पूर्वन्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठको ९५ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भयो । मालपोत कार्यालय स्थापना गर्न डोल्पा पुगेका श्रेष्ठ विभिन्न जिम्मेवारीपछि न्यायाधीश अनि सरकारी वकिल समेत भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका पिता समेत रहेका श्रेष्ठले ३ वर्षअघि प्रकाशित गरेको ‘जीवन र न्याय’ नामक संस्मरण संग्रहमा ‘प्रजातन्त्रको प्रतिशोध’ शीर्षकको आलेखमा यो संस्मरण प्रकाशित छ ।)
न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहँदा एक दिन क्षेत्रीय अदालतको बहसमा गएको थिएँ । क्षेत्रीय अदालतमा भर्खर इजलास बस्ने सुरसार भएको थियो । बाहिरबाट अन्धाधुन्ध जुलुस आइपुग्यो । क्षेत्रीय अदालत अगाडि विश्वज्योति सिनेमाहलभित्र रहेको सम्पत्ति सबै ल्याई जलाउन थालियो ।
बाटोमा ल्याएर जलाउन लाग्दा आगोको मुस्लो उठ्यो । त्यसले बजार नै नष्ट गराउँछ कि भन्ने डरत्रास उत्पत्ति भयो । त्यसबेला श्री ५ को सरकारको कुनै पनि संरक्षण हुने उपाय हुन सकेन । सम्पूर्ण देशवासी त्राहित्राहि भई भयावह स्थितिमा बस्नुपर्यो ।
जुलुस यति ठूलो भयो कि त्यसले काठमाडौं जिल्लाको सारा शहर ढाकेर नारायणहिटी दरबारसमेत घेरेको थियो । दरबार अगाडिको शालिक पनि तोडफोड हुन लाग्यो । केही मात्रामा तोडफोड भइरहेको थियो ।
बीचमा राजदरबारबाट गोलीको आवाज आयो । एक जना आन्दोलनकारीको गोली लागेर मृत्यु भयो । यसरी पूरा शहरभरि जुलुस–नारा लागेर जथाभावी विद्रोह शुरु भएपछि केही मिलिटरीहरूबाट फायरिङ शुरू भयो । त्यसपछि केही प्रहरीहरू पनि आन्दोलन नियन्त्रण गर्नपट्टि लागे । साँझ पर्ने अवस्था भएकाले केही जुलुस साम्य हुँदै गयो । बाटो खुलेपछि बल्लतल्ल अफिस पुगेको थिएँ म ।
सरुवा भएको एक वर्षपछि मलाई विशेष प्रहरी विभागमा हाजिर हुन पठाइएको थियो । त्यहाँ पुरानो साथी श्यामसुन्दर गुभाजू पनि हुनुहुन्थ्यो । साथै उपसचिव नवराज श्रेष्ठ पनि हुनुभएकाले साथीहरूसँग बसेर गफ–सल्लाहमा दिन बिताउन केही दिन रमाइलो भएको थियो । त्यसबखतको हाकिम जीतबहादुर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहँदा विराटनगरमा भएको हवाइजहाज अपहरणको केस मैले नै तहकिकात गरेको थिएँ । यो केस खोजेर ल्याऊ भनेर मलाई खटाइएको थियो । १२ वर्षपछिसम्म केसको फैसला नभएर अलमलिएर बसेको रहेछ ।
०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदलको सरकार आयो । मुद्दा कहाँ छ भनेर खोजी गर्ने सिलसिलामा एक दिन विशेष अदालतमा लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाको प्रसंग उठेको थियो । एक जना भण्डारी थरका न्यायाधीशले त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा नै भएको जानकारी दिए ।
मैले त्यहाँबाट फाइल झिकाएँ । राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले क्याबिनेटले त्यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायसमेत राखेर मुद्दा क्याबिनेटमा पठाइएछ । त्यसपछि, मुद्दा खारेज भएको थियो ।
विशेष प्रहरीबाट विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाहरू बहस पैरवी गर्नु मेरो जिम्मेवारी थियो । साथै, भ्रष्टाचारमा दायर भएका मुद्दाहरूको मिसिल पूरा जिम्मा लिएर अभियोगपत्र समेत तयार गर्नुपर्थ्यो । बयान, बहसपत्र आदिमा पनि समावेश हुनुपर्ने हुँदा कामको चर्को भार हुन्थ्यो । तर, एक जना एसिस्टेन्ट वकील र अन्य ३–४ जना नासु फाँटवालाहरू सहितको स्टाफ भएकाले काम गर्न त्यति असजिलो भने थिएन ।
भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा प्राय: प्रमाण पुग्न नसक्ने र पक्षको मोलाहिजामा कर्मचारी र अदालतसमेत पर्ने भएकाले तटस्थ न्याय हुन सकेको थिएन । त्यसभन्दा पनि भ्रष्टाचारको जड खोजी हुन पनि सकेको देखिएको थिएन । किनभने विशेष प्रहरी विभाग नै भ्रष्टाचारको अखडा हुन गएको थियो ।
