काठमाडौं, साउन २८
अपाङ्ग मैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको जनहित याचिकामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको छ।
महिला, कानून तथा विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीराकुमारी ढुंगाना र अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अपाङ्गता भएका नेपाल महिला महासंघकी अध्यक्ष निर्मला धिताल, नेपाल अपाङ्गता भएका महिला महासंघकी पूर्व अध्यक्ष मीना पौडेललगायतका निवेदकले गत असार २४ गते जनहित याचिका दायर गरेका थिए । योशन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिने निवेदनमा परमादेशको रिट माग गरिएको छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि, न्यायमूर्ति शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो र विपक्षीहरूलाई उनीहरूको स्थिति स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
याचिकामा भनिएको छ कि अपाङ्गता मैत्री प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सेवा निर्देशन, २०२२, सरकारले अपाङ्गता भएका महिला, अपाङ्गता, सुरक्षित स्वास्थ्य र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि लागू गरेको थियो। मातृत्व सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले यसको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न अदालतलाई अनुरोध गर्दछ।