काठमाडौं, फागुन ९
सरकारले गत भदौ ८–९ गते भएको जनआन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रकाश अर्याल।
विश्वव्यापी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ ८–९ को आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय आर्थिक जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय आर्थिक जनगणना आदेश, २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।