राष्ट्रिय
समाचार.
- केही दिनदेखि एमाले र नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
- सर्वोच्च अदालतले २० माघमा मुद्दाको नियमित तारेख तोकेको छ र त्यसपछि मात्रै पेशीको मिति तोकिने अभ्यास छ।
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मुलुक निर्वाचततर्फ अघि बढेको अवस्थामा न्यायिक सक्रियता नतिजामुखी नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
१७ माघ, काठमाडौं । केही दिनदेखि एमाले र नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी वकालत गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको र उम्मेद्वारहरू घरदैलोमा जाने तयारी गरिरहेका बेला ती नेताहरूले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निर्वाचनमा भन्दा पनि उनीहरूको अभिव्यक्ति अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंग्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो ।
दुई दिनअघि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न ढिलाई गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसको केही दिनअघि एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए ।
कांग्रेस देउवा पक्षका नेताहरू त गतसाता मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा दबाब दिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेट्ने प्रयास नै गरेका थिए । कांग्रेस निवर्तमान सांसद श्याम घिमिरे नेतृत्वको टोलीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोजेको थियो, तर प्रधानन्यायाधीश राउतको सचिवालयले समय मिलाउन इन्कार गरेपछि त्यो रोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबार (२० माघ)मा मुद्दाको नियमित तारेख तोकेको छ । मुद्दाको सबै प्रक्रिया पुगेको भए त्यो दिन पेशीको मिति तोकिन्छ, होइन भने अर्को तारेख तोकेर मात्रै सबै काम सम्पन्न भएपछि पेशीको मिति तय गर्ने अभ्यास हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले हरेक साता बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास राख्ने अभ्यास छ । दुईमध्ये एक दिन नयाँ निवेदनहरूको पालो पर्छ भने अर्को दिन पुराना मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ गरिन्छ । नयाँ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने दिन विचाराधीन मुद्दाहरूको पालो पर्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले गतवर्षदेखि स्वचालित रूपमा पेशी व्यवस्थापन प्रणाली अबलम्बन गरिरहेको छ । पछिल्ला अभ्यासहरू हेर्दा सर्वोच्चमा नियमित रूपमा संवैधानिक इजलास बस्न पनि सकेको छैन ।
हप्ताको एक दिनमात्रै सुनुवाइ हुने मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुन नसक्दा अंग पुगेको(सबै प्रक्रिया पुगेको) मुद्दाको सुनुवाइको पालो आउन ढिला हुन्छ ।
संवैधानिक इजलास बस्ने संख्या, चाप अनुसार प्रक्रिया पुगेका मुद्दाहरूले पालो पाउने अवस्था रहन्छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला महिनाहरूमा सामान्यतया: दुई–तीन हप्तादेखि एक महिनाको फरकमा मुद्दाको पेशी तारेख दिने गरेको छ ।
२० फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको नियमित तारेख भएकाले त्यसपछि साह्रै छिटो पेशी तोकिएमा दुईदेखि तीन साताको समय लाग्ने देखिन्छ । २८ माघ(बुधबार)मा पेशीको समय दिन सम्भव नहुने भएकाले त्यसपछिका बुधबारमा पालो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसमा पनि मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा सुनुवाइ स्थगित हुन्छ । अर्को पालो आउन केही साता लाग्छ ।
६ फागुन(बुधबार)मा ग्याल्पो ल्होसार परेकाले सार्वजनिक विदा छ, त्यसपछि १३ फागुनमा मात्रै संवैधानिक इजलास बस्नसक्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतले १३ फागुनमा सुनुवाइ शुरु गरेपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिभन्दा अघि त्यसलाई टुंग्याउनसक्ने देखिँदैन ।
यसअघि २०७७ र ७८ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइको अभ्यास हेर्दा करिब एक महिनासम्म नियमित रूपमा सुनुवाइ भएर मात्रै फैसला भएको थियो । २२ पुस, २०७७ मा शुरु भएको सुनुवाइ ११ फागुनमा टुंगिएर मात्रै संक्षिप्त आदेश जारी भएको थियो ।
पहिलो विघटनको तुलनामा २०७८ सालमा भएको दोस्रो विघटनको सुनुवाइ संक्षिप्त र छरितो थियो । त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ टुंग्याउन तीन साता लगाएको थियो । ९ असार, २०८२ बाट शुरु भएको सुनुवाइ २८ असारमा टुंगिएको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले अरु सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा सुनुवाइ नगरी शेरबहादुर देउवाले विघटन विरुद्धको मुद्दा मात्रै अघि बढाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतले अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी) मगाउने अभ्यास छ । यसअघिका दुवै मुद्दामा सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट एमिकस क्यूरी मगाएको थियो । यदि सर्वोच्च अदालतले अहिलेपनि एमिकस क्यूरी मगाएमा अन्तिम सुनुवाइको मिति अझै लम्बिने निश्चित छ ।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, विघटनको मुद्दा छिटो सुनुवाइ गरिदिन आग्रह सहित एमाले र कांग्रेस देउवा पक्षका केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका न्यायाधीशहरूलाई दबाबयुक्त आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि ‘स्थायी समिति’ र अन्य न्यायाधीशहरूको छलफलले ‘मुलुक निर्वाचततर्फ अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित हुनेगरीको न्यायिक सक्रियता नतिजामुखी नहुने’ निष्कर्ष निकालेका थिए । स्थायी समितिमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश सहित अरु तीन वरिष्ठ न्यायाधीश संलग्न रहन्छन् ।
‘त्यसपछि सम्पर्कमा आउने राजनीतिक पात्रहरूलाई अनौपचारिक र स्पष्ट रूपमा त्यो सन्देश गएको छ’ सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले फेरि मुद्दाको सुनुवाइको दबाब अघि बढाउनुमा उहाँहरूको राजनीतिक उद्देश्य होला । तर अदालतको मुद्दा भने नियमित प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्छ ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव रमणकुमार शर्मा निर्वाचनमा होमिएका दलहरूसँग सम्बन्धित विवाद त अदालतमा पालो नआएको अवस्थामा विघटनको मुद्दा तत्काल सुनुवाइ हुने सम्भावना कम देख्छन् ।
अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र त्यसमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
‘अहिले देशभर निर्वाचन लागिसकेको छ । दिनप्रतिदिन त्यसकै माहौल र सरगर्मी बढ्दो छ’ सचिव कर्ण भन्छन्, ‘निर्वाचन हुन नसकेको सन्दर्भ भए विघटनको मुद्दा तत्काल टुंग्याउनुपर्ने माग प्राथमिकतामा पर्न सक्थ्यो, अहिले त सबैको ध्यान निर्वाचनतिर छ, हैन र ?’