काठमाडौं, पुस ५
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय (ओएजी)को आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
मङ्गलबार शितल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ओएजी र यसका मातहतका कार्यालयहरूले गरेका कामकारबाहीहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
सार्वजनिक अभियोजकहरूद्वारा दायर गरिएका कुल मुद्दाहरू, रिटहरू र आवेदनहरूमध्ये ७५,१६५ विवादहरू समाधान भएका छन्, जसमा ६६.३४ प्रतिशतले सरकारको पक्षमा निर्णय भएको छ।
ओएजी र यसका मातहतका कार्यालयहरूले ३,०७५ प्रतिवादीहरू समावेश भएका २,६१२ मुद्दाहरूमा मध्यस्थता आदेश जारी गरेका छन्। त्यसैगरी ४ हजार ५ सय २७ मुद्दामा संलग्न ४ हजार ८ सय ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन नसक्ने निर्णय भएको छ। यद्यपि, तीमध्ये ४७ जनामा मात्रै सल्लाह दिइएको थियो।
ओएजी र यसका कार्यालयहरूले सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व वा तर्क गरेका मुद्दा, रिट र निवेदनहरूको संख्या १२७,४०९ थियो। त्यसैगरी १ लाख ५ हजार ३६ मुद्दामा नेपाल सरकार प्रतिवादी बनेको थियो भने सरकारविरुद्ध १६ हजार ५ सय १४ रिट र ५ हजार ८ सय ५९ अन्य निवेदन परेको थियो । यो तथ्याङ्कले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.९० प्रतिशतले कमीलाई जनाउँछ।
संविधानको धारा १५९(१) ले अनिवार्य रूपमा, महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष ओएजीको वार्षिक प्रतिवेदन राज्य प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।