राष्ट्रिय
समाचार.
- नेकपा एमालेले संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ तर फागुन २१ को आम निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा भने गरेको छैन।
- एमालेले कात्तिक २२ गते ६ हजार ७४३ वटै वडामा जनभेला, कात्तिक २५ गते ७५३ पालिकामा प्रदर्शन र कात्तिक २९ गते ७७ जिल्लामा जनसभा गर्ने तयारी गरेको छ।
- एमालेको निर्वाचन बहिस्कार नीति र संसद पुनःस्थापनाको मागले पार्टीभित्र नैतिक प्रश्न र आन्तरिक विवादहरू उत्पन्न भएका छन्।
२० कात्तिक, काठमाडौं । मुलुक विस्तारै निर्वाचनमय हुन थालेको छ । फागुन २१ मा हुने आम निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पुराना पार्टीमा ध्रुवीकरण शुरु भएको छ । जेनजी लक्षित नयाँ पार्टीहरू जन्मने क्रम पनि शुरु भएको छ । कांग्रेसभित्र चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने बहस चलिरहेको छ । सरकारले पनि चुनावको वातावरण तयार पार्न विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने लगायतका गृहकार्य तीब्र पारेको छ । तर, सिंगो देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दा नेकपा एमालेले भने उल्टो यात्रा तय गरेको छ– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने ।
संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा जाने निर्णय गरेको एमालेले फागुन २१ को आम निर्वाचन बहिस्कार नै गर्ने घोषणा भने गरेको छैन । तथापि, राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा संसद् पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन्छ या लिँदैन ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।
अहिले चुनावको विरोध गरेर केही महिनापछि भाग लिन जाँदा एमाले नेताहरूलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । चुनाव बहिस्कारको कार्यनीति अपनाउँदा राजनीतिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिने जोखिम बढ्ने छ ।
एमालेले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनसभाको तयारी गरेको छ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालयको बैठकपछि मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार कात्तिक २२ गते देशभरिका ६ हजार ७४३ वटै वडाहरूमा जनभेला गर्ने तयारी छ ।
त्यसैगरी, कात्तिक २५ गते ७५३ वटै पालिकामा प्रदर्शन गर्ने एमाले नेता ज्ञवालीले बताएका छन् । कात्तिक २९ गते ७७ वटै जिल्लामा जनसभा गर्ने एमालेको तयारी छ ।
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन गर्न लागिएको एमाले नेताहरूको तर्क छ । तर, एमालेको यो कार्यनीति देशको विद्यमान राजनीतिक स्थिति भन्दा उल्टो दिशातिर मोडिएको देख्न सकिन्छ ।
एमाले नेतृत्वमाथि ५ नैतिक प्रश्न
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने र आम निर्वाचनमा जानुको साटो संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने एमालेको कार्यनीतिले मूलतः पाँचवटा नैतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
पहिलो – संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको स्वीकार गरेका छन् । यो स्थितिमा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै विरोध जनाउन ओलीलाई नैतिकताले दिँदैन ।
साथै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधानको धारा १३२ ले प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन भन्ने तर्कमा पनि ओली आफैंले ‘धारा ७६ मा उपधारा ८ थपेर सुशीलालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो’ भनिसकेका छन् । विगतमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा पनि ओलीले सैद्धान्तिक असहमति जनाएका थिएनन् । यस अर्थमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक करार गर्ने नैतिक धरातल केपी ओलीसँग देखिँदैन ।
