राष्ट्रिय
समाचार.
- यूएई जाने नेपाली श्रमिकलाई प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि १३ हजार ९ सय रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण शुल्क हटाउन माग गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
- श्रम मन्त्रालयले संघको जानकारीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी कुटनीतिक पहल थालेको छ।
२ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने श्रमिकहरूलाई प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न १३ हजार ९ सय रूपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन थालिएको छ । यूएईले भिसा लिनका आवश्यक पर्ने नेपालको ‘प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण’मा ३ सय ५३ दिराम (१३ हजार ९९५ रूपैयाँ) लिने गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि भिसामा कडाइ गरेको यूएईले पछि भिसा सहज बनाउँदै प्रहरी रिपोर्टको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको थियो । त्यसका लागि ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरमा भीएफएसमा ३५३ दिराम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली श्रमिकले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका नाममा उक्त शुल्क तिर्नुपरेको हो । जेनजी आन्दोलनअघि यूएई जान प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य थिएन । जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले भिसामा कडाई गरेपछि प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्दै उक्त शुल्क तोकेको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले श्रमिकलाई थप आर्थिक भार पर्नेगरी प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको नाममा बढी शुल्क लिने गरेको गरेको बताए ।
संघले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि तोकिएको शुल्क हटाउन माग गरेको छ । संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संघको ध्यानाकर्षणपछि श्रम मन्त्रालयले कुटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले संघबाट जानकारी आएलगत्तै परराष्ट्रलाई पत्राचार गरिएको बताए ।
‘संघबाट प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणको शुल्क लिने गरेको विषयमा जानकारी आयो । लगत्तै हामीले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेका छौं । त्यसपछि अहिलेसम्म केही जवाफ आएको छैन्,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
संघले शुल्क हटाउन सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र पहल गर्न प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको छ । संघले नेपालस्थित यूएई दूतावासका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल र यूएईबीच सन् २०१९ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार श्रमिकका लागि लाग्ने लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा श्रमिकहरूमाथि आर्थिक भार थपिँदै गएको छ ।
यूएईले यसअघि सन् २०१८ मा प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि आवेदन संकलन गर्न काठमाडौंस्थित याक्का ट्राभल एन्ड टुर्स र सिटी एक्सप्रेस ट्राभललाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो ।
प्रहरी रिपोर्टलाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण गरेर सोही आधारमा भिसा लिने गरिएको थियो । त्यसका लागि ५ सय रूपैयाँ शुल्क थियो । अहिले उक्त रिर्पोट भीएफएसमार्फत प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाउनुपर्ने र त्यसका लागि ३५३ दिराम शुल्क तोकिएको हो ।
‘पहिले पुलिस रिपोर्ट ‘क्युआर’ सहितको जेनेरेट भएर आउँछ, त्यसपछि फेरि जुन मेलमा आउँछ, त्यसलाई भेरिफाइ गर्न ३५३ दिराम रकम तोकिएको हो,’ डिम्दोङले भने ।
सामान्यता २/३ दिनमा आउने प्रहरी रिपोर्ट अहिले प्रमाणीकरणका लागि कम्तिमा दुई साता लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
एकातिर भिसामा कडाइ गर्दा श्रमिकहरू जान सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर चर्को शुल्क लिएर श्रमिकमाथि आर्थिक भार थुप्रिरहेको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढेर ९ हजार ५ सय पुर्याइएको थियो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पुर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७ सयबाट २ हजार १ सय पुर्याइएको थियो ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More