स्टार्टअप कर्जा लिन १० हजार बढी उद्यमीको प्रस्ताव

१० मंसिर, काठमाडौं । नवीन उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने स्टार्टअप कर्जा लिन यस वर्ष १० हजारभन्दा बढी उद्यमीले आफ्ना परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिनको समयसीमा तोकेर स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । ९ कात्तिकमा सकिएको समयसीमाभित्र १० हजार २ सय ४४ उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार यसपालि २ हजार ४१ उद्यमीले प्रतिष्ठानको कार्यालयमै भौतिक उपस्थित भई प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । बाँकी ८ हजार २ सय ३ जनाले भने अनलाइनबाट आवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गरेको तेस्रो पटक हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत आव २०८१/८२ मा यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६६ लाख बराबर कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।

नयाँ ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ अनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीले चालु आवदेखि बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाखसम्म थियो ।

अधिकतम सीमा घटाइए पनि न्यूनतम कर्जा सीमा भने यथावत छ । कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि न्यूनतम ५ लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रावधान तोकिएको छ ।

कर्जाका लागि स्टार्टअप उद्यमको योग्यता पनि तोकिएको छ । यस अनुसार प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन तथा सिर्जनशील सोच र प्रविधि उपयोग गरी उच्च वृद्धि सम्भावना भएका उद्यम योग्य मानिनेछन् ।

यस्तै व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।

विगतमा कर्जा सुरक्षा (बीमा) का लागि २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर यस वर्ष भने १० प्रतिशत मात्रै छुट्याए पुग्ने भएको छ ।

प्रतिष्ठानले यो बजेटबाट ३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम कर्जाका रूपमा वितरण गर्ने छ ।

स्टार्टअप कर्जा पाउने प्रमुख पाँच क्षेत्र

कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक

यस अन्तर्गत कृषि, सिँचाइ, पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, विभिन्न उत्पादनमूलक कार्य, जडीबुटी तथा वन पैदावरमा आधारित उद्यम, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी परियोजना साथै खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम पर्दछन् ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र

विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, घरायसी वा दैनिक जीवनलाई सरल बनाउने प्रविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहल र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्यम यस वर्गमा समावेश छन् ।

पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र

सहज र सुरक्षित परिवहन एवं लजिस्टिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइल क्षेत्र र वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यमले यस शीर्षक अन्तर्गत कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र

शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइका विभिन्न आयाम, मानव स्वास्थ्य सेवा प्रदायक उद्यम र पर्यटन प्रवर्द्धन, मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित व्यवसाय यस वर्गमा पर्दछन् ।

परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिमा आधारित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यम पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित कार्य र स्थानीय स्रोतसाधन उपयोगमा आधारित उद्यमले यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

२ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण फिर्ता स् प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । कार्यक्रमले निरन्तर तेस्रो वर्षदेखि कर्जा प्रवाह गरिरहेको र यसको प्रभावकारिता तथा ऋण फिर्तामा उत्साहजनक परिणाम देखिएको उनको दाबी छ ।

गुप्ताका अनुसार स्टार्टअप उद्यमीले लिएको ऋणको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । ‘हालसम्म २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण फिर्ता ९रिपेमेन्ट० का रूपमा सरकारी खातामा आइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले भने, ‘यो फिर्ता रकम पहिलो र दोस्रो वर्षका ऋणीहरूबाट प्राप्त भएको हो, उनीहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिरिरहेका छन् ।’