६ माघ, सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कर्णालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उमेदवार टुङ्गो लगाएको छ । १० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा १२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको नेकपाले ठेकेदार संसद्, विज्ञदेखि केही नयाँ अनुहारलाई टिकट दिएको छ । टिकट पाउनेहरूमा ठेकेदार सांसदका रूपमा चिनिले धनबहादुर बुढा पुन: डोल्पाबाट उम्मेदवार बनेका छन् । पूर्वशहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका बुढा साबिक नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् ।
त्यस्तै, २०७० देखि चुनाव लडेर जित्दै आएका पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पुन: उम्मेदवार बनेका छन् । बस्नेत जाजरकोटबाट र शाही कालिकोटबाट चुनाव लड्दै आएका छन् । पटकपटक सत्ता र शक्तिमा पुगेका यी दुई नेता सदाबहार उम्मेदवार हुन् ।
दैलेख–२ मा उम्मेदवार बनेका योगेन्द्रबहादुर शाही र हुम्लाबाट टिकट पाएका डा. दीपेन्द्र रोकाय कर्णालीमा विज्ञ व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्न लागेका यी दुई नेता यसअघि कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष थिए ।
दुई पूर्वमन्त्री आकांक्षी रहेको सल्यानमा युवा नेता रमेश मल्ललाई टिकट दिइएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मल्ल पहिलो पटक चुनाव लड्न लागेका छन् । जिल्लाबाट पूर्वमन्त्रीद्वारा प्रकाश ज्वाला र टेकबहादुर बस्नेत बलिया दाबेदार थिए ।
सुर्खेत–१ मा जीतबहादुर राना र सुर्खेत–२ मा झकबहादुर मल्ल ‘सुदीप’ पनि नयाँ अनुहार हुन् । उनीहरू दुवै जना पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्दै छन् । यसअघि जनार्दन शर्माले निरन्तर चुनाव लड्दै आएको रुकुम पश्चिममा गोपाल शर्माले टिकट पाएका छन् । जनार्दनले पार्टी छोडेपछि नेकपाले गोपाललाई टिकट दिएको छ ।
नेकपाले जुम्लामा नरेश भण्डारीलाई टिकट दिएको छ । जुम्ला विकासका आर्किटेक्चरका रूपमा चिनिने भण्डारी नेकपा कर्णालीका बौद्धिक नेताको रूपमा चिनिन्छन् । २०७४ पछि कर्णालीमा माओवादीले गठबन्धनविना चुनाव लडेको छैन । अहिले समाजवादी र माओवादीसहित मिलेर बनेको नेकपाले प्रदेशका १२ सिटमा तत्कालीन माओवादीबाट ८ जना र एकीकृत समाजवादीका ४ जनालाई टिकट दिएको छ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णालीका चार जिल्लामा साबिक माओवादीले जितेको थियो भने तीन जिल्लामा साबिकको एकीकृत समाजवादीले जितेको थियो । माओवादी र समाजवादीले ७ सिट जित्दा कांग्रेसले ४ सिट जितेको थियो । कर्णालीमा एमालेले भने कुनै सिट जित्न सकेको थिएन ।
डोल्पामा ठेकेदार सांसदकै निरन्तरता
नेकपाले डोल्पामा पुन: ठेकेदार सांसद धनबहादुर बुढालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । साबिकको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका उनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा शहरी विकास मन्त्री थिए । ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बुद्ध हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालकसमेत रहेका बुढा डोल्पाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्दै आएका छन् ।
नेपालका मुख्य ठेकेदारको सूचीमा रहेका उनको निर्माण कम्पनी देशभरका विभिन्न निर्माण परियोजनाको दाबेदार रहने गरेको छ । बुद्ध हिमालीले भवन निर्माण, सडक, पुल, विमानस्थल, पार्क, हाइड्रोपावर, सिंचाइ, खानेपानी पूर्वाधार र ढल निकाससहित विभिन्न शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।
एमालेबाट २०७० को संविधानसभा सदस्य र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका उनी गत २०७९ मा भएको निर्वाचनमा तेस्रो पटक डोल्पाबाटै सांसद बनेका थिए । उनी चौथो पटक प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्दै छन् ।
