१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने आफ्नो निर्णय लागू गराउनेगरी पुन: पत्राचार गरेको छ ।
हिजो (आइतबार) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
तर, सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० भित्रै फर्कनु भन्दै पुन: पत्राचार गरेको हो । परराष्ट्रको पत्राचारअघि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूसमेतले यसबारे सोमबार छलफल गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले चासो राखेकी थिइन् ।
उनले सरकारको निर्णयपछि फर्कन तयार रहेका राजदूतहरू कुन वातावरणमा बसेर काम गर्न सक्छन् ? भनेर केही मन्त्रीहरूसँग सोधपुछ गरेकी थिइन् ।
अनलाइनखबरसँगको सम्पर्कमा आएका एक राजदूतका अनुसार, सरकारको निर्णपछि डेडलाइनभित्रै फर्किसक्नेगरी तयारी भएको थियो । निर्देशन अनुसार फर्कन तयार भएका राजदूतहरू आइतबार सर्वोच्चको आदेशपछि केहीबेर अलमलमा देखिएका थिए । उनीहरू नेपाल फर्कनका लागि तयार पारेको झोलीतुम्बा थन्क्याएर बसेका थिए ।
आज पुन: अर्को पत्राचार पाएपछि भने उनीहरूमा फेरि अलमल बढेको छ ।
यसैबीच सरकारले भने राजनीतिक, नैतिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि राजदूतहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘राजदूतहरूले हाम्रो सरकारले फिर्ता बोलाइसक्यो । तपाईंहरूको देश छाडेर जाँदैछौं भनेर पत्र लेखिसक्नुभएको छ,’ सरकारको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पत्र लेखिसकेको अवस्थामा यहीँ छु काम गर्छु भनेर अदालतले फर्कायो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? राजनीतिक, नैतिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि काम गर्न सक्नहुन्छ जस्तो लग्दैन । फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरौं ।’
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) मिल्छ मिल्दैन भनेर पनि छलफल भएको छ ।
यसबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले क्याबिनेट सदस्यहरूलाई पनि सोधेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भएको ब्रिफिङबारे स्रोतले भन्यो, ‘सामान्यतया: दुइतर्फी सुनुवाइ भएको अन्तरिम आदेशमा भ्याकेटको निवेदन दिन मिल्दैन । तर, परिस्थिति फरक छ भन्ने कुरा औचित्य दर्साउनेगरी भ्याकेटको निवेदन दिन पनि मिल्छ ।’
यसभन्दा अघिका फैसलाका नजिर र कार्यकारी अधिकारलाई लिएर पनि सरकार भ्याकेट लिएर सर्वोच्च जानसक्ने अवस्था छ ।
तर, उक्त विषय पूर्णतया : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने भएकाले उसलाई नै छाडिदिने प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको निष्कर्ष निस्किएको स्रोतले बताएको छ ।