३ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमनमा परेपछि नेतृत्वको औचित्यतामाथि पार्टीभित्रैबाट प्रश्न खेपिरहेका केपी शर्मा ओली ११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनर्अनुमोदित भएर फर्केका छन् ।
२०७१ सालबाट एमालेको नेतृत्वमा प्रवेश गरेका ओली महाधिवेशनबाट तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भए । राजनीतिक यात्राका आफ्नै समकालीन नेता ईश्वर पोखरेल भन्दा करिब तेब्बर बढी मतसहित ल्याए । कुल २२२७ मत मध्ये १६६३ मत ओलीले प्राप्त गर्दा पोखरेलले जम्मा ५६४ मत मात्र ल्याए ।
एमालेका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ओलीलाई लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चयन गरी नेतृत्वमा वैधानिक रुपमा अनुमोदन गरेका छन् । यसले उनको पार्टी सत्ताभित्रको पकडलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
महाधिवेशनको परिणामले ओलीलाई पार्टी सत्तामा अब पाँच वर्ष बस्ने वैधानिकता दिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उनको नेतृत्वमा प्रश्न उठेकैले निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै एमालेले ११ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चार वर्षअघि चितवनमा भएको दशौं महाधिवेशनमा एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा ओलीले नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । उनले त्यसबेला महाधिवेशनको हलमा पहिले एउटा आफ्नो सूची पेश गरेका थिए । सर्वसम्मतिको नाममा उनले त्यस्तो गर्दा एमालेभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा अंकुश लागेको थियो ।
यसपटक ओलीले उनले विगतझैँ संगठनात्मक हस्तक्षेप र दबाबको मार्ग रोजेनन्, बरु खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरे । ओलीले आफ्नो समूह त खडा गरे तर त्यो समूहलाई गत महाधिवेशन जस्तो आफैंले घोषणा गरेर होइन प्रतिस्पर्धाबाटै ल्याउने बाटो अनुसरण गरे । यसकारण नेतृत्व चयनका सवालमा एमालेले यसअघि गुमाएको लोकतान्त्रिक लय यसपालि फर्कियो
जेन–जी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमन भएपछि एमालेभित्र नेतृत्व, शैली र पार्टीको भावीदिशाबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । ती प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरेर नेतृत्वमा टिकिरहन ओलीका लागि सहज थिएन ।
त्यसैले यो महाधिवेशन उनका लागि आफ्नै औचित्य प्रमाणित गर्ने र नेतृत्वमाथिको वैधानिकताको संकट टार्ने अवसर बनेको छ । ओलीका लागि यो केवल चुनाव जित्ने लडाइँ मात्र थिएन, आफ्नै राजनीतिक औचित्य सावित गर्ने अन्तिम मौका पनि थियो ।
‘सत्ता बाहिरिएपछि उनीमाथि उठेका अझै नेतृत्वका लागि उपयुक्त छन् कि छैनन् ?’, ‘पार्टीलाई नयाँ पुस्तातर्फ लैजान सक्ने सामर्थ्य छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रतिनिधिहरूले मतपेटिकामार्फत दिएका छन् । अब ओली नेतृत्वमा रहिरहनु केवल उनको इच्छाको विषय मात्र भएन, पार्टीको औपचारिक निर्णय समेत बनेको छ ।
प्रतिनिधिहरूले पुन: उनलाई नै रोजेपछि अब एमालेमा ‘नेतृत्व परिवर्तन हुनैपर्छ’ भन्ने तर्क पार्टीबाहिर मात्र सीमित भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने र प्रश्न उठाउने आधार पनि अब कसैसँग बाँकी रहेन ।
नेतृत्वको विकल्पको एजेण्डा बोक्ने ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । तर प्रतिनिधिहरूको मत जित्न सकेनन् । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेतृत्व रुपान्तरण हुने वा नहुने भन्ने निर्णय बाहिरबाट होइन, पार्टीभित्रकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट तय हुन्छ ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म हो—बहुमत जसको पक्षमा हुन्छ, नेतृत्व उसैले गर्छ । एमालेले अपनाएको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले पनि पार्टी सत्ता होस् वा राजकीय सत्ता दुवैमा बहुमतको विधिलाई प्रधान ठान्छ । त्यसैले एमालेको महाधिवेशनले नै ओलीलाई रोजेपछि अब त्यो निर्णयमाथि अरुले प्रश्न उठाउने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
पार्टीभित्रै रुपान्तरणको बहस गर्ने र ओलीको विकल्प तयार हुनुपर्छ भन्ने नेताहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा केही प्रतिनिधिहरुले उनीहरूलाई साथ पनि दिए । तर बहुमत प्रतिनिधिहरुको विश्वास चाहिँ ओलीले जिते ।
