राष्ट्रिय
समाचार.
- नेपालले भेनेजुएला–अमेरिका तनावमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अनुसार सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादलाई संवाद, कूटनीति र आपसी समझदारीबाट शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
- नेकपा लगायतका कम्युनिस्ट दलहरूले अमेरिकाको भेनेजुएलामाथिको कदमको विरोध गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस मौन छ।
२४ पुस, काठमाडौं । नेपालले भेनेजुएला–अमेरिका तनावका बारेमा नरम शब्दमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको छ । अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लगायतलाई गत शनिबार राजधानी काराकासबाट पक्राउ गरेको पाँच दिनपछि नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण सम्मान गर्ने भनेको छ । त्यस्तै नेपालले विवादलाई संवाद, कूटनीति र आपसी समझदारी मार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
भेनेजुएला प्रकरणमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भइरहेका बेला नेपालले आफ्नो ‘कित्ता क्लिर’ गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपालले विज्ञप्ति मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश व्यक्ति गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शब्दमा कसैको चित्त बुझ्ला नबुझ्ला तर नेपालले आफ्नो आशय प्रस्ट पारेको छ ।’
ठाडो भाषा प्रयोग नगरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी आक्रमण बडापत्रको भावना विपरीत गयो भन्ने संकेत गरेको बताउँछन् । ‘शब्द त्यो नभए पनि वक्तव्यले अमेरिकाको कदमलाई उचित ठहर्याएको छैन’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
अर्का पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईको विश्लेषण पनि आचार्यसँग मिल्दो छ । उनी नेपालले उठाइने राष्ट्रपति, उठाउने मुलुकको नाम नखुलाए पनि कूटनीतिक सन्देश दिन सफल भएको बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘विज्ञप्तिमा उठाइने राष्ट्रपतिको नाम नलिईकन नेपाल सरकारले पुर्याएर सन्देश दिएको छ ।’
दुई छिमेकी मध्ये चीनले भेनेजुएलाको पक्षमा देखिएको छ भने भारतको सन्देश प्रष्ट छैन । आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’को नेता भन्न रुचाउने भारतले घट्नाको दोस्रो दिन विज्ञप्तिमार्फत् भनेको थियो, ‘भेनेजुएलाको पछिल्लो घटनाक्रम गहिरो चिन्ताको विषय हो । हामी त्यहाँको बदलिँदो स्थिति नजिकबाट हेरिरहेका छौं ।’
भारतले जस्तो तत्कालै प्रतिक्रिया नजनाए पनि नेपाल यो प्रकरणमा अलमलमा देखिँदैन । पूर्व राजदूत भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालको धारणा दोस्रो–तेस्रो दिनमै आएको भए हुन्थ्यो तर समय लिएर विचार पु रयाएर आएको देखिन्छ ।’
आक्रमण जारी गरेका बेला संवाद, कूटनीति र आपसी समझदारी मार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान गर्न नेपालले गरेको आग्रह अर्थपूर्ण भएको जानकारहरू बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘भेनेजुएलामा अमेरिकाको आक्रमण जारी रहेका बेला जे हुन्छ शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गर भनेको छ । यो बडो नरम शब्दमा नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । यसरी नेपालले आफ्नो अडान देखाएकै छ ।’
दलहरूका आ–आफ्नै धारणा
भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालका दल र नेताहरूका दुई थरी मत राखेका छन् । सरकारको धारण आइसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
पार्टी मौन बसे पनि रास्वपा केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले यस्तो विषयमा कोही पनि मौन र निरपेक्ष बस्न नहुने बताएकी छन् ।
नेपाल जस्ता देशहरूलाई स्वतन्त्रताको मूल्य झन बढी हुने भएकाले सरकार, दल र नागरिक समाज सचेत तथा चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । फेसबुकमा धितालले लेखेकी छन्, ‘भेनेजुएलामा अमेरिकाले गरेको हमला संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र विपरीत छ ।’
अमेरिकाले मदुरोलाई पक्राउ गरे लगत्तै कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूले धमाधम त्यसको विरोध गरे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले विज्ञप्तिमार्फत् भेनेजुएलाको पक्ष लिए ।
नेकपा (एमाले)को संस्थागत धारणा आएको छैन तर महासचिव शंकर पोखरेल र सचिव महेश बस्नेतले यसको विरोध गरेका छन् ।
त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, नेकपा (संयुक्त)का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसाल लगायतले अमेरिकी कदमको विपक्षमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।