राष्ट्रिय
समाचार.
- संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजना र कार्यक्रम माग गरेको छ।
- समपूरक अनुदान अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, पर्यटन, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट माग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।
- चालु आव २०८२/८३ मा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान तल्लो सरकारमा विनियोजन गरिएको छ, जसमा विशेष अनुदान १३ अर्ब ४ करोड र समपूरक अनुदान १३ अर्ब ३४ करोड छ।
२ पुस, काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको तयारी थालेको छ ।
सोही क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम माग गरेको छ ।
आयोगले २६ मंसिरमा सूचना प्रकाशन गरी आगामी आवमा कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव सहित विवरण माघ मसान्तसम्म आफ्नो विद्युतीय सूचना प्रणालीमा पठाउन भनेको हो ।
आयोगले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) अनुसार आयोजना पठाउन भनेको छ ।
कार्यविधिमा तोकिएका जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीबाट सबै सर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी यस्ता कार्यक्रमको प्रस्ताव र विवरण संघीय सरकार समक्ष पठाउनुपर्ने भएको छ ।
आयोगका अनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेकासँग दोहोरो नपर्ने गरी पठाउनुपर्ने छ । प्रदेशका हकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहका हकमा कार्यपालिकाले आयोजना र कार्यक्रम प्राथमिकीकरण निर्णय सहित पठाउनुपर्ने भएको छ ।
समपूरकका प्रमुख क्षेत्र कुन हुन् ?
आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन सक्ने छन् । जसमा कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी पूर्वाधारमा बजेट माग गर्न सकिने भएको छ ।
त्यस्तै खानेपानी र सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा आयोजना माग गर्न सकिने छ ।
पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास, विद्युत्, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समेत माग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरण लागत अनुमान निकालिएको हुनुपर्छ ।
तर, १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका आयोजना वा कार्यक्रमका हकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन समावेश गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
आयोजना वा कार्यक्रमको प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धित तहको पत्रसमेत आवश्यक हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत अवधि भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
त्यसो गर्न नसके आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ । तलबभत्ता, मसलन्द लगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी, कुनै राजनीतिक तथा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थ रहेको आयोजना र कार्यक्रम वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आयोजना र कार्यक्रममा समेत केन्द्रले बजेट नदिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । न्यूनतम सीमाभन्दा कम कुल लागत भएका आयोजना समेत प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
विशेष अनुदानको प्राथमिकता के ?
आयोगका अनुसार विशेष अनुदानका हकमा शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा सरसफाइमा आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पाकदत्व वृद्धि र आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम समेत प्रस्ताव गर्न सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्ता आयोजना समेत पूर्वतयारी पूरा गरिएका हुनुपर्ने छ । क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । समयमा कार्यक्रम नसकिए त्यसको लागत स्वयं प्रदेश वा स्थानीय सरकार हुनुपर्ने छ ।
चालु प्रकृतिको खर्च तलबभत्ता, ऋण भुक्तानीजस्ता प्रयोजनमा विशेष अनुदान प्रदान नगरिने समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस्ता आयोजना उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न पाइँदैन । सरकारहरूले वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्छ । आयोजनामा दोहोरोपन हुने गरी सिफारिस गर्न पाइँदैन ।
कति बजेट जान्छ अनुदानमा ?
सरकारले हरेक वर्ष तल्ला सरकारलाई विभिन्न चार प्रकारका अनुदान दिने गर्छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा दिने गरिन्छ ।
समपूरक र विशेष अनुदानका हकमा भने आयोगले सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । वित्त आयोगले हरेक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन र ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउँदै जान सुझाव दिने गरेको छ ।
समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । अन्य अनुदानमा भने संघ सरकारका विभिन्न प्रकारका सर्त कायम हुन्छन् ।
चालु आव २०८२/८३ मा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान तल्लो सरकारमा विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विशेष अनुदान १३ अर्ब ४ करोड र समपूरक अनुदान १३ अर्ब ३४ करोड छ ।
विशेष अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २६ करोड छ । समपूरक अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More