नेकपा (माले) का संस्थापक महासचिव सीपी मैनाली नेपालगञ्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनसम्म नेकपा (एमाले) मा थिए ।
२०५४ सालको त्यही महाविधेशनबाट वामदेव गौतम लगायतसँग मिलेर एमाले फुटाएर माले पुनर्गठन गरे । २०५६ सालको निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेपछि वामदेव लगायत प्रायः सबै नेताहरू एमालेमा फर्किँदा मैनालीले मालेलाई निरन्तरता दिए । उनै मैनालीसँग एमालेको महाधिवेशनबारे अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
एघारौं महाधिवेशनको संघारमा रहेको एमालेलाई आजको परिवेशमा कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
२०४९ सालमै एमालेले मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई छाडेर जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्ने उद्धार पूँजीवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनायो ।
नेताहरू देश र जनतालाई भन्दा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिनुको सैद्धान्तिक जग नै जबज हो । सरकारमा चुनाव गरेर पनि पुग्न सकिन्छ तर राज्य बदल्न जनताको बल चाहिन्छ जुन कुरा जबजले मान्दैन । राज्य र सरकार सम्बन्धी दृष्टिकोणमा चिप्लिएको हुनाले नेताहरूमा पूँजीवादी चरित्रका गल्ती कमजोरीहरू देखा परेका हुन ।
यहाँले सिद्धान्तलाई दोष दिनुभयो । जबज मौलिक सिद्धान्त होइन र ?
यो मौलिक होइन । सोभियत संघको नीतिबाट आजित भएका युरोपियन कम्युनिस्टहरूले १९७०–८० को दशकमा युरो–कम्युनिज्म भन्ने सिद्धान्त निकाले । जसले युरोपमा विकसित पूँजीवाद छ, पूँजीवादी प्रजातन्त्र सशक्त र व्यवस्थित छ । त्यसकारण पूँजीवादी प्रजातन्त्रको चुनावबाट नै सत्तामा गएर समाजवाद ल्याउन सक्छौं भनेको छ । तर त्यहाँ पनि पाँच–सात वर्ष पनि चल्न सकेन । त्यही असफल सिद्धान्तको फोटोकपी हो जबज । सुरेन्द्र ढकालले त युरोकम्युनिज्मको किताब मदन भण्डारीलाई मैले नै दिएको हुँ भन्नुहन्थ्यो । यो असफल सिद्धान्तको नक्कल हो, सफल सिद्धान्तको नक्कल गरेको भए पनि हुन्थ्यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जानकारी नराख्ने यहाँका कम्युनिस्ट र समर्थकले त्यसलाई पत्याएर मौलिक सिद्धान्त भनेका हुन, जुन लाजमर्दो कुरा हो ।
२०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नौ महिने सरकारमा यहाँ पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जबजलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको एमाले सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता जस्ता कार्यक्रम त आजपर्यन्त लोकप्रिय छ त ?
कुनै पनि सिद्धान्त व्यवहारमा रुपान्तरण हुन समय लाग्छ । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा जबजको नीति लिएको दुई वर्ष पनि भएको थिएन । जतिबेलासम्म एमालेमा मार्क्सवाद रंगगन्ध केही बाँकी थियो । म स्थानीय विकास मन्त्री थिएँ । त्यही मन्त्रालयबाट आफैं गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने नीति कार्यक्रम अगाडि सारियो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भरमग्दुर प्रयास गरें । यो कार्यक्रमको विरोधमा भएका कांग्रेस लगायतका साथीहरूलाई पनि समितिमा राखेर काम गरें । त्यो कार्यक्रम सामूहिक विचारबाट आएको थियो तर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा म थिएँ । कार्यान्वयनको सफलताको भागीदार म पनि हुन्छु । पछि अरुले पनि नक्कल गरेर यस्तै कार्यक्रम लिए ।
आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ, वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रम ल्याउन मार्क्सवादी भइरहनै पर्दैन ।
विरोधीहरूले कम्युनिस्ट सरकार आयो भने ६० वर्ष पुगेकालाई गोली हानेर मार्छन् भनेर प्रचार गरे । त्यसलाई खण्डित गर्न ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने नीति ल्यायौं । यी दुबै काम गर्न मार्क्सवादी भइरहनै पर्दैन । अलिकति विवेक सम्मत् प्रजातन्त्रवादी वा राष्ट्रवादीले पनि लागु गर्नसक्थे ।
एमालेकै कारणले गर्दा पानी–बिजुली वितरणमा असमाजन राष्ट्रघाती सन्धि संसद्बाट पारित भएको होइन र ? हामीले त्यतिबेला कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेका थियौं । सन्धिमा ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बीचको सीमा नदी’ भएको कुरा मात्र राखियो । २०७६ पुसमा आएर भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूभागलाई आफ्नोतिर नक्सा निकाल्यो । त्यो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मा चुच्चे नक्सा जारी गर्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा उल्लेखित महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने आधारमा नक्सा जारी गरेको देखिन्छ । यसहिसाबले हेर्दा एमालेले राष्ट्रवादी काम गरेको भएन र ?