फागुन २०७४ देखि मंसिर २०७६ गतेसम्म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएका बुढा नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर २०७८ मा बनेको एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका थिए । धनबहादुर २०५५ सालपछि मात्रै राजनीतिमा आएका हुन् ।
उनी २०६० र २०६२ मा दुई कार्यकाल जिल्ला विकास समिति डोल्पाको सभापति बनेपछि उनको निर्माण व्यवसायले उचाइ पाएको थियो । स्थानीय ठेक्कापट्टामा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको आरोप खेपेका उनी पछिल्ला समयमा ठूला ठेक्काहरूमै विवादमा मुछिएका पात्र हुन् ।
शक्तिको हस्तक्षेपले प्रत्यासीले छाडे पार्टी
नेकपाले जाजरकोटमा पुन: शक्ति बस्नेतलाई नै उम्मेदवार बनाएपछि पार्टी भित्र विवाद चुलिएको छ । पार्टी नेतृत्वले निरन्तर दुई दशक बढी एउटै व्यक्तिलाई टिकट दिएको भन्दै पार्टीका अर्का नेता गणेशप्रसाद सिंहले पार्टी सदस्यबाटै राजीनामा दिएका छन् ।
नेकपाको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सिंह कर्णाली सरकारका पूर्वमन्त्री हुन् । जाजरकोटबाट शक्तिसहित सिंह र अर्का नेता रामदीप आचार्य सहितका नेताहरूको नाम उम्मेदवारका लागि जिल्लाबाट सिफारिस भएको थियो । शक्तिले यो पटक आफू उम्मेदवार नबन्ने बरु नेताहरूलाई सघाउने आश्वासन दिएका थिए ।
‘यो पटक म चुनाव लड्दिन पार्टी चलाएर बस्छु भन्नुभयो,’ सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘तर पार्टीले शक्ति बस्नेतलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो । यो हाम्रो लागि मान्य छैन ।’
शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचनमा उठ्न टीका लगाएर आदेश दिनु, एउटै व्यक्तिले अध्यक्ष स्तरबाट निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नु, जबरजस्ती निर्णय लादिनु विधानविपरीत कार्य भएको सिंहको भनाइ छ ।
‘यी सबै कार्य गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छन् । यस्तो स्वेच्छाचारी, मालिक, मुखिया प्रवृत्तिका निर्णयहरूले कार्यकर्ताहरूलाई रैती र दाससरह बनाउने प्रयास गरिएको छ, जुन पार्टीको विधान, सिद्धान्त र सामूहिक नेतृत्वको मर्मविपरीत छ,’ उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।
शक्तिको उम्मेदवारीप्रति अर्का नेता रामदीप आचार्यले पनि १० बुँदे असन्तुष्टि जनाएका छन् । उम्मेदवारका आकांक्षी रहेका आचार्यले आफूले कुनै भिख नमागेको तर सगौरव टिकट माग गरेको बताएका छन् । ‘अरूले दाबी गर्दा समाजवाद र मैले दाबी गर्दा अवसरवाद त हुँदैन होला,’ शक्ति बस्नेततर्फ लक्षित गर्दै उनले भनेका छन्, ‘म कमरेडद्वेषी र मत्स्य न्यायको विपक्षमा छु ।’
बस्नेत जाजरकोटबाट चौथो पटक चुनाव लड्दै छन् । उनले २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनाव, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक सांसद भएका बस्नेत २०६८ सालमा स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए । २०७२ सालमा गृह मन्त्री, २०७४ मा वन तथा वातावरण मन्त्री र २०७९ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री थिए ।
पटकपटक मन्त्री बन्नुमा कुनै खास योजना र प्रसिद्धि कमाएको विगत छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासपात्र भएकै कारण पटकपटक सत्तामा शक्ति पुग्ने गरेको शक्ति यो पटक पुन: उम्मेदवार बनेका छन् । जसको विरोधमा पार्टीकै नेताहरू उत्रिएका छन् ।
महेन्द्रबहादुर कालीकोटका सदाबहार उम्मेदवार
नेकपा कालिकोटले यसअघि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पार्टीका केन्द्रीय संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम एकल सिफारिस गरेको थियो । यसपालि धेरैलाई लागेको थियो, प्रचण्ड कालिकोटबाट चुनाव लड्ने छन् । तर उनले रुकुम पूर्वबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरे ।
कालीकोटबाट प्रचण्ड नलड्ने भएपछि जिल्लाका ११ जना नेता आकांक्षी थिए । अन्तत: पार्टीले पुन: महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नै टिकट दियो । शाही प्रतिनिधिसभामा चोथो पटक कालीकोटबाट चुनाव लड्दै छन् ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि २०६४ साल यता कालिकोटमा निरन्तर साबिकको माओवादीले चुनाव जित्दै आएको छ ।
