१४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले जारी गरेको १० बुँदे मापदण्डका विषयमा छलफल अघि बढाएकी छिन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मापदण्डबारे आज श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारी उपस्थित थिए ।
छलफलपछि मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्तावमात्र भएको तर यो नै अन्तिम नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीहरूका लागि १० बुँदे नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । जसमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने लगायत छन् ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More