चुच्चे नक्साका लागि ओलीलाई धन्यवाद । तर जसरी आफ्नो प्रतिष्ठाका निम्ति विदेश नीतिलाई प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसले राष्ट्रलाई नोक्सान गरिरहेको छ ।
त्यसको बेग्लै कहानी छ । त्यतिबेला नेकपा भित्र को भारतको निकट हुने भन्ने एक किसिमको प्रतिस्पर्धा थियो । ओलीलाई कसरी भारतबाट टाढा पुर्याउने भनेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले नै दवाव दिएर छाप्दाछाप्दैको नीति तथा कार्यक्रममा चुच्चे नक्साको प्रसंग हाल्न लगाइयो ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले नक्सा छापेपछि भारत ओलीसँग रिसाउँछन् भनेर त्यसो गर्न लगाएका थिए । त्यसो गर्दा ओली भारतबाट टाढा र हामी नजिक हुन्छौं भन्ने खेल खेलेको बुझिन्छ ।
नक्सा छपाउन हाम्रो भूमिका छ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै भनेनन् । भारतबाट विरोध भएपछि ओलीले पनि मैले मात्र कहाँ हो ? माधव–प्रचण्डले दबाब दिएपछि गरेको हुँ भन्न थाले । नक्सा छापिएकोमा हाइहाइ भएपछि मैले मात्र गरेको हुँ भन्न थालेका हुन् । नेपाली जनता चुच्चे नक्साकै पक्षमा थिए ।
एमालेमा नीति होइन नेतृत्व समस्या हो भन्नेहरू पनि छन् । जस्तो २०५४ मा यहाँले वामदेव गौतमसँग मिलेर एमाले फुटाउनु भयो । मुख्य समस्या तपाईँहरू जस्ता नेताहरू होइनन् र ?
गलत कुरा लिएर जाने अनि हामीलाई दोष लगाउने ? नेपाली कांग्रेसको उदार पूँजीवाद र एमालेको उदार पूँजीवाद त एउटै छ । बरु कांग्रेसले उदार पूँजीवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त त भनेको छैन । उहाँहरू त जबजलाई मार्गर्दशक मानेर हिंड्नु भएको छ ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले उजार पूँजीवाद मानेर हिंड्छ भने त्यो कम्युनिस्ट रहन्छ र ? सिद्धान्त नै गलत बोकेर हिंडेपछि सही कुरा गर्ने संभावना कम रहन्छ । वर्गीय दृष्टिकोण रहँदैन, जनताबाट अलग्गिन्छन् ।
एउटा अन्तर्वार्तामा यहाँले त्यतिबेला वामदेव गौतमको कुरा मानेर मैले वैचारिक संघर्षको प्लेटफर्म छोड्नुहुँदैनथ्यो भन्नु भएको थियो । समस्या सिद्धान्तमा भन्दा व्यक्तिमा रहेछ ?
म नयाँ जनवाद र वामदेवजी जबजको पक्षमा थिए । उनले तपाइँले आफ्नो सिद्धान्त यो महाधिवेशनमा स्थगित गर्नुहोस्, एकीकृत महाकालीको सन्धिमा एकजुट भएर जाउँ भनेका थिए । त्यसो गर्दा नेतृत्वलाई पराजित गर्न र पार्टीबाट गल्तीबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने उनको धारणा थियो ।
मैले उनको कुरा पत्याएर आफ्नो दस्तावेजलाई स्थगन गरें । तर त्यहाँ वामदेवजीले भने जस्तो भएन । विभिन्न खेलहरू भए । हामी अल्पमतमा पर्यौं । विभिन्न बार्गेनिङ भए । वास्तवमा त्यो महाधिवेशनमा पार्टी फोड्न उताउलो भएको माधव नेपाल हो । उनी वामदेवसँगै मलाई निकाल्न चाहान्थें ।
२०३९ सालमा उनीहरूले नै मलाई राजीनामा दिँदा पनि कारवाही गरेर हटाएका थिए । २०४६ सालको कात्तिकमा बसेको बैठकमा मलाई जे भनेर कारवाही गरिएको थियो त्यही भनेर आन्दोलन गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि मैले त्यतिबेलाको कारबाही फिर्ता लिनुस् भनेको मान्नु भएन, किनकी त्यो उनीहरूले कसैले लगाएर गरेका थिए ।
महासचिव (माधव नेपाल) नै पार्टी फुटाउन लाग्छन् र ?