२०६४ मा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । त्यसयता शाहीले नै चुनाव जित्दै आएका छन् । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा शाही विजयी भए । उनले २०७४ को निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री बन्ने ध्येयका साथ प्रदेशमा चुनाव लडेर जितेका थिए ।
करिब तीन वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीसमेत भएका शाही २०७९ को निर्वाचनमा भने प्रतिनिधिसभामा विजयी भए ।
जुम्लामा बौद्धिक नेता भण्डारीलाई टिकट
नेकपाले जुम्लामा बौद्धिक नेता नरेश भण्डारीलाई टिकट दिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वकानुन मन्त्रीसमेत रहेका भण्डारी दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्दै छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा भण्डारीले २१ हजार बढी मतसहित चुनाव जितेका थिए । उनी २०७४ मा जुम्ला १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
भण्डारी माओवादी कर्णालीको बौद्धिक नेता र जुम्ला विकासका आर्किटेक्चरका रूपमा चिनिन्छन् । उनकै नेतृत्वमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको स्थापना भएको थियो । २०६८ सालमा प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे ।
विधेयक सांसदबाट पारित भयो । र, भण्डारीले जुम्लामा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेका थिए । जसले गर्दा, हिजो डाक्टर नपाउने कर्णाली आज डाक्टर उत्पादन गर्दै आएको छ । छोटो समय कर्णालीको कानुन मन्त्री बनेका भण्डारीले केही प्रभावकारी कामको सुरुवात गरेका थिए । उनको कर्णाली चाँदीको घेरा नामक पुस्तक प्रकाशित छ ।
दुई पूर्वलडाकु बने सुर्खेतका उम्मेदवार
नेकपाले कर्णाली प्रदेश राजधानीको जिल्ला सुर्खेतमा दुई जना पूर्वजनमुक्ति सेनाका लडाकुलाई टिकट दिएको छ । सुर्खेत–१ मा जीतबहादुर राना र २ मा झकबहादुर मल्ल ‘सुदीप’ चुनाव लड्ने छन् ।
पहिलो पटक संसदीय चुनाव लड्न लागेका यी दुवै नयाँ अनुहार हुन् । माओवादी पृष्ठभूमिका यी नेताहरू बौद्धिक, सालिन र विवादमा नमुछिएका नेतामा पर्छन् । राना तत्कालीन माओवादी सुर्खेतका जिल्ला संयोजक थिए भने मल्ल इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य थिए । यी दुवै नेताहरू १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला जनमुक्ति सेनाका लडाकु थिए ।
झकबहादुर मल्ल सशस्त्र युद्धका बेला सुर्खेत जेल ब्रेकका कमान्डर पनि हुन् । युद्धकालको सुर्खेत जेलब्रेक घटना निकै चर्चित छ । सानै उमेरमा पूर्णकालीन माओवादी भएर थुप्रै युद्ध लडेका मल्लले युद्धकै क्रममा आफ्नो जीवनसाथी गुमाएका थिए । उनी युवाहरू माझ बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।
जीतबहादुर द्वन्द्वकालमा अवलचिङको जनसरकार प्रमुख भए । त्यसपछि सैन्य ब्युरो सदस्य हुँदै जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमिसारसम्म भएर लडेका थिए ।
सल्यानमा २ पूर्वमन्त्रीलाई रोकेर युवालाई टिकट
नेकपाले सल्यानमा दुई पूर्वमन्त्रीलाई छोडेर युवा नेता रमेश मल्ललाई टिकट दिएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष मल्ल पहिलो पटक चुनाव लड्न लागेका हुन् ।
यसअघि सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका प्रकाश ज्वालाले दाबी छोडेपछि मल्लले टिकट पाएका हुन् । यो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता ज्वालाले चुनाव लड्दै आएका थिए ।
२०७९ को निर्वाचन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनबाट ज्वालाले जितेका थिए । उनी अहिले नेकपाकै नेता छन् । जिल्लाबाट मल्लसहित ज्वाला र पूर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत सिफारिस भएका थिए । तर टिकट भने यसअघि प्रचण्डको स्वकीय सचिवसमेत रहेका मल्लले पाएका छन् ।
हुम्ला र दैलेखमा विज्ञ उम्मेदवार
नेकपाले हुम्लामा डा. दीपेन्द्र रोकाय र दैलेख–२ मा योगेन्द्र शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्न लागेका यी दुई नेता कर्णालीमा विज्ञ नेताको रूपमा चिनिन्छन् ।