चुनावमा नआई आन्दोलनको बाटो समाइरहँदा त्यो आन्दोलन सफल नहुन सक्छ। बीचमा पुगेर चुनावी कार्यनीतितर्फ फर्कँदा ‘एमालेले आन्दोलन छाडेर चिसै पानीले नुहायो’ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ।
दोस्रो – संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सकिने सिद्धान्त केपी ओलीको आफ्नै हो । यही मान्यताका आधारमा ओलीले विगतमा दुई–दुईचोटि संसद विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दुबैचोटि संसद पुनः स्थापना गरे पनि ओलीले अहिलेसम्म अदालतको निर्णय भन्दा आफ्नै निर्णयलाई सही बताउँदै आएका छन् ।
आफूले संसद विघटन गर्दा ठीक हुने, अरुले गर्दा किन बेठीक ? यसमा पनि ओलीले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्नु उनकै विगतको मान्यताको विपरीत देखिन्छ । संसद पुनस्थापनाको माग गर्ने नैतिक धरातल ओलीले विगतमै गुमाइसकेका छन् । यहाँनेर, अर्को पनि स्मरणीय पक्ष के छ भने अहिले संसद विघटन जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको हो, विगतमा ओलीले गरेको विघटनजस्तो यो गैरसंवैधानिक कदम मात्र होइन ।
तेस्रो – नेकपा एमालेले आम निर्वाचनमा जानुको साटो संसद पुनःस्थापनाको माग गर्नुका पछाडि वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा भन्दा पनि सत्ताच्युत हुनुपर्दाको केपी शर्मा ओलीको आवेगले काम गरेको छ । संसद पुनस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने एमालेको निर्णयमा ओलीको हठ र दम्भले काम गरेको छ ।
एक अर्थमा भन्ने हो भने एमाले पार्टी केपी शर्मा ओलीको घमण्डको शिकार बन्न पुगेको छ र यही कारणले उल्टो बाटो समाउन बाध्य भएको छ । अब एमाले सुल्टो बाटोमा हिँड्ने हो भने तत्कालै संसद पुनःस्थापनाको आन्दोलन स्थगन गरेर आम निर्वाचनको बाटोमा फर्कन जरुरी देखिन्छ ।
चौथो – अहिले संसद पुनःस्थापनाको मागलाई लिएर जनपरिचालन गर्ने अनि विस्तारै चुनावमा होमिने एमाले नेताहरूले सोचेका हुन सक्छन् । तर, कार्यकर्ता र जनतामा एउटा कार्यनीति लिएर गइसकेपछि चुनाव उपयोगको बाटोमा फर्कँदा एमालेलाई फाइदा हैन, घाटा लाग्न सक्छ ।
बीचमा पुगेर चुनावी कार्यनीतितर्फ फर्कँदा ‘एमालेले आन्दोलन छाडेर चिसै पानीले नुहायो’ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । चुनावमा नआई आन्दोलनको बाटो समाइरहँदा त्यो आन्दोलन सफल नहुन सक्छ । ०५६ सालमा सशस्त्र माओवादीले अवरोध गर्दासमेत देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको नजीर छ ।
पाँचौं – एमालेले चुनाव बहिस्कारको नीति लियो भने चुनावमा भाग लिन चाहने एमालेका नेताहरू टिकटका लागि अन्य दलमा जान वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भए पनि मैदानमा जान सक्छन् । किनभने, चुनाव एउटा यस्तो राष्ट्रिय उत्सव हो, त्यसले सबैलाई मैदानमा उतार्छ । देश चुनावमय भएका बेला लोकतान्त्रिक भन्ने दलले आफूलाई डिलमा राख्न सक्दैन ।
उल्लेखित पाँचवटा चुनौती र नैतिक अप्ठ्यारोको सामना गर्ने हो भने एमाले नेताहरूले आम निर्वाचनको पक्षमा चाँडै आफूलाई उभ्याउन र पार्टीको कार्यनीति सच्याउन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि अहिले गर्न लागिएको जनपरिचालनलाई चुनाव लक्षित बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
एमाले चुनावमा आएन भने …
के नेकपा एमालेको अनुपस्थितिमा आम निर्वाचन हुन सक्ला ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । एउटा राष्ट्रिय पार्टीले चुनाव बहिस्कार गर्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद विषय होइन ।
