― Advertisement ―

‘मानिसहरू सिद्ध छैनन्, र सबैलाई यो थाहा छ’: सुरक्षा विशेषज्ञहरूले अझै पनि मानिसहरूलाई उनीहरूको व्यवसायको लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रूपमा हेर्छन्

अनलाइन उद्योगको लागि मानव सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहन्छ। नेताहरू68% सुरक्षा पेशेवरहरूले मानव त्रुटिलाई उद्धृत गर्छन्, इमेल-आधारित घोटालाहरूको लागि मात्र 55% को तुलनामाहालैका सुरक्षा...
Homeराष्ट्रिय समाचारकाठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बासिन्दालाई आज रातिसम्म खाली गर्न निर्देशन...

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बासिन्दालाई आज रातिसम्म खाली गर्न निर्देशन दियो, विहानै भत्काउन – KhabarHost – नेपालको नम्बर १ अंग्रेजी दैनिक पत्रिका


काठमाडौं, वैशाख २४

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (DAO), काठमाडौले नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरिएका संरचनामा बसोबास गर्ने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबैलाई तत्काल खाली गर्न आदेश दिँदै अतिक्रमित संरचना भत्काउने कार्य सुरु गरेको छ । २५

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले आज जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक, सरकारी र नदी छेउछाउको जग्गामा अनुमतिबिना अनाधिकृत संरचना निर्माण गरी बासिन्दाको जीवनमा गम्भीर जोखिम, अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पु¥याउने र नदीको बहावमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख छ । त्यस्ता संरचनाहरूमा रहेका सबै बासिन्दा, भाडामा लिने र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई वैशाख २४ गते साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सूचना अनुसार बासिन्दाहरूले शुक्रबार साँझसम्म अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू खाली गरिसक्नु पर्नेछ। आफैले गर्न नसक्नेले तुरुन्तै काठमाडौं महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई जानकारी गराउनुपर्छ, जसले आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नेछ।

सबै व्यक्तिगत सामान, लत्ताकपडा, घरपालुवा जनावर र चराहरूलाई ढिलो नगरी सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, साना बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, वृद्ध र प्रभावित संरचनाहरूमा बस्ने बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। यस प्रयासमा सहयोग गर्न काठमाडौं महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिइएको छ।

बैशाख २५ गते बिहान ६ बजेदेखि संरचना भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्णरुपमा खाली गर्ने कार्य सुरु हुनेछ। सञ्चालनको क्रममा कसैले अवरोध वा हस्तक्षेप गरेमा कानुनी कारबाही हुनेछ। साइटबाट विस्थापित सबै व्यक्ति र परिवारहरूलाई सरकारले तोकेको आधारभूत न्यूनतम सुविधाहरूसहित तोकिएको स्थानमा समायोजन गरिनेछ।

सूचनामा थप भनिएको छ कि सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकृत निकायहरूले तुरुन्तै वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरू दर्ता गर्न र स्क्रिनिङ प्रक्रिया सुरु गर्नेछन्। 10 देखि 15 दिन भित्र प्रमाणित भूमिहीन व्यक्तिहरूको लागि उचित आवास व्यवस्था तयार गरिनेछ र यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ।

निर्देशनलाई बेवास्ता गरी साइटमा बस्ने जो कोहीले स्थानीय प्रशासन, महानगरपालिका र महानगरपालिकाको संयुक्त भत्काउने अभियानबाट निजको सम्पत्तिमा कुनै पनि क्षति भएमा व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछ।



थप पढ्नुहोस्