― Advertisement ―

Nvidia ईन्जिनियरहरूले कथित रूपमा AI मद्दतको साथ तीन गुणा बढी कोड मन्थन गर्छन्, तर उद्योग पर्यवेक्षकहरूले चेतावनी दिन्छ कि लाइनहरू बराबर मान्दैनन्।

कर्सरले Nvidia ईन्जिनियरहरू भन्दा तीन गुणा बढी कोड रिपोर्ट गर्छ अघिNvidia ले आउटपुटमा रिपोर्ट गरिएको बृद्धिको बावजुद दोष दरहरू समान रह्यो भन्ने कुरा राख्छAI-सहयोगी...
HomeLatest newsडेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न बजेट स्वीकृत – KhabarHost

डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न बजेट स्वीकृत – KhabarHost


राष्ट्रिय

समाचार.

  • आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि बजेट सुनिश्चत भएको छ।
  • नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने स्वीकृति पाएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।
  • निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना एक महिना अघिबाट परिचालन हुने र ४० दिन सेवा–सुविधा दिने योजना बनाइएको छ।

२० पुस, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना गरिने प्रहरीका लागि बजेट सुनिश्चत भएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनका लागि बजेट माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । गृहबाट अघि बढेर अर्थ मन्त्रालय पुगेको उक्त फाइल लामो समयसम्म छलफलकै क्रममा रोकिएको थियो । अहिले भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चत गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अर्थबाट बजेट सुनिश्चत भएर आएको छ । अब निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइखबरसँग भने ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई निर्वाचन प्रहरीका लागि ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । यो निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मात्रै उपलब्ध गराइएको बजेट हो । यो बाहेक प्रहरीको नियमिततर्फ छुट्टै बजेट हुनेछ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गर्ने निर्वाचन प्रहरीका लागि पनि बजेट सुनिश्चित गराइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार बजेट सुनिश्चित गराइएको छ । बजेट सुनिश्चित भएसँगै अब दुवै प्रहरी संगठनले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने छन् ।

नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० निर्वाचन प्रहरीले भर्ना गर्ने

नेपाल प्रहरीलाई १ लाख ३३ हजार ९८० निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छ । गृहले दिएको यो स्वीकृत प्रहरी हेडक्वार्टर पुगिसकेको छ । अब जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्ले सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही दिनमै भर्नाका लागि दरखास्त खुला गर्ने गरी काम थालिएको बताउँछन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । अहिले भने पहिलाको भन्दा सुरक्षा चुनौती जटिल बनेको, फरक अवस्थामा निर्वाचन हुन लागेको, सुरक्षाकर्मीका लुटिएका हतियारहरू बाहिरै रहेको, कारागारबाट भागेका कैदी र थुनुवाका कारण सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनेको, मतदाताको संख्या पनि थप भएको जस्ता कारणले निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाएर १ लाख ४९ हजार ९० पुर्‍याइएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागार तोडफोड तथा आगजनी गरी १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । अझै साढे ४ हजार बढी कैदीबन्दी कारागार बाहिरै छन् ।

यता, प्रहरीका मात्रै १ हजार २७१ हतियार लुटिएका थिए । तीमध्ये करिब आधा हतियार अझै बाहिरै छन् । लाइभ राउन्ड गोली मात्रै ९८ हजार हराएका छन् । ठूलो संख्यामा गोली, हतियार गायब हुनु र कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरू कारागार र हिरासत बाहिरै रहनुले ठूलो सुरक्षा चुनौती हुने बताइएको छ ।

सशस्त्रले १५ हजार ११० भर्ना गर्ने

यस पटक नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरी बलले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ । नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना भर्ना गर्दा सशस्त्र प्रहरीले भने १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति पाएको हो ।

यसका लागि मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाइसकेको छ । ड्युटीमा खटिँदा सशस्त्रको संख्या थोरै भएकाले समस्या हुने भन्दै सशस्त्रले पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

भर्ना संयुक्त रूपमा गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार ११० जना सशस्त्र मातहत रहने गरी सशस्त्रमा जाने र बाँकी नेपाल प्रहरी माहतह रहने गरी नेपाल प्रहरीले अह्रनखटन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरी मातहत हुने निर्वाचन प्रहरीको पोशाक पनि फरकफरक हुने बताइएको छ ।

४० दिनको सेवा-सुविधा

२०७९ को निर्वाचनमा ४० दिनको सेवा-सुविधा दिने गरी निर्वाचन प्रहरी प्रहरी खटाइएको थियो । उनीहरूलाई प्रहरी जवानको सुरु स्केलको तलबअनुसार ४० दिनको सेवा-सुविधा दिइएको थियो । यस पटक पनि ४० दिनकै लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएर ५४ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अवकाश प्राप्त आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने जस्ता प्रावधान रहने छन् । उनीहरूको तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधा प्रहरी जवान सरह नै हुने बताइएको छ ।

मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा छुट्याइने र त्यसैअनुसार निर्वाचन प्रहरीसँगै सुरक्षाकर्मी खटाइने छ । पहिलो घेरामा प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी रहने छन् । त्यसपछि दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्नेछन् ।

अन्तिम अर्थात् तेस्रो घेरामा भने नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्ने छन् । मतदान केन्द्र संवेदनशिलताका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुन्छन् ।

एक महिना अघिबाट सेना परिचालन

आगामी निर्वाचनका लागि एक महिना अघिबाट मात्रै सेना परिचालन हुने भएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले चुनावको एक महिना अघिबाट सेना परिचालन हुने बताए ।

‘सेना परिचालनका लागि पहिल्यै स्वीकृत भएकाले धेरैले कहिलेबाट सेना परिचालन हुन्छ वा डेढ/दुई महिनाअघि नै सेना परिचालन हुन्छ कि भन्ने बुझेको देखिन्छ । तर त्यस्तो होइन । यसअघि पनि स्वीकृत पहिला नै पाए पनि एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन हुँदै आएको छ । यो पटक पनि एक महिनाअघि सेना परिचालन हुन्छ,’ बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ।

सेना परिचालनको स्वीकृति भएपछि यो अवधिमा भने सेनाले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउने, त्यसअनुसार एकीकृत तालिम तथा अध्यास गर्ने हुँदा अहिले त्यो काम भइरहेका उनले बताए । निर्वाचन सुरक्षाका लागि फिल्डमै खटिएर गस्ती, पेट्रोलिङ भने सेनाले एक महिना अघिबाट गर्ने उनले बताए ।

९ असोजको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ तर्जुमा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यो कार्यदलमा सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधिहरू समेत थिए । यसको संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले थिए । काफ्लेले बुझाएको ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संयोजक रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले ३० कात्तिकमा पास गरेको थियो ।

यो सुरक्षा योजना निर्वाचनपूर्वको अवधि, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात्‌को अवधि गरी तीन चरणमा बाँडिएको छ । उक्त अवधिमा कसरी, कस्तो सुरक्षा योजनामा काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले नेपाली सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यो प्रस्ताव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पुगेको थियो । ४ मंसिरमा सुरक्षा परिषद्को सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको ४१औं बैठकले त्यसलाई पारित गर्दै निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ११ मंसिरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनका लागि स्वीकृतसमेत दिइसकेका छन् ।

js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Read More