त्यतिबेला वामदेव र मेरो समूहलाई ‘वासी (वामदेव–सीपी) गुट’ भन्थे । माधवजीले मसँग एक पटक पनि कुरा गर्न चाहनु भएन । किनकी म उहाँको तारोमा थिएँ । मलाई बढार्नका लागि फुट चाहन्थें ।
मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीले एमालेको नेतृत्व गरे । त्यसमध्ये कसको कार्यकाल सफल देखियो ?
सबै पेलाहा नै हुन् । २०३९ सालदेखि नै बहुमत भएपछि गाईलाई गोरु वा गोरुलाई गाई बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच भएका मान्छेहरू त्यहाँ छन् । भिन्नता राख्ने कार्यकर्तालाई पेल्ने अराजनीतिक ढंगको व्यवहार छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमालेमा आउन रोक्नु गलत हो ।
स्वभाव र शैलीको हिसाबले केपी ओली अली अहंकारी, इखालु र महत्त्वकांक्षी हुन । शैलीकै कारणले बढी बदनाम भए । जसले गर्दा देश, एमाले र उहाँ स्वयमलाई पनि घाटा भयो ।
यो महाधिवेशनबाट केही फरक होला कि ?
न त त्यहाँ स्वच्छ चुनाव हुन्छ न त मान्छेहरू निर्वाचित भएर पदमा पुग्छन् । केपी ओलीका विरुद्ध ज-जसले चुनाव लडे ती सबैले पार्टी छोड्ने स्थिति बन्यो । जस्तो माधव नेपाल, भीम रावल । ओली अहिले सोच, काम, विचार, बोली आदीले गर्दा अलोकप्रिय छन् र पनि अध्यक्ष पद छोडेका छैनन् । उनी नजिकका मान्छेहरू अहिले पनि एमालेको त्राणहार ओली नै हुन् भनिरहेका छन् ।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कस्ता व्यक्ति हुन् ?
ईश्वर पोखरेल कोकेका पुराना र कर्मशील मान्छे हुन् । २०३३ सालदेखि कोर्डिनेशन केन्द्रमा थिए । एक्का–दुक्का भूल पनि गरे होलान् । तर उनी विचार दिने तहको वरिष्ठ मान्छे हुन ।
आफ्नो पदीय शक्ति दुरुपयोग गरेर अब पनि ओलीले नै चुनाव जित्छन् भन्नेहरू छन् ।
ईश्वर पोखरेलले जितिहाले ओली नेतृत्वको भन्दा एमाले फरक होला ?
त्यस्तो त हुँदैन । किनभने एमालेले जबज ल्याएर मार्क्सवादलाई विस्थापन गरिसकेको छ । ईश्वर पोखरेलले उनकै कार्यालयमा कुरा गर्दा भूराजनीतिक कारणले गर्दा जबजलाई सिद्धान्त बनाउनु परेको बताएका थिए । उनले अहिले पनि जबज मार्गदिर्नेशक सिद्धान्त हो भनिरहेका छन् ।
उनी आएपनि मार्क्सवाद चिप्लिएको अवस्थामा त फरक आउँदैन । तर काम गर्ने तरिकामा भिन्नता हुनसक्छ । सर्वसत्तावाद, प्रतिशोध, इख नराखेर विधान अनुसार चल्यो भने पार्टीको आन्तरिक जीवनमा खुकुलोपन आउनसक्छ । यद्यपि त्यो पार्टीको चरित्र बदलिँदैन । नयाँ नेतृत्व आयो भने पनि एमालेलाई पूँजीवादी चरित्रबाट बाहिर निकाल्छ भन्ने देखिँदैन ।
युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने बहस सबै पार्टीमा छ । युवाको हातमा नेतृत्व गयो भने एमालेमा केही भिन्नता आउला ?
आउँदैन । अहिले जति छन् नि सबै जबज पक्षधर छन् । कोही मार्क्सवादी आउँछन् भने उमेर बढी भएका मान्छे आए पनि केही काम गर्ला ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एमालेमा फर्किएर राजनीति गर्ने चाहनालाई यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
संविधानले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउनु हुन्न भनेको छैन । एमालेको विधानले पनि रोकेको छैन । एमालेले आन्तरिक रूपमा पनि त्यस्तो निर्णय गरेको थिएन । केपी ओलीको टीमले न रोकेको हो । विद्या भण्डारीलाई रोक्ने कुरा ठीक होइन । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल भन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने प्रावधानलाई त ओलीले नै नाघेका हुन । आफूले जे पनि गर्न हुने तर अरुलाई रोक्ने कुरा ठीक होइन । पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउँदाका फाइदा बेफाइदा त हुने नै भयो तर रोक्ने कुरा चाहिँ गलत हो ।
तस्बिर/भिडिओ : चन्द्रबहादुर आले /अनलाइनखबर
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More