काठमाडौं, चैत २८
गत वर्ष भदौ ८ र ९ गते भएको जनआन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरु पक्राउपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, “वाचा छ : कानुनभन्दा माथि कोही छैन। हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखेका छौं। यो कसैसँग बदला लिने होइन, यो त न्यायको सुरुवात हो। मलाई विश्वास छ, आज बिहानै उनको गिरफ्तारीबाट देश नयाँ दिशामा अघि बढेको छ।”
घर। गएरातिदेखि नै प्रहरी टोलीले ओलीलाई उनको गुण्डुस्थित घरमा पक्राउ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ
ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले आज बिहान भक्तपुरको कुटुञ्जेस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ।
गत वर्षको सेप्टेम्बर जेन जेडको विरोध प्रदर्शनसँग जोडिएको चलिरहेको राजनीतिक र कानुनी विवादको एक भागको रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुन्डुस्थित उनको निवासबाट प्रहरी हिरासतमा लिएपछि सेतो गाडीले काठमाडौं, नेपालमा, मार्च २८, २०२६ शनिबार। फोटो: स्कन्द गौतम/THT
सेप्टेम्बर ८ मा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जनरल जेड आन्दोलनमा संलग्नता रहेको आरोपमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको छ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हत्याको आशंकामा हिरासतमा राखिएको छ । विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई आपराधिक उजुरीको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको थिएन, तर राजनीतिक घटना र आन्दोलनका केही घटनामा उनीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क. तीन दिनअघि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लापरवाहीपूर्वक हत्या गरेमा अधिकतम तीन वर्षको जेल सजाय र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।
गत वर्षको सेप्टेम्बर जेन जेडको विरोध प्रदर्शनसँग जोडिएको चलिरहेको राजनीतिक र कानुनी विवादको एक भागको रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुन्डुस्थित उनको निवासबाट प्रहरी हिरासतमा लिएपछि सेतो गाडीले काठमाडौं, नेपालमा, मार्च २८, २०२६ शनिबार। फोटो: स्कन्द गौतम/THT
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बलेन्द्र (बलेन) शाहले सपथ लिएको केही घण्टामै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई सुरक्षाकर्मी बाहेक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कानून सचिव पारेश्वर ढुंगानाले आयोगको प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्न र आवश्यक पत्राचारको मस्यौदा तयार गर्न रातभर बिताए।