हुन त सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाएको अवस्था हुन्थ्यो भने एमालेको कार्यनीति कार्यान्वयनमा आउन पनि सक्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । एमालेले कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भने पनि अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि छिमेकी देश र अन्तराष्ट्रिय समुदायले बैधताको प्रश्न उठाएका छैनन् ।
भारतले शुरुमै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिइसकेको छ । अन्य देशका राजदूतहरूले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर बधाई दिएका छन् । यसरी सरकारको बैधतामाथि कतैबाट पनि चुनौती नआएको अवस्थामा एमाले एक्लैले बैधतामाथि प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।
देशभित्रका प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीले सरकारको बैधतामाथि प्रश्न नउठाइकन चुनावमा भाग लिने सहमति जनाएका छन् । यो स्थितिमा एमाले एक्लै हिँडेर कहाँ पुग्ला ? यो प्रश्न स्वयं एमाले नेताहरूतिर सोझिएको अवस्था छ । भोलि अन्तराष्ट्रिय समुदायले चुनावलाई पनि वैधता दिने सम्भावना छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीले माओवादीसँग एकता गर्दैगर्दा झलनाथ खनाल एमालेतिर आउनै लागेका थिए । तर, ओलीले विगतको गल्ती सच्याएर व्यक्तिगतरूपमा आउन आग्रह गरेपछि धेरै नेताहरू एमालेमा फर्कन सकेनन् । भीम रावल, घनश्याम भुसाल र अब त विद्यादेवी भण्डारीसमेत ओलीबाट झन् झन् टाढिँदै गएका छन् ।
पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूले बेलैमा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने एमालेको अधोगतिलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।
संकटका बेला आफ्नो पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनुपर्नेमा ओलीको उल्टो कार्यनीति र एकलकाँटे व्यवहारका कारण एमालेभित्र आन्तरिक संकट अझ चुलिँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीले महेश बस्नेतलगायतको टिमसँग उठबस बढाएका छन् । उनको यो व्यवहारबाट ओली समूहकै अन्य नेताहरू चिढिएका छन् र पार्टीमा थप अन्तरविरोध मौलाएको छ । अब चुनावमा पनि नजाने र पार्टीभित्र अन्तरविरोध समेत थप चर्किँदै जाने हो भने नेकपा एमालेका लागि आगामी दिनहरू अझै जटिल हुने देखिन्छ ।
एघारौं महाधिवेशनको आश
एमालेको सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटीमा केपी शर्मा ओलीकै बहुमत र दबदवा छ । यही कारणले गर्दा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले आम निर्वाचनमा जाने कार्यनीति पारित गर्न सकेन । अब एमालेले मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौंमा एघारौं महाधिवेशन गर्न लागेको छ । उक्त महाधिवेशनमा देशैभरिबाट एमालेका २ हजारभन्दा बढी अगुवा नेता कार्यकर्ताहरू भेला हुनेछन् ।
नेकपा एमाले अहिले पनि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति हो । ओली सरकारको गलत कार्यले गर्दा पार्टीमाथि चौतर्फी वैचारिक आक्रमण भइरहेका बेला जेनजी आन्दोलनलाई ‘प्रतिगामी कदम’ भन्ने र चुनावको विरोध गर्ने ओलीको गलत कार्यदिशाले एमालेलाई थप कमजोर बनाउने लैजाने निश्चित छ । त्यसैले पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूले बेलैमा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने एमालेको अधोगतिलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले लिएको गलत कार्यनीतिलाई सच्याउनका लागि एमालेको महाधिवेशन सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च हो । गल्ती सच्याउने एउटै ठाउँ एघारौं महाधिवेशन हो ।
के अब नेकपा एमालेले एघारौं महाधिवेशनबाट आफ्नो ‘उल्टो कार्यनीति’ सच्याउला ? फागुन २१ गते ‘सुखानी शहीद दिवस’कै दिन हुन लागेको आम निर्वाचनमा एमाले सहभागी होला ? झिनो आशा अझै बाँकी छ ।