काठमाडौं, साउन १२
नेपालका निजी शैक्षिक संस्थाका चार छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमार्फत हालै लगाइएको ३ प्रतिशत ‘इक्विटी शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (एन-प्याब्सन), उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र नेपाल निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सङ्घ (एपीआईएन) करको सामूहिक विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। विगतमा असफलता। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले जहिले पनि आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको बताए ।
“सरकारको निर्णयले विद्यार्थी र तिनका परिवारमा अतिरिक्त करको बोझ थपिनेछ, जुन पूर्णतया अनुचित छ,” अधिकारीले भने।