राष्ट्रिय
समाचार.
- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ र थप ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
- गत आव कटौती भएको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान किसानले अझै पाएको छैन र तत्काल भुक्तानीको माग गरिरहेका छन्।
- उखु खेतीको लागत बढ्दा पनि किसानले उचित मूल्य नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको र किसान आन्दोलन जारी रहेको छ।
२६ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उखु किसानले हालसम्मकै उच्च उखुको समर्थन मूल्य पाएका छन् ।
२२ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आवका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्य चिनी उद्योगहरूले किसानलाई सिधै भुक्तानी गर्नेछन् ।
यस अतिरिक्त सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । यसरी किसानले समर्थन मूल्य र सरकारी अनुदान दुवै मिलाएर कुल प्रतिक्विन्टल ६ सय ९० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
उखुको मूल्य हालसम्मकै उच्च पाउँदा पनि उखु किसान सन्तुष्ट भने छैनन् । हुन त गत वर्ष पनि उखु किसानलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नै अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, पछि आर्थिक अभाव देखाउँदै किसानलाई आधा अनुदान कटौती गरेर ३५ रुपैयाँ मात्रै दिइएको थियो । सोही कारण उखु किसान यो समर्थन मूल्य ठिकै लागे पनि सन्तुष्ट हुन भने नसकेको बताउँछन् ।
सरकारले अनुदान रकम कटौती गरेर आधा मात्रै उपलब्ध गराएपछि उनीहरूले आन्दोलन गरे । किसानको आन्दोलनपछि सरकारले त्यही बेला प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरमा किसानले पाउने करिब ७६ करोड रुपैयाँ किसानको खातामा पठायो ।
किसान भने कटौती भएको ३५ रुपैयाँ पनि किसानले पाउनुपर्ने माग राख्दै कहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकहाँ धाइरहे ।
बारम्बार माग र दबाबपछि सरकारले गत वर्ष कटौती भएको उखुको अनुदान अझै पनि दिने भनेर आश्वासन दिइरहेको किसानको भनाइ छ ।
किसानले २९ मंसिरसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोक्न र कटौती भएको ३५ रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गर्न सरकारसँग समय माग गरेको बताएका थिए । सोही अवधिभित्र उखुको समर्थन मूल्य र अनुदान रकम तोकिएपछि गत वर्ष कटौती भएको रकम पनि भुक्तानी हुन्छ भन्ने आश किसानमा अझै रहेको बताउँछन् उखु उत्पादक महासंघ अध्यक्ष श्यामबाबु राय ।
गत आव कटौती भएको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ भुक्तानी नभएकोमा भने महासंघको गम्भीर असन्तुष्टि रहेको र उक्त रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग यथावत रहेको उनी बताउँछन् ।
किसानहरूको मुख्य असन्तुष्टि गत आव प्रतिक्विन्टलमा कटौती भएको ३५ रुपैयाँ भुक्तानीमा रहेको उनको भनाइ छ । उक्त रकम हालसम्म किसानले नपाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
‘गत सालको कटौती भएको ३५ रुपैयाँ सरकारले दिन्छु नै भनेर आश्वासन दिइरहेको छ,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘त्यो ३५ रुपैयाँ अविलम्ब हामीलाई भुक्तानी गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
गत आव २०८१/८२ को बजेटमा उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यो रकम ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले अनुदान उपलब्ध गराउनकै लागि विनियोजन भएको थियो ।
तर, कृषि मन्त्रालयले २२ असारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गर्यो, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गर्यो ।
तर, अध्यक्ष राय भने गत वर्षको कुल २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब ७६ करोड मात्रै भुक्तानी भएको र बाँकी रकम पनि किसानकै अधिकार भएकोे दाबी गर्छन् ।
गत वर्ष कटैती भएको ३५ रुपैयाँको माग भने कुनै पनि हालतमा नछाड्ने र त्यसलाई निरन्तर उठाइरहने उनको भनाइ छ ।
मंसिर दोस्रो सातादेखि उखु ‘क्रसिङ सिजन’ सुरु हुन्छ । किसानका बारीमा क्रसिङका लागि उखु तयार भइसके पनि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ हुँदा उखु मिल सञ्चालन हुन सकेनन् । यद्यपि, मिलहरूले १ पुसदेखि चलाउने तयारी थालेका छन् ।
किसान यतिबेला खुट्टी उखु (दोस्रो वर्षको बाली) छिटो काटेर अन्य बाली समयमै लगाउने चटारोमा छन् र त्यसका लागि चिनी उद्योगहरू तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
किसानहरू खुट्टी उखु काटेर पुसको तेस्रो साताभित्रै अर्को बाली लगाइ सक्ने समयको दबाबमा छन् । यदि त्यो समय अर्को बाली लगाउन नसके असारसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता हुने किसानको भनाइ छ ।
उखु किसान जताततैबाट पीडित
नेपाल उखु उत्पादक महासंघ सहसंयोजक राजकुमार उप्रेती उखु किसान सरकारले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी अनुदान र उद्योगीहरूको व्यवहारबाट पीडित भइरहेको बताउँछन् ।
उद्योगीहरूले किसानलाई कम मूल्य दिने र चिनी महँगोमा बेचेर दोहोरो फाइदा लिइरहेको आरोप उनको छ । ‘चालु आवका लागि सरकारले तोकेको मूल्य उच्च भए पनि यसको फाइदा किसानले पाएनन्, उद्योगीले नै पाउने भए,’ उप्रेतीले थपे ।
