काठमाडौं, ८ जुन
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादमा हालै दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण र संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी सांसदले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।
विरोधका कारण सदन बैठक झण्डै दुई घण्टा ढिलो भयो। बैठक सुरु भएको केही समयपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेपछि सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए ।
सदनमा बोल्दै सांसद पद्माकुमारी अर्यालले विसं २०७७ मा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समेटेर भएको राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्रीको भनाइ विपरित भएको तर्क गरिन् । उनले उक्त टिप्पणीलाई आधिकारिक अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्।
विवाद प्रधानमन्त्री शाहले मे ३१ मा सांसदहरूलाई दिएको जवाफबाट उत्पन्न भएको हो, जसमा उनले भनेका थिए कि नेपालले हाल प्रयोग गरेको केही क्षेत्रमा जमिन भारतीय पक्षमा पर्न सक्छ, जबकि भारतको प्रयोगमा रहेको भूमि नेपालभित्र पर्न सक्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका सांसदहरूले पनि भन्सार प्रक्रिया र करको दरमा सम्भावित हेरफेर भएको मिडिया रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै चीनबाट सवारीसाधन आयातमा कथित अनियमितताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संतोष सुब्बा, हर्कराज सम्पाङ राई, वर्षमान पुन र ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही लगायतका सांसदहरुले घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
यद्यपि विशेष परिस्थितिका कारण स्थगित बैठक निर्धारित समयमा सुचारु हुन सकेन। पछि सभामुख अर्यालले संसद बैठक असार ९ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।