णयको मूल फाइल पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले मुद्दामा अन्तरिम आदेशको औचित्य छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न दुवै पक्षलाई माघ २२ गते हाजिर हुन बोलाएको छ।
यसअघि लामिछानेले सहकारीको कोष हिनामिना, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू सामना गरेका थिए। लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरू।