जेनजी आन्दोलनको तीन महिनापछि एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले त्यतिबेलाको दमन र बल प्रयोगबारेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । चेतावनी सहित संयमतापूर्वक गैरघातक बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा युद्धकालमा प्रयोग हुने हतियारहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोगलाई एमनेस्टीले ‘गैरकानूनी काम’ भनेको छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियासँग प्रतिवेदनका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा त्यहाँ हुनुपर्ने जति सुरक्षा संयन्त्रको अभाव अनि कम घातक बलको अथवा कम घातक संयन्त्रहरूको ज्यादा प्रयोग र घातक हतियारहरूको गैरकानुनी प्रयोगले यो अवस्था आयो भन्ने निष्कर्ष रहेछ । किन यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो ?
हामीले खुला स्रोतबाट प्राप्त विभिन्न फोटोहरू र भिडियोहरूको अवलोकन गर्यौं ।
हामीले ल्याबमा प्रमाणहरूलाई परीक्षण पनि गर्यौं । अनि प्रत्यक्षदर्शीहरूसँगको कुराकानी समेतको आधारमा हामीले यो निष्कर्ष निकालेका हौं ।
माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शन सुरु हुँदा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थियो । एभरेस्ट होटल अगाडि उहाँहरू शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो आवाज राख्नुभएको थियो । केहीले उच्छृङ्खल गतिविधिहरू गरेको भन्ने कुरा आएको छ । प्रहरीले पनि कतिपयले पानीको बोटलहरू फाल्न थाले भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ ।
धकेलाधकेल भइसकेपछि त्यहाँ ब्यारिकेड ढलेको छ, अनि प्रहरीले एक्कासी बल प्रयोग गरेको देखिएको छ । प्रहरीले पानीको फोहोरा सहित बल प्रयोग गरेको देखिएको छ । पानीको फोहोरा प्रयोग भएलगत्तै अश्रुग्यास प्रहार भएको देखिएको छ ।
उहाँहरूले अलिकति संयमता अपनाएर पछाडि हटेको भए हुने थियो । संसद भवन संवेदनशील संरचना थियो, त्यसलाई जोगाउन हामीले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो भन्ने संकथन उहाँहरूले बाहिर ल्याइराख्नु भएको छ ।
प्रदर्शनकरीलाई बानेश्वर चोकसम्म जानदिने अवस्था बनाएर उहाँहरूले त्यो भवनको लागि थप सुरक्षा गरेको भए त्यो अवस्था नआउन सक्थ्यो । प्रहरीले एभरेष्ट होटल अगाडि आफ्नो नियन्त्रण गुमायो । लगभग १२ हजार प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँ भेला भएको अवस्थामा हुनुपर्ने संख्यामा प्रहरीको तैनाथी र परिचालन थिएन ।
त्यसपछि उहाँहरूले आत्तिएर बल प्रयोग भएको भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ । क्रमैसँग बल प्रयोग हुनुपर्नेमा एकाएक बल प्रयोग भएकाले अवस्था बिग्रिएको देखिन्छ । उहाँहरूले शुरुमै सामान्य बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा एकाएक कम घातक भनिने बल प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरेको पायौं ।
त्यो प्रदर्शनमा कतिपय केटाकेटी थिए । १४ वर्षका बालबालिकाहरू पनि पुगेका थिए । पानीको प्रयोग गर्ने क्रममा त्यो कुरालाई ख्याल राख्नुपर्ने थियो । प्रदर्शनमा को संलग्न थिए भन्ने कुरालाई पनि ख्यालमा राख्न आवश्यक छ ।
बालबालिका भएको अवस्थामा त अझ विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले फोटो र भिडियोहरू विश्लेषण गर्दा देख्यौं, रेलिङमा अड्किइराखेको अवस्थामा उनीहरूलाई ताकेर पानीको फोहोरा प्रयोग गरिएको थियो, त्यहाँ कम बल प्रयोगको दुरुपयोग भयो ।
प्रतिवेदनमा बल प्रयोगको संयमता र सिलसिलेवारयुक्त प्रयोग हुन सकेन भन्नुभयो, त्यो संसद भवन अगाडिको प्रदर्शनमा थियो । त्यसतर्फ नै संकेत गर्नुभएको हो ?
बल प्रयोग गर्दा सिलसिलेवार रुपमा त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो । बल प्रयोगको सन्दर्भमा ‘प्रिन्सिपल्स अन द यूज अफ फोर्स एण्ड फायर आर्म्स’ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त पनि छ । बल कसरी प्रयोग गर्ने ? बन्दुक कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्नेबारेमा उसले स्पष्ट मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तोकिदिएको छ ।
बल प्रयोग गर्नुअघि उहाँहरूले शुरुमा चेतावनी दिनुपर्ने थियो । उहाँहरूले ‘चेतावनी दिएका हौं, तर ठूलो भिड भएकाले सुनिएन’ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसबाट भने उहाँहरूले सहुलियत पाउनुहुन्न ।
पर्याप्त मात्रामा चेतावनी दिएपछि त्यसको पालना गर्ने समय पनि दिनुपर्छ । ठूलो भीड, सभामा अक्सर एकाध तत्वहरूले बिथोल्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो पक्षलाई सुरक्षा संयन्त्रले ख्याल राख्ने र निगरानी गरेर अलग्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
केही प्रदर्शनकारीहरू हिंसात्मक भए भन्ने बाहनामा समग्र प्रदर्शन वा भेला नै हिंसात्मक थियो भन्ने व्याख्याबाट पर रहनुपर्छ । मेरो विचारमा प्रहरीबाट भएको गल्ती नै त्यहि थियो । केही प्रदर्शनकारीहरूले अलिकति हिंसात्मक वा उच्छृङ्खल बन्न खोजेको व्यवहार देखाएपछि उहाँहरूले एकाएक बल प्रयोग गर्न सुरु गर्नुभयो । बल प्रयोग गरेपछि अवस्था बिग्रियो ।
संवेदनशील क्षेत्रमा ढुंगामुढा सहित हुलहुज्जत गर्न आएपछि बल प्रयोग हुन्छ । त्यसले नरोकिएपछि गोली त चल्छ नै भन्ने तर्कहरू आएका छन् । ती तर्क कत्तिको औचित्ययुक्त हुन् ?
यी अत्यन्त गैरऔचित्ययुक्त संकथन हुन् । नागरिकले कर तिरेर राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्नो जिउ, धन र अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्व सुम्पिएका छन् । संवेदनशील क्षेत्र राज्यसंयन्त्रको मात्रै होइन, नागरिकहरूको पनि हो । त्यो ठाँउ नागरिकको पनि सम्पत्ति हो ।
आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कने र पन्छिने औजार बनाउने उद्देश्यले यो खालको संकथन बाहिर आइरहेको छ । यदि प्रहरीले संयमता अपनाएर बानेश्वर चोकमा भेला भएका सबै प्रदर्शनकारीलाई एकत्रित गरेर दिनभरि नारा जुलुस गर्न दिएको भए संसद भवनमा त्यति धेरै क्षति हुने थिएन । ढुंगामुढा वा सामान्य क्षति हुन्थ्यो होला ।
आगो लगाउने तोडफोड गर्ने मनसायबाट नै प्रदर्शनकारीहरू अघि बढेको भन्ने खालको सुरक्षाकर्मीहरूको जुन कथन आइरहेको छ, त्यो अनुमानमा आधारित भयो । सबै ठाँउमा अनुमानले काम गर्दैन । बरु फिल्डमा भएका उहाँहरूले त्यही खालको तयारी र सतर्कना नअपनाएको देखिन्छ ।
श्रीलंकाकै उदाहरण हेरौं । त्यहाँ २-३ हप्ता लामो आन्दोलन भयो । प्रदर्शनकारीहरू त राष्ट्रपति भवनमै प्रवेश गरे । उनीहरूले राष्ट्रपतिको भवन जलाएनन् । राष्ट्रपतिको कुर्सीमा गएर बसे, स्विमिङ पुलमा गएर पौडी खेले ।
हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले जे अनुमान गरेका थिए, जे षडयन्त्रका सिद्धान्तहरू अघि सारेका थिए, तिनले उनीहरूको व्यवस्थापनलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ ।
अमेरिकाकै क्यापिटल हिलमा राष्ट्रपति ट्रम्पको बहिर्गमनका बेलामा त्यत्रो प्रदर्शन भयो । अमेरिकाका राष्ट्रपति भवन कब्जा गर्ने अवस्था आउँदा पनि जम्मा दुई जना व्यक्तिको ज्यान गएको थियो ।
बंगालदेशको त अवस्था ठीक फरक छ नी । हैन ?
बंगलादेशको अवस्था फरक छ । त्यहाँ राज्यले लामो अवधि अर्थात एक/दुई वर्षदेखि दमन गरेर राखेको थियो । १४–१५ सय मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो । बल प्रयोगलाई सुरक्षाकर्मीहरूले छल्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । उहाँहरूले जुन ट्याक्टिस अपनाउनुभयो, त्यो सही रणनीति थिएन ।
हाम्रोमा जतिपनि शान्तिपूर्ण भेला वा विरोध प्रदर्शन हुन्छ, त्यो सुन्नासाथ राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरू तर्सिने अवस्था बन्यो । मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रसित हुने अनि त्यसलाई दमन गर्ने मनस्थितीका साथ अघि बढ्ने सोचाई नै समस्याको जड हो ।
किनभने नागरिक आमअसन्तुष्टि छ, जुन उहाँहरूलाई थाहा छ । यावत कारणले नागरिकका अधिकार खोसिएका छन्, न्याय पाएका छैनन् । राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर भएका छन् । आर्थिक असमानताहरू बढेको बढ्यै छन् ।
राज्य सत्ताबाट त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न रोक्ने र अभिव्यक्ति गर्ने माध्यमहरू पनि बन्द गर्ने खालको प्रवृत्ति आइराखेको छ । संविधानमा पनि सुनिश्चित गरिएको शान्तिपूर्ण भेला हुने, आफ्नो मत राख्ने असन्तुष्टि जाहेर गर्ने अधिकारलाई सम्मान गरेको भए अथवा सहजीकरण गरिदिएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।
गुनासा र आलोचना नसुन्ने, सुन्नै नचाहने र फरक मतलाई दबाउने चरित्र नेपालको राज्य सत्ताको चरित्र हो । त्यसका साथै हाम्रो सामाजिक र अरु परिवेशहरूमा पनि आम चरित्र नै त्यस्तो बन्न पुगेको छ । यसले गर्दा समस्या भएको हो ।
छोटो समयमै घातक हतियारहरूको प्रयोगले यो अवस्था आयो भन्ने विश्लेषणबाट देखिन्छ । किन सुरक्षाकर्मीहरू हतारिएका होलान् ?
कम घातक हतियारलाई पनि सही तरिकाले प्रयोग गरिएको थिएन, त्यसको दुरुपयोग भएको थियो । लामो समयसम्म अश्रुग्यास चलेको छ, त्यहाँ हजारौं राउण्ड अश्रुसेलहरू प्रहार भएको छ । अश्रु ग्यासका खोकाहरूको पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौं ।
बानेश्वर भनेको एकदमै घना बस्ती भएको ठाउँ हो । मानिसहरू आवाजजावत गर्ने ठाउँ पनि हो । त्यो प्रदर्शनमा धेरै केटाकेटी किशोर र नवयुवाहरू(जेनजी)हरू थिए । अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने पनि एउटा विधि छ ।
अश्रूग्यासलाई माथि हावातिर ताकेर प्रहार गर्नुपर्छ । ताकि त्यसको मुख्यप्रभाव हावातिर नै हराओस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । हामीले के देख्यौं भने धेरै अश्रुग्यासका सेलहरू सोझै भिडतिर फालिएको छ ।
त्यहाँ प्रयोग हुने रसायन अनि कतिपय अवस्थामा अश्रुग्यासकै सेलले छाती लगायतका संवेदनशील ठाँउमा लाग्यो भने घातक हुनसक्छ । अश्रुग्यास आफैं पनि कमघातक मात्रै हो तर गैरघातक होइन । ०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा कयौं व्यक्तिहरूको अश्रुग्यासकै कारण ज्यान गएको घटना हामीले सुनेका थियौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्ड अनुसार अश्रुग्यासको प्रयोग भएको छैन, यतिसम्मकी अस्पतालमै अश्रुग्यास प्रहार गरिएको पनि हामीले भेटेका छौं ।
चिकित्सकहरूले नै त्यो दिन सुरक्षाकर्मीहरूबाट निजामती अस्पतालको आकस्मिक कक्षामै पनि झन्डै/झन्डै चाहिँ अश्रुग्यास प्रयोग भएको थियो भन्नुभएको छ ।
अश्रुग्यास सँगसँगै अरु बल प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । अश्रुग्यासको प्रयोगपछि अरु बल प्रयोग भएको भन्ने होइन । रबरका गोली र धातुका गोली पनि एकसाथ प्रयोग भएको देखिन्छ । एकसाथ सबै बलहरू प्रयोग भएकाले पनि अवस्था बिग्रिएको हो ।
तपाईंहरूको प्रतिवेदनमा घातक हतियारहरूको प्रयोग भएको कुरा छ । एफ.एन.एफएएल भन्ने एक खालको हतियार र स्टर्लिङ सब मेसिनगनको प्रयोग भयो भन्नुभएको छ । युद्धमा प्रयोग हुने यस्ता हतियार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा किन चलाइयो ?
एफ.एन.एफएएल भनेको बेल्जियममा बनेको मेसिनगन हो । ती हतियार द्वन्द्वकालमा नेपालमा आयात भएका हुन् । स्टर्लिङ सबमेसिनगन बेलायतमा बनेको घातक हतियार हो । यिनीहरू युद्धका बेलामा प्रयोग हुने हतियार हुन् । यस्ता हतियारहरू पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा ब्यापक प्रयोग भएका थिए ।
हामीले द्वन्द्वकालमा खुब नाम सुनेका एस.एल.आर.(सेल्फ लोडिङ मेसिनगन) र इन्सासजस्ता हतियारहरू प्रयोग भएको पाएका छौं । युद्धमा मात्रै प्रयोग हुने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हतियारहरू भदौ २३ मा प्रयोग भएका छन् ।
यस्ता हतियार कसरी र कुन अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने पनि मानव अधिकारसम्बन्धि मापदण्ड छ । सबै उपायहरू सकिएपछि, कम घातक उपायहरूले काम गरेन अनि व्यापक रुपमा हिंसा फैलिएर मानिसहरूको ज्यान नै जाने अवस्था छ, सन्निकट मृत्युको अवस्था छ भने बल्ल यस्तो हतियारबारे सोच्नुपर्ने हो ।
व्यापक हिंसा, सन्निकट मृत्यु वा त्यस्तै अवस्थाको निर्क्यौल कसरी हुन्छ ? सुरक्षाकर्मीहरूले नै त्यसको तय गर्ने हुन् ? उनीहरूले त प्रदर्शनकारीहरू नरोकेको भए संसद भवनमा आगजनी भएर ठूलो हताहती हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न सक्ने भए नी । हैन ?
अनुमानले बल प्रयोगको औचित्यसिद्ध हुँदैन । उहाँहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ । र उहाँहरू त्यो अवस्थालाई झेल्न तालिमप्राप्त हुनुहुन्छ । उहाँहरूले हतियार प्रयोग गर्ने अवस्थामा संयमता अपनाउनुपर्ने थियो । हाम्रो आफ्नै घरेलु कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको व्यवस्था ख्याल गर्नुपर्ने थियो ।
बल प्रयोग गर्दा पनि घुँडाभन्दा तल गोली हान्नुपर्ने मापदण्ड छ । हामीले थुप्रै मेडिकल कागजात हेर्यौं । डाक्टरहरूसँग कुरा गर्यौं । धेरैलाई छातीमा, पेटमा, घाँटीमा र टाउकोमा गोली लागेको छ । उहाँहरूले जथाभावी लापरवाहीपूर्वक हतियारको प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ । कम घातक र घातक दुवै खालका हतियारहरूको जथाभावी र लापरवाहीपूर्वक प्रयोग भएको छ ।
यसरी बल प्रयोग गर्नु हाम्रो आफ्नै स्थानीय कानुन अनुसार पनि मिलेन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अनुसार त हुँदै भएन । त्यसकारण हामीले हतियारहरूको गैरकानुनी प्रयोग भयो भनेका हौं ।
बन्दुकको गैरकानुनी प्रयोग भनिएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार ‘चेन अफ कमाण्ड’बाट निर्देशन भयो भने तिमीले ट्रिगर थिच्न पाउँछौं भनेरै उनीहरूलाई हतियार दिएको होइन र ?
सुरक्षाकर्मीहरूलाई हतियार दिइएको हुन्छ । तिमीहरूले अन्तिम अवस्थामा मात्रै यसको प्रयोग गर्ने हो भनेर शर्त सहित त्यो हतियार दिइएको हो । यो खेलौना र खेलाँची होइन भनी उहाँहरूलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएर मात्र हतियार दिइन्छ । ती हतियार शपथको शर्त सहित दिइएको हुन्छ ।
कानुनी सुविधा अनुसार ती हतियार दिइएको हो भन्ने तर्कका आधारमा तिनको प्रयोग नगरेर के गर्ने भन्न मिल्दैन । अन्तिम विकल्पको रुपमा अरु कुनै उपायबाट पार नलाग्ने भयो भने हतियारको प्रयोग गर्ने हो ।
बल प्रयोगसम्बन्धी हाम्रा केही कानूनहरू छन् । एउटा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ छ । अर्को अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण २०१२ छ । त्यो कानुन सन् २०१२ होइन कि वि.सं. २०१२ सालमा जारी भएको हो । त्यो ऐनमा आवश्यक वस्तुहरूको संरक्षणको लागि फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले सिधै आदेश नै नलिकन बन्दुक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेछ ।
उपद्रव गर्न लागेको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा ऊ भाग्यो भने घुँडा भन्दा तल बल प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेछ, अनि त्यसक्रममा हताहती भयो भने सुरक्षाकर्मीलाई बात नलाग्ने खालको सुविधा रहेछ । अक्सर सभासम्मेलन जुलुसहरूमा यस्तो क्षति हुँदा उहाहरूले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन प्रयोग गर्यौं भन्नुहुन्छ ।
आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्दा जे परिणाम आउँछ, त्यसबाट भाग्न लागि त्यो ऐन राम्रो औजार बनिरहेको छ । २०१२ सालको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुसार एकदमै नमिल्दो छ । हाम्रो स्थानीय प्रशासन ऐन पनि नमिल्दो छ । दुवै ऐनलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधरा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।
त्यतिबेला घाइते तथा कतिपय मृतकको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूसँग तपाईंहरूले कुराकानी गर्नुभएको रहेछ । कुनै युद्धभूमि छेउछाउमा गरिएको उपचार वा त्यस्तै खालको भयावह वर्णन पो त छ प्रतिवेदनमा । हैन ?
यस्ता घटना हुनसक्छन् भनेर उहाँहरू जहिले पनि तयारी अवस्थामा बस्नुहुने रहेछ । प्रदर्शनमा बल प्रयोग र त्यसपछि हुने सम्भावित घटनालाई उहाँहरूले प्रकोपको रुपमा हेरेर तयारीका साथ बस्नुभएको रहेछ ।
उहाँहरूले भूकम्पपछि र द्वन्द्वकालमै पनि एकाएक यति ठूलो रुपमा हामीले पीडा महसुश गर्नुपरेको थिएन भन्नुभयो । घातक बल प्रयोगले संवेदनशील ठाँउमा गोली लागेर घाइतेहरूको भीड अस्पतालमा बढिरहेको थियो । त्यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक पनि आत्तिएका रहेछन् ।
त्यतिबेला लापरवाहीपूर्वक जथाभावी रुपमा गोलीहरू चलाइएको रहेछ । चाहे रवरको गोली होस् या धातुको । त्यसैले यस्तो नतिजा आएको हो भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष रहेछ । अस्पतालमा भयावह अवस्था भएको बर्णन गर्नुभएको छ ।
आन्दोलनका बेलामा कुल घाइतेमध्ये १५/२० प्रतिशत अलि गम्भीर घाइतेहरू आउँछन् । तर यसपाली ६०/७० प्रतिशत गम्भीर घाइतेहरू अस्पताल पुगेका रहेछन् । २०६२/६३ मा लाखौं मानिसहरू सडकमा थिए । त्यतिबेला पनि घाइते र गम्भीर घाइतेहरूको अनुपात यस्तो थिएन, निकै कम थियो । उहाँहरू कयौंले युद्धको अवस्था भोगेजस्तो भयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
बानेश्वर चोकमा पुगेको भिड आक्रमक भयो । भित्र रहेका सुरक्षाकर्मी स्पेसल टास्क फोर्सका दस्ताले साथमा जे थियो, त्यही चलाए भनेर एक प्रत्यक्षदर्शीले बताएका हुन् ?
यो प्रत्यक्षदर्शीको भनाई हैन । हामीले एकजना वरिष्ठ सुरक्षाकर्मी प्रहरी अधिकृतसँग कुरा गर्यौं । म आफैं एकदमै असन्तुष्ट थिएँ । जुन तरिकाबाट हामीले आफ्नो ड्यूटी गरिरहेका थियौं, त्यति मिलेको देखिएको थिएन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
ठूला जुलुस सभा विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थापन गरेको अनुभवको आधारमा हामीमा पर्याप्त तयारी थिएन भन्ने उहाँको भनाई थियो । अनि उहाँले पर्याप्त राजनीतिक गुप्तचरी रहेनछ भनेर जवाफ दिनुभयो ।
हरेक सभाजुलुसमा घुसपैठियाहरू आउन सक्छन् । तिनलाई पहिचान गर्ने र त्यहाँबाट निकाल्ने मामिलामा सुरक्षाकर्मीहरूले रणनीति बनाउन चुकेको देखियो । यसले गर्दा अवस्था बिग्रियो भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष रहेछ ।
प्रदर्शनकारीहरू संसद भवन अगाडी पुगे । त्यहाँ प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँ पुगेपछि अब भित्र छिर्छन् भन्ने अनुभूति भएर आत्तिएर आफूसँग जे छ त्यही प्रयोग गर्नुभयो । संसद भवनभित्र नेपाल प्रहरीको विशेष सुरक्षा दल छ । सायद ऊ सक्रिय भयो र आफूसँग जे थियो त्यही हतियार प्रयोग गर्यो होला भन्ने उहाँको प्रतिक्रियालाई हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका हौं ।
तर त्यो कमजोरी स्वीकार्नु मात्रै जवाफदेहिता होइन । त्यहाँ जे घटना घटेको छ, सुरक्षाकर्मीले त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ र उनीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले प्रतिवेदनमा राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई फरक फरक खालको सिफारिस गरेको छ । के कस्ता सिफारिसहरू परेका छन् ?
नेपाल सरकारले नागरिकको विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरूले पनि नागरिकको विरोध गर्ने हकलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । नागरिकहरूले त्यसको अभ्यास गर्न खोजे भने सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनबाट राज्य त्रसित हुन मिल्दैन ।
सभासम्मेलन र जुलुसहरू गर्ने जतिपनि ठाँउ छन्, ती ठाँउहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकहरूलाई संकुचित बनाउन मिल्दैन । धुलिखेल, थानकोट वा सल्लाघारीमा गएर गरिने बिरोध प्रदर्शनको त अर्थ भएन । जसले सुन्नुपर्ने हो, जसले देख्नुपर्ने हो, उहाँहरू त्यहि पुगेर आफ्ना कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐनमा निषेधित क्षेत्र तोकिदिने जुन खालको प्रबन्ध छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ । संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जुन प्रश्न छ, त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन ढंगले स्वेच्छाचारी बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो । हरेक चार वर्षमा त्यहाँ नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा समीक्षा हुन्छ । फ्रान्स, लातभिया र आइसल्याण्डले नेपालमा विरोध प्रदर्शनको अधिकार संकुचन भएको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । ती सुझावलाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकारेको छ ।
भेला, सभा एवं जुलुसहरूलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मामिलामा प्रहरीले गरिरहेको अभ्यासलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथिबाट आएको आदेशका कारण गोली चलाएँ भन्ने आधारमा मात्रै उन्मुक्ति मिल्दैन । फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
कमान्डरले दिएको आदेश पालना नभएकै कारण फिल्डमा खटिएको अफिसरलाई कारवाही गर्न मिल्दैन । फिल्डमा खटिने प्रहरीले त्यति विवेक राखेको हुनुपर्छ । उहाँहरूका थुप्रै चुनौतीहरू छन् । तर त्यसको आधारमा मात्रै कमजोरी अथवा गल्तीबाट उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन ।
नेपालमा बल प्रयोग सम्बन्धी कानुनकै आवश्यकता भएको हो ?
कानुनको अभाव त छैन । बल प्रयोगको लागि धेरै कानुनहरू छन् । सामान्यतया स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत सभा जुलुस नियमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका हुने रहेछ । अत्यावश्यक बस्तु संरक्षण ऐनमा प्रहरी आफूले बल प्रयोग गर्ने रहेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ ।
तर नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने विषयलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड अनुकूल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौं । संसदले नै भीड नियन्त्रणको कानुन ल्याउने प्रयास गर्यो भने त्यो राम्रै हो ।
अश्रुग्यास, रवरको गोली प्रयोग गने हतियारहरू एवं काइनेटिक इम्प्याक प्रोजेक्टाइल(केआईपी)हरूको प्रयोग पनि सुधार हुनुपर्छ भनेका छौं । काइनेटिक इम्प्याक प्रोजेक्टाइल(केआईपी)भनेको कुनै औजारमा राखेर प्रहार गरिने हतियार भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अश्रुग्यासदेखि रबरको गोली केआईपी मार्फत प्रहार गरिन्छ । शरिरलाई नछेड्ने रबरका गोली, प्लास्टिकका गोलीहरू अनि रबर फोमहरू त्यसमा पर्छन । घाउ मात्रै बनाउन हो, शरीर छेड्दैन भन्ने मान्यतामा तिनको प्रहार गरिन्छ । तिनलाई सावधानीपूर्वक प्रयोग गरिएन र संवेदनशील अंगमा पर्न गयो भने घातक परिणाम ल्याउन सक्छ ।
सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त छ, त्यसक्रममा पाँचवटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । एउटा, आवश्यकताको सिद्धान्त हो । त्यो खालको बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन ? भन्ने हेरिन्छ ।
दोस्रो, वैधानिकता । कुन कानुनमा टेकेर बल प्रयोग भइरहेको छ ? बल प्रयोगमा कानुनी आधार पनि खोजिनुपर्छ ।
तेस्रो, बल प्रयोग समानुपातिक रुपमा मिलेको पनि हुनुपर्छ । भिडको संख्या कति थियो ? उनीहरू कत्तिको हिंसक थिए ? त्यसको अनुपातमा कति बल प्रयोग गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ ।
चौथो, सावधानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । सकेसम्म कम क्षति होस्, न्यूनतम क्षति होस्, सकेसम्म मान्छे नमरुन् भनेर सावधानी अपनाउनुपर्छ । त्यसैले त गोली चलाउनै परे घुँडामुनि लाग्ने गरी मात्रै सावधानी अपनाउनुपर्छ भनिएको हो ।
पाँचौ, बल प्रयोग गर्दा विभेद अपनाउन हुँदैन । एउटा सभा जुलुस गर्दा कुन हदसम्म बल प्रयोग भएको छ, त्यही खालको अर्को सभा जुलुसमा पनि त्यति नै बल प्रयोग हुनुपर्छ ।
अर्थात सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ । सभाजुलुसमा रहेका विभिन्न खालका प्रदर्शनकारीहरूलाई लक्षित गरेर बल प्रयोग गर्नुभएन । यदि उनीहरू हिंस्रक छन् भने लक्षित गर्न पाइन्छ । त्यसकारण यी सिद्धान्तहरूलाई राम्रोसँग र उचित रुपमा पालना नगरेको हामीले देखेका छौं ।
बल प्रयोगको ‘चेन अफ कमाण्ड’ कस्तो हुन्छ ? अनि उनीहरूलाई कसरी र कुन हदसम्म जवाफदेहि बनाउन सकिन्छ ?
सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थपिएको छ । आयोगले निष्पक्ष रुपमा शीघ्र र प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, उसले स्वतन्त्र ढंगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कतै कसैबाट दबाब प्रभावमा नपरी उसले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
त्यसको आधारमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगबाट मौजूदा कानून बमोजिम अभियोजन गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिका समक्ष मुद्दा पेश गर्नुपर्छ ।
फिल्डमा प्रहरीको सिपाही थियो कि नीतिगत तहमा प्रधानमन्त्री नै किन नहुन्, जो-जो जोडिएका छन् । संलग्नताको आधारमा उनीहरू कानुन बमोजिम जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ । आजको दिनसम्म नेपालमा यसरी कसैलाई पनि जवाफदेही बनाइएको छैन ।
यस्तो जवाफदेहिता प्रशासनिक प्रकृतिको हुन्छ या फौजदारी मुद्दाकै सामना गर्नुपर्छ ? कसरी सिमांकन गर्न सकिन्छ ?
भदौ २३ गते प्रशासनिक प्रकृतिको अपराध होइन । देशमा १९ जना युवकको मृत्यु भएको थियो । राज्यको संलग्नतामा उहाँहरूको हत्या भएको छ । यो फौजदारी घटना हो तसर्थ फौजदारी जवाफदेहिता बहस हुनुपर्छ ।
निर्णय गर्नेहरू, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेहरू र कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्नेहरू अनुसन्धानको दायरामा आउछन् । बल प्रयोग गर्न आदेश दिने, आदेश पालना गर्न सहजीकरण गर्ने र सडकमा बसेर जसले आदेश पालना गरेको छ सबैको समान जिम्मेवारी हुन्छ ।
मैले अघि पनि उल्लेख गरेको थिएँ । फिल्डमा रहेको सुरक्षा अधिकारीले म बल प्रयोग गर्दिन भन्न पाँउछ, उसँग त्यो विवेक हुन्छ । यदि कसैले त्यसरी बल प्रयोगमा इन्कारी गरेको छ भने उसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा माथिको आदेश उसले आफैं बल प्रयोग गरेको छ भने त्यसको जवाफदेही पनि ऊ आफैंले लिनुपर्ने हुन्छ । यसमा तलमाथि भन्ने नै हुँदैन । आदेश दिने निजामति र राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भोलि मुद्दा चलेमा अदालतले प्रमाण र पुष्टि हुने अरु विषयवस्तु खोज्ला । लिखित रुपमा आदेश दिने माथिल्लो तहको व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । त्यो भन्दा माथिल्लो तहको संलग्नताको प्रमाण कसरी खोज्ने ?
यो न्यायिक प्रश्नको विषयवस्तु भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मुद्दाका साथ प्रमाण र अरु विवरणको छानबिन गर्ला । हामीले त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ ।
तर दुःखको कुरा, नेपालमा आजसम्म यस्तो भएको देखिएको छैन । त्यही भएर हामी दण्डहीनताको दलदलमा छौं । सधैं यस्तो हुँदैन, अवस्था परिवर्तन हुन्छ । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, दण्डहीनताको चक्र तोड्नुपर्छ ।
विगतका शान्तिपूर्ण आन्दोलन र प्रदर्शनमा भएको दमनको तुलनामा यसपटक सानो संख्या, सानो क्षेत्र थियो । तर यही घटनामा ज्यादा बल प्रयोग भयो । दण्डहीनताले गर्दा यो घटनामा ज्यादा प्रयोग भयो क्यारे । होइन ?
