― Advertisement ―

GPD ले RTX-स्तर ग्राफिक्सको साथ एउटा सानो प्यान्थर लेक पावरहाउस निर्माण गर्‍यो, त्यसपछि उत्साहीहरूले सबैभन्दा बढी चाहेको सुविधा हटायो।

पीसीडीमा शक्तिशाली GPDi रेटेड प्यानटेग रेटेड प्रक्षेपण ग्राफिक्सकोर अल्ट्रा X7 358H ले RTX 3050M ग्राफिक्स कार्यसम्पादन नजिकै डेलिभर गर्दछMCIO 8i जडानले उच्च ब्यान्डविथ बाह्य...
HomeLatest news‘न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइरहे मुलुकले दु:ख पाउँछ’

‘न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइरहे मुलुकले दु:ख पाउँछ’



अदालत आउने मुद्दामा जहिले पनि दुईवटा पक्ष हुन्छन् । हामीले एउटा पक्षको कुरा जायज ठहर्‍याएर उसैलाई जिताउने हो । दुवै पक्षलाई मुद्दा जिताउन सकिंदैन ।

मुद्दा हार्ने पक्षलाई संगठित बनाएर अदालत विरुद्ध प्रहार गर्न लगाउने हो भने त्यसले अन्ततोगत्वा कसको हित हुन्छ ? हाम्रो कामको प्रकृतिको बारेमा जनमानसमा सुसूचित हुनुपर्ने आवश्यकता हो । तर सामाजिक सञ्जालबाट न्यायपालिकाका बारेमा निकै नकारात्मक धारणा र दृष्टिकोण प्रवाह भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूबाट पनि सकारात्मक रुपमा प्रवाह भएको देखिंदैन ।

अदालतमा विभिन्न प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा जान्छन् । अदालतको कार्यक्षेत्र अनुसार अरु देवानी र रिट निवेदन परेका हुन्छन् । तर फौजदारी मुद्दाको प्रकृति जनमानसमा बुझाउनुपर्ने आवश्यक छ ।

फौजदारी मुद्दाको उठान अनुसन्धान गर्ने निकायबाट शुरु हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति अनुसार त्यस्ता मुद्दा प्रहरी, अख्तियार र अरु राज्यका निकायहरूबाट अघि बढ्छन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलहरूले मुद्दाको अभियोजन गरेका हुन्छन् । त्यो अनुसन्धान नै खोट वा त्रुटिपूर्ण भयो, सतही भयो र गहिराइमा पुगेन भने अभियोजन पूर्ण हुँदैन, त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

त्रुटिपूर्ण अभियोजन भएका मुद्दामा जति बिगो मागदाबीसहित आरोपपत्र पेश भएको छ, न्यायाधीशले सबै रकम वा दाबी माग्न मिल्छ ? त्यतिबेला न्यायाधीशले त तथ्य, प्रमाण र कानून हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसपछि बल्ल विवेकको प्रयोग गर्ने हो ।

अहिले आएर यो पद्धतिलाई हामीले जनमानसमा बुझाउन सकेनौं कि भन्ने लागेको छ । समाजले यो कुरा बुझेको थियो भन्ने लागेको थियो । सामाजिक सञ्जाल र कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले अतिरञ्जित हुने तरिकाले विषयवस्तु प्रवाह गर्ने काम गरे कि ?

अहिले त हुँदाहुँदा समाचार वा सूचना प्रवाह गर्ने नाममा अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ । अस्वस्थ, अराजक र अभद्र टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । अरु बेला भएदेखि सायद हामी पनि त्यति विचलित हुने थिएनौं ।

देश एकदमै तरल अवस्थामा पुगेको र परिस्थिति असहज भएको यो बेलामा देशको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने रणनीति चालेको देखिन्छ । न्यायसम्पादनको कामलाई जटिल बनाउने उद्देश्यले यस्तो गरिएको छ ।

‘तिमी आदेश त गर, तिमी फैसला त गर, तिमीलाई हामी खोजीखोजी कुट्छौं, खोजीखोजी मार्छौं’ भन्ने तहको धम्की प्रवाह भएको छ । अब राज्यको चौथो अंगले यस्तो विषाक्त वातावरण निस्तेज बनाइदिन भूमिका खेल्नुपर्‍यो ।

अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको प्रयोग गरे झुटा र भ्रामक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । अदालतभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेगरी सामग्री तयार गरिएको छ ।

के यो अदालत र न्यायाधीशको मात्रै विषय हो ? अदालत न्यायाधीशहरूका लागि मात्रै आवश्यक हो ? यहाँका कर्मचारीहरूलाई मात्रै अदालत चाहिने हो ?

राज्यको चौथो अंगले न्यायपालिकाको गम्भिरता र संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्ने हो । सञ्चारमाध्यमहरूसँग हाम्रो वैध अपेक्षा के हो भने हाम्रा वारेमा फैलिएका भ्रामक र मिथ्या सूचनाका बारेमा तपाईंहरू संवेदनशील हुनैपर्छ ।

‘माफ गर्नुहोला, खोजी खोजी न्यायाधीशलाई आक्रमण गर्ने दिन आउला,’ भनेर सामाजिक सञ्जालहरूबाट खुलमखुला चेतावनी आएको छ । राजनीतिक वृत्तबाट यो खालको धम्की आएको छ ।

कुनै अभियानको नामबाट अदालत विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा आक्रमण भइरहेको छ । उहाँहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा त्यस्ता मानिसहरूलाई संगठित बनाइरहनुभएको छ । यो ठट्टाको विषय होइन । अदालतविरुद्ध ख्यालठ्टटा गर्दागर्दै यो स्थायी संस्थामाथि आक्रमण गरिरहने अभ्यास हुँदैछ ।

अदालतभित्र पनि कमिकमजोरी होलान् । हामीले आफ्नै कमिकमजोरी खोजिरहेका छौं । नियमित रुपमा समीक्षा गरिरहेका छौं, आत्ममूल्यांकन भइरहेको छ ।

हिजोका दिनमा त्यस्तो त्रुटी भएको रहेछ भने पनि हामी संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछौं ।

हामीले केही दिनअघि मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाएर सोधेका छौं । हामीप्रति सरकारको दृष्टिकोण के हो भनेर पनि छलफल भएको छ । ‘कार्यपालिकाको तर्फबाट सहयोग हुनेछ’ भनी उहाँहरूले हामीलाई आश्वस्त पारेर जानुभएको छ ।

त्यसपछि हामी कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश, कानून व्यवसायी लगायतका सरोकारवाला र सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गरेका हौं ।

उपयुक्त वातावरणविना न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादन गर्न सक्दैनन् । जनमानसमा भ्रम छर्ने र आतंकित बनाइरहने हो भने भोलि न्यायसम्पादनको काम कष्टकर र दुरुह हुनेछ । अन्तत: मुलुकले दु:ख पाउँछ ।

समाजमा अदालतविरुद्ध घृणा र द्वेष फैलाइरहने, न्यायपालिकालाई काम गर्न नदिने, अनि मिथ्या सूचना समाजमा फैलाएर अदालतलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।

(प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश ।)

js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Read More