हुम्लाबाट झन्डै एक दर्जन नेताको नाम सिफारिस भए पनि यो पटक रोकायाले टिकट पाएका छन् । रोकाया २०७९ मै संसदीय निर्वाचन लड्न चाहन्थे तर माओवादीले कार्चेन लामालाई टिकट दिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका रोकाया माओवादी केन्द्र भित्र बौद्धिक नेताको रूपमा स्थापित छन् । पूर्वपत्रकारसमेत रहेका रोकायले कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय गुरुयोजना तयार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो ।
उनले २०६६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमए) तथा २०६८ सालमा पाटन क्याम्पसबाट ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०७३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् ।
दैलेख–२ बाट उम्मेदवार बनेका शाही कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित शाही युथ भिजन–२०२५ निर्माण कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
उनी सन् २००७ देखि २०११ सम्म विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संघको उपाध्यक्ष भई विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा प्रतिनिधि तथा वक्ताका रूपमा सहभागी भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजनीतिक सल्लाहकारसमेत भएका शाही नेकपा (एमाले) त्यागेर माओवादी राजनीतिमा लागेका हुन् ।
शाहीका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वाम राजनीति, विकास भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनबारे खोजमूलक लेख तथा पुस्तक प्रकाशन छन् । उनले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयाँदिल्ली, भारतबाट क्षेत्रीय विकासमा एमफिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगोल, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी हाल विद्यावारिधि (पीएचडी) गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र विषयगत गुरुयोजनाअनुरूप विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने शाही गत निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट दैलेख–२ (ख) बाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका थिए ।
अरू को कस्ता ?
रुकुम पश्चिममा तत्कालीन माओवादीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले पार्टी छोडेपछि पहिलो पटक सो क्षेत्रमा नेकपाले गोपाल शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०६४ यता निरन्तर चुनाव लड्दै आएका जनार्दन यो पटक आफ्नै सहयोद्धासँग चुनावमा भिड्दै छन् ।
२०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य जितेका गोपाल शर्मा कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीसमेत बनेका थिए । रुकुम पश्चिममा एकछत्र राज गरेका जनार्दन अहिले नयाँ राजनीतिक दल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) गठन गरेर सोही पार्टीबाट चुनावी मैदानमा छन् ।
दैलेख–१ मा अम्मरबहादुर थापा पुन: उम्मेदवार बनेका छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा थापा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । लामो समय एमालेको जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा रहेका उनी एमाले विभाजनपछि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए ।
२०७४ मा एमालेबाट प्रदेशसभा चुनाव जितेका उनी नेकपा उत्कर्षको बेला एमालेको निर्णयविरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ गरेर चर्चामा आएका थिए । पछि उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका थिए । थापा यो भन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभा शिक्षा समितिको सभापतिसमेत बनेका थिए ।
नेकपाले मुगुमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमाले राजनीतिक पृष्ठभूमिका शाही पछि एकीकृत समाजवादीमा लागेका थिए । २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य रहेका उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री बनेका थिए ।