― Advertisement ―

निन्टेन्डोले टोमोडाची लाइफ: लिभिङ द ड्रीमले स्विच २ को नयाँ रिजोल्युसन बूस्ट सुविधालाई समर्थन गर्दैन भन्छ किनभने ह्यान्डहेल्ड मोड बूस्ट सक्षम वा असक्षम गरिएको...

Li>Temo>Woning Dream> Nintendo Switch 2 को नयाँ ह्यान्डहेल्ड मोड बूस्टलाई समर्थन गर्नुहोस्Nintendo भन्छन् खेलाडीहरूले स्विच 2 मा 1080p मा खेल्न सक्छन्ह्यान्डहेल्ड मोड बूस्ट डेमोमा...
Homeविजनेससहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अध्यादेशको गृहकार्यमा सरकार

सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अध्यादेशको गृहकार्यमा सरकार


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आवश्यक कानुनको तयारी गरिरहेको छ।
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक थप कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
  • मन्त्रालयले सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय आवश्यक कानुनको तयारीमा जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेश लुकेर बसेका सहकारी ठगीमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक थप कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयले त्यसको तयारी थालेको हो ।

सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ठगीमा संलग्नलाई जसरी पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

सो निर्देशनपछि भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ पटक छलफल गरिसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अहिलेको कानुनको अलावा थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव माग्ने काम भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको लगानी घरजग्गामा बढी केन्द्रित थियो । दुवै क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसले सहकारी क्षेत्रलाई जटिल समस्यामा पुर्‍यायो ।

सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको बचतलाई आफुखुसी परिचालन गर्ने र संस्था समस्यामा परेपछि भाग्ने क्रम बढेका बेला प्रधामन्त्रीले नै चासो देखाएकी हुन् ।

उनले पीडितका कुरा सुन्दै सहकारी संस्था अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन भन्दै आवश्यक अध्यादेश समेतको तयारीमा लाग्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएलगत्तै मन्त्रालयले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै अध्यादेशको तयारी भएको हो ।

हालको कानुन अनुसार कारबाही हुने भए पनि असुली गर्ने व्यवस्थामा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन । साथै ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति बिक्री गर्न समेत असज अवस्था रहेकाले त्यसलाई कानुनी सम्बोधन गरेर सहज बनाउन खोजिएको हुन सक्ने ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सहकारी प्राधिकरण पनि गठन गरेको छ । प्राधिकरणले पनि केही समय अघि पूर्णता पाएसँगै काम अघि बढाएको छ । हाल प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सफ्टवेयर नै निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त सफ्टवेयर आगामी साता देखि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अध्यादेश ल्याएर भएपनि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने सन्दर्भ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट पनि अध्यक्ष उक्त छलफलमा सहभागी हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग पनि सुझाव माग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सहकारी ठगी संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि कुनै एक व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्ने कि अध्यायदेश नै ल्याउने भन्ने निर्णयमा पुग्न बाँकी छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने,‘हालसम्म करिब ५ पटक छलफल भइसकेको छ, सक्दो छिटो आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने काम हुन्छ ।’

हालसम्म मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको संख्या २२ पुगेको छ । ती संस्थाहरुको सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति बिक्री गर्ने र बचतकर्ताको बचत क्रमिक रुपमा फिर्ता गर्दै आएको छ ।

समस्याग्रस्त नभए पनि संस्थाको स्रोत दुरुपयोग गरेर भागेकाको संख्या हजारौं छ । त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री रबि लामिछानेको सन्दर्भमा पनि सरकारले संसदीय समिति बनाएर नै अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसमा पनि २९ सहकारी संस्थाको समस्याबारे अनुसन्धान भएको थियो । ती सहकारी अपचलनमा संलग्न भइ विदेश भागेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको संख्या २७ रहेको छ ।

अन्य सहकारीहरूको हकमा पनि फरार भएका र विदेश भागेकाको संख्या अझै धेरै हुन आउने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ठगीमा संलग्नलाई कारबारही गर्ने, विदेशबाट स्वदेश झिकाउन तथा सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सम्बोधन हुने कानुन बनाउने लागेको ती अधिकारी बताउँछन ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या राजनीतिक संरक्षणले गर्दा पनि जाटिल बनेको भन्दै ती अधिकारीले अध्यादेश ल्याएर नै कारबाही र असुली प्रक्रिया सहज तथा सरल बनाएको खण्डमा धेरै बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने दावी गरे ।

(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Read More