यस परिणामले ओलीको पार्टीभित्रको पकड अझै बलियो रहेको तथ्यलाई स्थापित गरेको छ । संगठन, कार्यकर्ता र नेतृत्व तहमा उनी अझै पनि निर्णायक प्रभाव राख्ने नेताका रूपमा कामयै रहेका छन् ।
अध्यक्षमा ओली र पदाधिकारी तहमा उनको बर्चस्व स्थापित हुनुले एमालेको कार्यकारी संरचनामा तत्काल ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन । यसले सतही रूपमा हेर्दा सबै उस्तै छ भन्ने पनि देखिन्छ ।
तर महाधिवेशनपछिको राजनीतिक अवस्था सरल छैन । सत्ता बाहिर बसेको एमालेले अब संगठन सुदृढीकरण, जनविश्वास पुन:आर्जन र वैचारिक स्पष्टताको गम्भीर परीक्षा दिनुपर्नेछ । जसका लागि आउँदो प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन एमालेका लागि परीक्षण गर्ने थलो हुनेछ ।
यी सबै काम केवल ओलीको बलियो नियन्त्रणबाट होइन, सामूहिक नेतृत्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
ओलीले अब जित्ने मात्र होइन, सबैलाई समेट्ने नेता बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने परीक्षा पनि दिनुपर्नेछ । महाधिवेशन अघि नै आफू सर्वसम्मत हुनका लागि उनले अरु प्रतिस्पर्धी नै कोही तयार नहुन् भन्ने चाहना राखे । चुनाव उठे पनि भीम रावलको हालत हुन्छ भन्दै ओली समूहले मनोवैज्ञानिक त्रास खडा समेत गर्यो । तर यसका बाबजुद चुनावी प्रतिस्पर्धामा ईश्वर पोखरेल सहभागी भए ।
अब चुनाव ओलीले जिते पनि पार्टीभित्र रहेको फरक समूहलाई समावेश नगरी एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पुन: बलियो हैसियत बनाउन कठिन छ । त्यसैले नेतृत्वमा पुन: फर्केपछि आफ्नो दम्भलाई अझै उकास्छन् कि सन्तुलित राख्छन् भन्ने हेर्नुपर्नेछ ।
महाधिवेशनले ओलीलाई पार्टीभित्र शक्तिशाली बनाएको छ । तर विगतका उनका दुई कार्यकालले देखाइसकेको छ, अत्यधिक शक्ति केन्द्रीकरणले अन्तत: पार्टीलाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यही शक्ति केन्द्रीकरण र सामूहिक आवाज नसुन्ने शैलीका कारण तीनैपटक उनको सत्ता बहिर्गमन भएको इतिहास छ ।
महाधिवेशनले अब ओलीलाई अनुमोदन गरेपछि राम्रो भए पनि त्यसको लाभ एमालेले नै भोग्नेछ र नराम्रो भए पनि त्यसको मूल्य एमालेले नै चुकाउनेछ । नेतृत्व चयन पार्टीकै प्रतिनिधिहरूले गरेका हुन्, त्यसैले यसको परिणामको स्वामित्व पनि अब पार्टीकै हुन्छ ।
कस्तो छ ओलीको विगत ?
केपी ओलीले पछिल्लो एक दशकमा चारपटक प्रधानमन्त्री बनेर करिब ६ वर्ष शासन सत्ता चलाए । अनि दुई कार्यकाल एमाले अध्यक्ष बनेर पार्टीको सत्ता पनि हाँके ।
२०२३ सालबाट मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भई प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि राजनीतिमा होमिएका पुराना नेता भए पनि ओली लामो समय पार्टीभित्र विपक्षी कित्तामा रहे । झन्डै १५ वर्ष माधव नेपाल र २०६५ पछि पाँच वर्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहँदा उनी पार्टीभित्र विपक्षी नेता जस्ता थिए । त्यसैले महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाल र खनालको पछिपछि केपी ओली हुन्थे ।
तत्कालीन संस्थापनका कार्यशैलीमाथि तिखो आलोचना गर्दै पार्टीभित्र आफ्नो अलग पहिचान कायम गरेका ओली २०७० सालको चुनावपछि बनेको एमालेको संसदीय दलको नेताबाट मुख्य नेतृत्वदायी पदमा उक्लिए । पार्टीभित्रको समीकरणमा निर्णायक मानिएका नेता वामदेव गौतमले साथ दिएपछि ओलीको जित सहज भयो । संसदीय दलको नेता बनेपछि पार्टीको शक्ति ओलीतर्फ सोझियो । त्यही बलमा उनी २०७१ सालको असारमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष बने ।
पार्टीभित्र बहुपदीय संरचना कायम गर्नुपर्ने, संगठनभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भित्राउनुपर्ने र त्यसको आधारमा पार्टी चलाउनुपर्ने अवधारणा केपी शर्मा ओलीले सातौं महाधिवेशनमै अघि सारेका थिए । उक्त महाधिवेशनले उनको प्रस्ताव अघि नबढाए पनि पार्टीको आठौं महाधिवेशनले त्यो प्रस्ताव स्वीकार्यो ।
नवौंसम्म आइपुग्दा ओली आफैं अध्यक्ष बने । तर जब उनी पार्टीको नेतृत्वमा आए त्यसपछि उनले पार्टीभित्र अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गरेको आरोप लागेको थियो । उनको कार्यशैली माथि नै प्रश्न उठाउनेहहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, भीम रावलदेखि घनश्याम भूसालसम्मले पार्टी विभाजन गरेर हिँडे ।
