राष्ट्रिय
समाचार.
- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्राविधिक टोलीले नेपालमा सुशासनका कमजोरी र जोखिम पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ।
- टोलीले १२ देखि २१ जनवरी २०२६ सम्म काठमाडौंमा विभिन्न सरोकारवालासँग भेट गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार विरोधी कानुनको मूल्यांकन गरेको छ।
- अध्ययनपछि विस्तृत डायग्नोस्टिक प्रतिवेदन तयार गरी सुधारका प्राथमिकतासहित कार्ययोजना प्रस्ताव गरिने आईएमएफले जनाएको छ।
१५ माघ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को एक प्राविधिक टोलीले नेपालमा सुशासनका कमजोरी र सुशासनका जोखिम पहिचान गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ ।
नेपाल सरकारको अनुरोधमा सुशासन र भ्रष्टाचार निदान (जीसीडी) को प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल आएको जोनाथन पम्पोलिनाको नेतृत्वको एक प्राविधिक टोलीले आधारभूत कार्य सम्पन्न गरेको आईएमएफले जनाएको छ ।
टोलीले १२ देखि २१ जनवरी २०२६ सम्म काठमाडौंमा रहेर विभिन्न सरोकारवालासँग भेट गरेको थियो ।
अध्ययनको मुख्य उद्देश्य नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएका सुशासनका क्षेत्र पहिचान गर्नु र सुधारका लागि क्रमिक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्नु रहेको आईएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टोलीले आफ्नो भ्रमण क्रममा विशेषगरी नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन र वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
यसका साथै विधिको शासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अवस्था र विद्यमान भ्रष्टाचार विरोधी कानुनी तथा संस्थागत ढाँचाले देशको समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यलाई कसरी सहयोग पुर्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत विस्तृत मूल्यांकन गरिने पनि आईएमएफले जनाएको छ ।
जीसीडीका क्रममा विस्तृत डायग्नोस्टिक प्रतिवेदन तयार गरिने र त्यसमा विभिन्न सिफारिस र सुधारका प्राथमिकता उल्लेख गरिने पनि आईएमएफको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र गम्भीरता विश्लेषण गर्नुका साथै पहिचान गरिएका कमजोरी सम्बोधन गर्न प्राथमिकताका आधारमा सुधारका स्पष्ट योजना अघि सार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
भ्रमण क्रममा आईएमएफ टोलीले नेपालका विभिन्न संवैधानिक र सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग सघन छलफल गरेको थियो । टोलीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संवैधानिक आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायत प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेको थियो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वित्तीय सूचना इकाइ, आन्तरिक राजस्व विभाग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गरी सुशासनका चुनौतीबारे जानकारी लिएको थियो ।
सरकारी निकायका अतिरिक्त टोलीले निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरी वस्तुगत धारणा संकलन गरेको थियो ।
आईएमएफले नेपाली अधिकारीहरूले यो अध्ययन प्रक्रियामा देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै आगामी सहकार्यका लागि उत्साह व्यक्त गरेको छ । आगामी केही महिनाभित्रै मुख्य जीसीडी टोली नेपाल आउने पनि आईएमएफले जनाएको छ ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More