३० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने अवसरका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने, ‘अध्यादेशको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ र त्यसमा चारवटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।’
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, मतदाता नामावली, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यी संशोधन भए विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समानुपातिकतर्फ मतदानमा भाग लिन पाउने छन् ।
सो मस्यौदामा नेपालभित्रै रहेका तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि समानुपातिकतर्फको मतदानमा भाग लिन दिनेबारे उल्लेख छैन । तर त्यसबारे पनि छलफल भइरहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो अध्यादेश आवश्यक परिमार्जनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । र, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुने छ । त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । यी सबै प्रक्रिया एक साताभित्रै पूरा गर्ने गरी तयारी भइरहेको कानुन संशोधन प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अध्यादेशको मस्यौदामा दूतावास वा नियोगलाई मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । दूतावास वा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी नै मतदान अधिकृत तोकिने छ । मतदाता नामावलीको प्रमाणीकरण पनि दूतावास तथा नियोगका कर्मचारीहरुले गर्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार प्रयोगको अवसर दिने कानुन बनाउन एक दशक अघि नै आदेश दिएको थियो । तर सो आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले भने सोही आदेश कार्यान्वयनको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएको छ । त्यसका लागि अहिले दल दर्ताको काम भइरहेको छ । दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिने अवधि आजै सकिंदैछ ।