१३ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार, आईतबार र सोमबार राजनीतिक दलहरूले समानूपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभामा रहने २७५ जना सांसदमध्ये दलहरूले देशव्यापी रुपमा पाएको मतका आधारमा समानूपातिक प्रणालीबाट ११० जना निर्वाचित हुनेछन् ।
महिला एवं पुरुष, अनि विभिन्न समूह र क्लष्टरको अनुपात मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रत्यक्षको तुलनामा समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार चयन केही जटिल मानिन्छ ।
त्यसैको सहजीकरणका लागि निर्वाचन आयोगले गतसाता काठमाडौंमा नै राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिलाई कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।
सामान्यतया: दुई दिन छुट्याइएपनि मनोनयन पेश गर्ने अन्तिम दिन निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको भिड लाग्नेगरेको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा रातभर बसेर निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूले समानूपातिक सूची रुजु र दर्ता गर्ने गरेका थिए ।
दलहरूले उम्मेद्वार तय गर्नुअघि उक्त व्यक्ति मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएको विवरण निर्वाचन आयोगबाटै प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूले सम्भावित उम्मेद्वारहरूको सूची आयोगमा पठाउँछन् ।
आयोगका कर्मचारीहरूले उनीहरू मतदाता नामावलीमा रहे/नरहेको रुजु गरी दलहरूलाई पत्र लेख्छन् र त्यसकै आधारमा बल्ल दलहरूले बन्दसूची सहितको पत्र आयोगमा दर्ता गर्छन् ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार, दलहरूलाई सहजीकरण गर्न आयोगले करिब एक दर्जनभन्दा बढी डेस्क स्थापना गरी सहजीकरण गरिरहेको छ ।
‘उहाँहरूले पठाएको विवरण रुजु गरेर हामीले पठाउने क्रम सुरु भइसकेको छ,’ सहायक प्रवक्ता जिसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही दलहरूले नामावली रुजु गरेर गइसकेका छन् । केही आउने क्रममा छन् ।’
कसको कति प्रतिनिधित्व ?
निर्वाचन आयोगले स्विकृत गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानूपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अनुसार, समानूपातिक सूचीमा सातवटा क्लष्टर हुनेछन् ।
आदिवासी जनजाती, खस आर्य, थारु, दलित, मधेशी मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेद्वार चयन गर्दा कम्तिमा आधा अर्थात् ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो निर्देशिका अनुसार, आदिवासी जनजातीमा २८ दशमलव ७२ प्रतिशत उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेछ । खस आर्यमा ३०.२८ प्रतिशत, थारुमा ६ दशमलव ५२, दलितमा १३ दशमलव ४४ प्रतिशत उम्मेद्वार छान्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले मधेशीमा १६ दशमलव १५, मुस्लिममा ४ दशमलव ८९ र पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तिमा ४ दशमलव ०२ प्रतिशत उम्मेद्वार छान्नुपर्ने भनेको छ । राजनीतिक दलहरूले कम्तिमा ११ र बढीमा ११० उम्मेदवार सहितको बन्दसूची पठाउन पाउनेछन् ।
राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको बन्दसूची दलको केन्द्रीय समितिमा पेश गरी त्यहाँबाट स्विकृत गरेको हुनुपर्नेछ । अनि केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दलहरू गाभिएर दुई वा बढी दलले एकल सूची पेश गर्नुपरेमा हरेक दलको छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । र, हरेक उम्मेद्वार कुन दलको हो, त्यो पनि खुलाउनुपर्नेछ ।
बन्दसूचीमा समावेश हुने हरेक उम्मेदवारको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रको फोटोकपी पनि पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा उम्मेद्वार हुन मञ्जुर भएको मञ्जुरीनामा समेत चाहिनेछ ।
निर्वाचन आयोगले समानूपातिक उम्मेद्वारहरूको सूचीका साथै त्यसको सफट्कपी समेत इमेल गरेर पठाइदिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
कसरी सिट बाँडफाँड हुन्छ ?
२१ फागुनमा मतदानपछि प्रत्यक्ष र समानूपातिक मतको गणना हुनेछ । दलहरूले प्राप्त गरेको कुल मतलाई आधार मानेर भार विभाजन गरिनेछ र त्यसका आधारमा क्लष्टर अनुसार निर्वाचित हुने सांसदहरूको नाम तय हुनेछ ।
थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने दलहरू समानूपातिकको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन् । अघिल्लोपटक प्रत्यक्षतर्फ १० सांसद निर्वाचित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी)ले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको थिएन ।
समानुपातिकतर्फका सांसदहरू टुंगो लगायत कतिपय प्रक्रियाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको नतिजामा निर्भर हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रत्यक्षमा पर्याप्त मात्रामा महिला निर्वाचित नभएमा समानुपातिकबाट महिला प्रतिनिधि चयन अनिवार्यजस्तो हुन्छ ।
तर प्रत्यक्षतर्फ नै पर्याप्त महिला निर्वाचित भएमा समानुपातिक सूचीमा रहेका पुरुष उम्मेदवारहरू पनि चयन गर्ने बाटो खुला हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको नतिजापछि मात्रै समानूपातिकको सिट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया थाल्छ ।