काठमाडौं, वैशाख ९
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशको उल्लंघन गरी गैरकानूनी रूपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघिका चेतावनीका बाबजुद स्वीकृत सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने। त्यसको पालना नगरे गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रचलित कानून बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
स्कूल शुल्क सम्बन्धी गुनासोहरू ह्यान्डल गर्न र समाधानको सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले शिक्षा र मानव संसाधन विकास केन्द्रमा मद्दत डेस्क पनि स्थापना गरेको छ।
अधिकारहरूले विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि मद्दत डेस्क मार्फत गुनासोहरू रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेका छन्।