उप्रेतीले भारतमा किसानलाई सिधा अनुदान नदिए पनि उखुको मूल्य नेपालभन्दा बढी रहेको बताए । भारतमा मल, बीउ र बीउजस्ता कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइए पनि उद्योगीले किसानलाई दिने उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५० देखि ७ सय रुपैयाँसम्म रहेको उनले बताए ।
उखु खेतीमा बढ्दो लागत
सहसंयोजक उप्रेतीले उखु खेतीको लागत अत्यधिक बढेको बताए । एक बिघामा उखु खेती गर्न करिब २ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । यो लागतमा रोपाइँ, गोडमेल, मलजल, काट्ने, बेच्ने र ढुवानीसम्मका सबै खर्च समावेश हुन्छन् ।
‘उखु खेतीमा बढ्दो लागत र आम उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि हेरेर प्रतिक्विन्टल ७ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले मूल्य र अनुदान गरी ६ सय ९० रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरिदियो ।’
बढ्दो लागत, उचित मूल्य नपाउनु र समयमै भुक्तानी नहुँदा किसानहरू उखु खेतीबाट विस्थापित भइरहेको उनले बताए । विशेषगरी सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जस्ता प्रमुख उखु उत्पादन हुने क्षेत्रमा उखु उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ ।
उखु खेतीको इतिहास र किसान आन्दोलन
उप्रेतीका अनुसार उखु किसानले २०४८ सालदेखि नै विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सुरुवाती दिनमा अत्यधिक उखु उत्पादन हुँदा र चिनी कारखाना कम हुँदा कारखानाहरूले सबै उखु खरिद गर्न नसक्ने भएपछि किसानले उखु खेतमै जलाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला उद्योगीले २५ प्रतिशत खरिद गर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत किसानले आफैं व्यवस्थापन गर्थे ।
त्यतिबेला पनि उखु खेर जाने भएपछि किसानले आन्दोलन गरे । आन्दोलनपछि ७५ प्रतिशत उद्योगीले खरिद गर्ने र २५ प्रतिशतमात्र किसान आफैंले व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको उनी बताउँछन् ।
पछि सरकारी स्वामित्वका वीरगञ्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखाना बन्द भएपछि निजी उद्योगीले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्न थाले । यसले गर्दा उचित मूल्य, समयमै भुक्तानी र सरकारी अनुदान निरन्तरताको माग गर्दै आन्दोलन भई नै रहे ।
विगतमा उखु बेच्न उद्योगीबाट ‘पुर्जी’ पाउन पनि बिचौलियालाई घिउ र पैसा खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको र पुर्जीसमेत कालोबजारीमा बिक्री हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । विगतमा उखु धेरै भएर उद्योगीले नकिन्ने समस्या थियो भने अहिले उखु नै कम भएर उद्योगीलाई पुग्दैन ।
सर्लाहीमा हाल इन्दुशंकर सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिल गरी तीनवटा चिनी उद्योग छन् । पहिले सर्लाहीमा उखु उत्पादन धेरै हुँदा त्यहाँका उद्योगलाई धेरै भएर रौतहट, महोत्तरी जस्ता जिल्लामा पनि उखु बेच्न लैजानुपर्थ्यो ।
तर, अहिले उखु उत्पादन यति धेरै घटेको छ कि यी तीन वटै उद्योगलाई सर्लाहीको उखुले नपुगेर अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । उप्रेतीका अनुसार अहिले उद्योगहरूले पहिलाभन्दा करिब आधामात्र उखु पेल्ने गरेका छन् ।
९ वर्षमा ५३६ बाट ६९० रुपैयाँ पुग्यो उखुको समर्थन मूल्य
सरकारले निर्धारण गरेको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा विगत ९ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ रहेको उखुको मूल्य चालु आव आइपुग्दा हालसम्मकै उच्च ६ सय ९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार विगतका केही वर्ष मूल्य स्थिर रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भने मूल्यमा उतारचढाव र वृद्धि दुवै देखिएको छ ।
आव २०७४/७५ देखि २०७६/७७ सम्म उखुको समर्थन मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको थिएन । यी तीन वर्षमा किसानले सरकारी अनुदान सहित प्रतिक्विन्टल ५३६.५६ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका थिए । आव २०७७/७८ मा भने सामान्य वृद्धि भई ५४४.३३ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
त्यस्तै २०७८/७९ बाट उखुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुन थाल्यो । उक्त वर्ष ५ सय ९० रुपैयाँ पुगेको मूल्य २०७९/८० मा ६ सय १० र २०८०/८१ मा ६ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
तर, २०८१/८२ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ६ सय ३५ रुपैयाँ पाएका किसानले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ६ सय २० मात्रै पाएका थिए । सरकारी अनुदानमा भएको कटौतीका कारण मूल्यमा यो गिरावट आएको हो ।
गत वर्ष मूल्य घटेर मारमा परेका किसानका लागि चालु आवको मूल्यले केही राहत दिएको छ । सरकारले यस वर्ष अनुदान सहित ६ सय ९० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ७० रुपैयाँ र ९ वर्षअघिको तुलनामा १ सय ५३.४४ रुपैयाँ बढी हो ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More