काठमाडौं, मंसिर ३
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मितव्ययिताका उपाय अवलम्बन गर्न र सार्वजनिक कोषको उत्पादक र पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
आइतबार मन्त्री र सचिवहरूसँगको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनताले दिएको जनादेश पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट “खाका” तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् जसले नागरिकहरूलाई राम्रो सेवा प्रवाह र जवाफदेहिताको अनुभव गर्न सक्षम बनाउँछ।
१४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले लगानीको वातावरण र सरकारी संस्थाहरूमा जनताको विश्वास सुधार गर्न निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभयो। उनले कर्मचारी सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी र योग्यताका आधारमा गर्न निर्देशन पनि दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जनआन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणको योजना बनाउन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उनले तत्काल खरिद वा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट सार्वजनिक सेवा निर्बाध प्रवाह गर्न पनि आग्रह गरिन्।
आगामी निर्वाचनको तयारीबारे प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायसँग नियमित छलफल गरिरहेको बताइन्। नयाँ मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीहरूसँग परामर्श।
“कानूनको शासन कायम राख्न सबै आपराधिक गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन,” उनले भनिन्, प्रभावकारिता बढाउन अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज वा गाभिनुपर्छ।
“तपाईं स्थायी सरकार हुनुहुन्छ,” उनले निजामती कर्मचारीलाई भनिन्। “इमानदारी, ज्ञान र समर्पणका साथ आफ्नो जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नुहोस्।”
(RSS बाट इनपुटहरू सहित)