दण्डहीनता त हो नै । दण्डहीनताले सत्तामा रहने शासकहरूमा एकखालको चरित्र निर्माण हुँदै गइरहेको छ । नेपाल मात्रै होइन अन्यत्र पनि राजनीतिक लाभका लागि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने संस्कृति विकसित भइरहेको छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूमा पनि अधिनायकवादी सोचको विकास भइरहेको छ ।
यस्तो सोचले गर्ने भनेको विमतीको दमन नै हो । उनीहरूले विरोध प्रदर्शनकारीहरूलाई शत्रु ठानिरहेका हुन्छन् । भेनेजुएलामा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने क्रिस्टियाना कोरियानाको निर्वासनदेनि रुसमा एलेक्सी नोबाल्लीलाई पुटिन सत्ताले मारेको उदाहरण हामीसँग छ ।
चीन, भारत र नेपालमा पनि फरक मत राख्नेलाई जसरी पनि सिध्याउने भन्ने खालको सोच विकास भइरहेको देखिन्छ । यो मानव अधिकारको दृष्टिकोण डरलाग्दो हो ।
जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको पुष्टि हुनेहरूले भोली अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि के कस्ता अप्ठेराहरू ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ?
उहाँहरू भोलि दोषी ठहरिनुभयो भने नेपालमै दण्डभागी हुनुपर्छ । तर कथंकदाचित राज्यका संयन्त्रहरू प्रभावकारी भएनन, तर उनीहरू दोषी ठहरिए भने अन्तराष्ट्रिय समूदायले पनि त्यसलाई हेरेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले ‘भेटिङ’ गर्नसक्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले त मानवअधिकार उल्लंघकर्ताहरूमाथि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको विषय पनि छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न भएको, मुछिएको, सहजीकरण गरेको वा उक्साएको आरोपितहरूको हकमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।
उहाँहरू विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित गरेका मुलुकहरूमा पुग्नुभयो भने गिरफ्तारीमा पर्नुहुन्छ । त्यहाँको स्थानीय कानुन अनुसार उहाँहरूमाथि मुद्दा चल्छ । कर्णेल कुमार लामाको घटना सुन्नुभएकै होला ।
त्यो द्वन्द्वकालको हो, यो त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको मात्रै हो भनेर छुटकारा पाउने अवस्था हुँदैन । मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना, चाहे द्वन्द्वकालको होस् या शान्तिपूर्ण कालखण्डको किन नहोस्, त्यसलाई फरक ढंगले हेरिँदैन ।
राजनीतिक अर्थात निर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि जवाफदेहिताको यो सीमाभित्र पर्न सक्छन् ?
उहाँहरू पर्नुहुन्छ र पर्न पनि पर्छ । यदि प्रमाणित हुनुभयो भने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । प्रमाणित नभएको अवस्थामा त उहाँहरूले पनि स्वच्छ सुनुवाई र प्रतिरक्षाको अधिकारबाट आफूलाई बचाउ गर्न पाउनुहुन्छ ।
यी सबै खुड्किला पारेर गरेर दोषी प्रमाणित भएमा मात्रै उहाँहरूले सजाय भोग्नुपर्ने हो । कसैले पनि कसैप्रति राजनीतिक प्रतिशोध राख्नुहुँदैन । राजनीतिक प्रतिशोधरहित भएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
‘हामी त्यहाँ आवाज उठाउन गएका थियौं । मारिन होइन’ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तर जेनजी आन्दोलनको सय दिन बितिसक्दा कसैले पनि त्यो हदसम्मको बल प्रयोग र हताहतीको जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन । यो क्षतिको जिम्मा कसले लिने ?
यो एकदमै दुःखद पक्ष हो । अरुलाई दोष पन्छाएर कुकर्म र गल्तीबाट छुटकारा पाइरहने संस्कारका कारण यस्तो भएको हो । जसमा नैतिक, कानुनी जे जस्तो पर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जो सत्तामा थिए, जसले निर्णय गरेर सुरक्षाफौज खटाए उनीहरूले जिम्मेवारी लिने साहस देखाउनुपर्छ ।
आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिने कुरा उहाँहरूको लागि मौका पनि हो । उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुभयो भने प्रक्रियागत ढंगबाट पनि उहाँलाई नै सजिलो हुने कुरा हो । तर फगत घुसपैठियाहरूबाट सिर्जना भएको अपराध हो भन्ने संकथन निर्माण गरियो भने दण्डहीनताको चक्र रहिरहन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा नेतृत्व र राज्यसंयन्त्रले युवा मारिएको विषयलाई सामान्यीकरण गर्नतिर लाग्यो भने दण्डहीनता रहिरहनेछ । जेनजी आन्दोलन मात्रै होइन, विगतको १० वर्षे द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन, गौर हत्याकाण्ड लगायतका घटनामा जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ ।
विगतमा राज्यसंयन्त्रको अगुवाईमा जति पनि ज्यान मार्ने काम भएका छन्, हरेकमा जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ । घटनामा संलग्न कसैको निधन भइसकेको छ भने मरणोपरान्त समेत दोषी भएको अभिलेख सार्वजनिक रुपमा रहनुपर्छ । नत्र केही वर्षपछि भावी पुस्ताले गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा यस्तै क्षेति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More