२०७४ सालको चुनावमा माओवादीसँग भएको वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि ओलीले २०७५ सालमा पार्टी एकता नै गरेर नेकपा बनाएका थिए । दुईजना अध्यक्ष हुने प्रणाली ल्याए । तर उक्त एकता दुई वर्षमै भत्कियो ।
नेकपा र एमाले पार्टी विभाजनका पछाडि अनेक कारणहरू छन् तर एउटा मुख्य चाहिँ अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली पनि थियो ।
२०७७ सालमा संसद् विघटनका दुई श्रृंखला पार गरेपछि सत्ताबाट बहिर्गमित भएका ओली २०७८ सालको दशौं महाधिवेशनबाट पुन: अध्यक्षमा दोहोरिएका थिए ।
एमालेलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने अवधारणा ओलीले ल्याए पनि पछिल्लो दुई कार्यकाल एमालेमा करिब ओली एकल रुपमा हाबी भएका थिए ।
उनका कार्यशैलीमाथि एकथरीले प्रश्न उठाए पनि यो १० वर्षको अवधिमा ओलीले आफ्नो एउटा यस्तो समूह निर्माण गरे जो ओलीका कुनै पनि निर्णयहरुमाथि अन्ध समर्थन गर्छ । यो अहिलेको महाधिवेशनको परिणामले पनि देखाएको छ ।
राष्ट्रवादी छवि
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले तत्कालीन गठबन्धन छोड्यो । संविधान जारी गर्दाको सहमति भंग गरेर कांग्रेस नै संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा आउने भएपछि उनले माओवादी लगायतका दल मिलाएर आफैं प्रधानमन्त्री बने । यो कार्यकालमा उनी नौ महिना प्रधानमन्त्री भए ।
जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमन भएका ओली अहिले त्यो आन्दोलन षड्यन्त्र र शक्ति केन्द्रहरूको योजना अन्तर्गत भएको थियो भन्ने एजेण्डा बोकेर पुन: पार्टी सत्तामा फर्किएका छन् ।
यो कालखण्डमा संविधान जारी गरेका कारण भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । उक्त नाकाबन्दीको उनले डटेर सामान गरेका थिए । भारतसँगको परनिर्भरता तोड्नका लागि उनले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेका थिए ।
भारतले हस्तक्षेपलाई चुनौती दिने ओलीको उक्त कदमलाई धेरै राष्ट्रवादीहरुले प्रशंसा नै गरेका थिए/छन् । तर उनीमाथि दुई ठूला छिमेकीबीच राख्नुपर्ने सन्तुलित सम्बन्धलाई उनले बिगारेको आरोप पनि लाग्यो । तर उनी पछि राष्ट्रवादी एजेण्डाका कारण झन् शक्तिशाली बने ।
दोस्रो र तेस्रो प्रधानमन्त्रित्व कार्यकालमा भने उनले भारतले मिचेको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय गरे । राष्ट्रवादी मुद्दाहरुमा ओलीले लिएको अडानलाई केही प्रशंसा गर्छन् । केही यही घटनाका कारण छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रेको भनेर ओलीलाई आरोप पनि छ ।
विवादित कार्यकाल
२०७४ सालको चुनावमा वामगठबन्धन बहुमत ल्याएपछि ओली दोस्रोपटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा शासनसत्ता फर्किएका थिए । उनले माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर आफ्नै पार्टी सत्ताको शक्ति पनि बढाए । तर उनले दुईपटक संसद् विघटन गरे । अदालतले संसद् ब्यूँताइदियो ।
तेस्रो कार्यकालमा सत्ताबाट बाहिरिए पनि २०७९ को चुनाव एमालेका लागि धेरै प्रतिकूल भएन । ७८ सिटसहित दोस्रो दलको रुपमा एमाले प्रतिनिधि सभामा उदायो ।
ओलीले चुनाव लगत्तै प्रचण्डलाई आफ्नो साथमा लिएर सुरुमा सत्तामा एमालेलाई प्रवेश गराए । पछि तत्कालीन माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल कांग्रेससँग मिलेर चौथोपटक ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्तामा फर्किए ।
तर पछिल्लो १४ महिने कार्यकाल ओलीको विगतको कार्यकालभन्दा पनि विवादित बन्यो । शासकीय अव्यवस्था चुलिँदै गए । त्यसकै कारण गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूले शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गरे । नेपालको इतिहासमै नभएको घटना भयो । नेताका घर आगजनी भए । राष्ट्रिय धरोहरहरुमा आगजनी भयो ।
त्यत्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै रुपमा ओलीलाई बालुवाटाबाटै सेनाले भगाएर सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्यो ।
जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमन भएका ओली अहिले त्यो आन्दोलन षड्यन्त्र र शक्ति केन्द्रहरूको योजना अन्तर्गत भएको थियो भन्ने एजेण्डा बोकेर पुन: पार्टी सत्तामा फर्किएका छन् ।