धनगढीको एउटा राइस आयल मिलको सञ्चालकले तीन करोड ऋण लिएको रहेछ । धितो तीन करोड बराबरकै छ कि छैन भनेर जाँच गर्न नेपाल बैंकले काठमाडौंबाट छड्के जाँच टोली पठाएको रहेछ । छड्के जाँच टोलीले कागजमा भनेजस्तो कुनै धितो फेला पारेनछ ।
कतिसम्म भने तीन करोडको सामान भनिएको गोदाममा एक लाखको सामान पनि भेटिएन । यसरी हुँदै नभएको धितो प्रमाणित गर्ने बैंकका कर्मचारी उपर कारबाही गर्ने रायसहित विशेष प्रहरीमा सिफारिश गरेँ । तर, कसैलाई कुनै पनि कारबाही हुन सकेन । फाइल त्यसै अल्झेर बसिरह्यो । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।
बैंकहरूमा नक्कली धितो राखेर यसरी अर्बौं ऋण लिने व्यक्ति प्रशस्त छन् । तर कारवाही सबैलाई हुँदैन । किनभने सबैले मिलिजुली काम चलाइरहेका छन् र बाँडीचुँडी खाइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको सफलता पाँच प्रतिशत पनि थिएन । हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भनेजस्तै मुद्दा भ्रष्टाचार गरेको भनेर दायर गर्ने तर प्रमाणचाहिँ लोप गराउनले प्रक्रियाले गर्दा वास्तविक काम भएको देखिँदैनथ्यो ।
एक पटक विशेष प्रहरी विभागबाट नवलपरासी र बागलुङको निरीक्षण गर्न खटिएर जानुपर्यो । मैले कतै पनि नियम कानून अनुरूप सच्चरित्रसाथ काम भएको पाइनँ । पुराना मिसिलहरू हेरेँ, धेरैचोटि विभिन्न व्यक्तिले फाइल लगेर अनुसन्धान गरेको तर त्यसलाई अधुरै छाडेको देखेँ ।
यसरी एउटै काम धेरै पटकसम्म धेरै व्यक्तिबाट अनुसन्धान हुँदा पनि सबै अचकल्टो नै रहनुमा कर्मचारीको नियत प्रस्ट झल्कन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रशस्त फाइदा पुग्न गएको थियो ।
विशेष प्रहरीका कर्मचारी प्राय:जसो एयरपोर्ट भन्सारमा काजमा जान निकै उत्सुक हुँदा रहेछन् । किनभने, एयरपोर्ट धेरै नै भ्रष्टाचार हुने अखडा थियो । एयरपोर्ट जाने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेको अपराध फेला पारेको बखत दोहोरो लाभ थियो ।
एकातिर अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाएर प्रशस्त रकम लिने अवसर उनीहरूलाई थियो । अर्कोतिर, मुद्दै चलाएको बखत पनि त्यसबापत कमिशन पाउने व्यवस्था भएकाले एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीको दुवै हातमा लड्डु भनेजस्तो भएको थियो । त्यसैले त्यहाँ जान उनीहरू तँछाडमछाड गर्दथे ।
यसरी भ्रष्टाचार निवारण निमित्त खडा भएका अफिस नै पूर्ण रूपले भ्रष्टाचारमा संलग्न थियो ।
विशेष प्रहरी विभागमा छँदा निजामती किताबखानाबाट ६० वर्षे अवधि पूरा भएको भन्दै मलाई अवकाशपत्र थमाइयो । तर, मेरो अवकाश मिति पुग्न त अझै एक वर्ष बाँकी थियो । मैले त्यो पत्र गलत भएको भन्दै प्रमाणसहितको उजुरी दिएँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट छानबिन भयो । मलाई दिइएको पुर्जी गलत भएको खुल्न आयो र मेरो ०४८ साल माघसम्मका लागि एकवर्षे म्याद थप भयो ।
जनआन्दोलनपछि ०४७ सालमा नयाँ संविधान आयो र चुनाव भएपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । कोइराला सरकारले आफूलाई रीस उठेकाहरूमाथि भटाभट प्रतिशोध साध्न थाल्यो ।
विमान अपहरण काण्डका अभियुक्त गिरिजाप्रसाद लगायतका विरुद्ध मुद्दा चलाएबापत मुद्दा हेर्ने तत्कालीन रजिष्ट्रार, न्यायाधीश ऋद्धिमानन्द बज्राचार्य र मुद्दा चलाउने म समेतलाई २०४८ भदौमा अवकाश पुर्जी दिइयो । विनाकारण नोकरीबाट अवकाश दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध म सर्वोच्च अदालत पुगेँ ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो । तर सरकारले मलाई हटाउनाको कुनै पनि कारण पेश गर्न सकेन । केवल स्वैच्छिक अवकाश दिएको भन्ने जवाफ दियो । मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाहुँदै म ६० वर्ष कटेँ । अब उमेरहदबाटै अवकाश भइसकेको भन्ने आधारमा सर्वोच्चमा मुद्दा खारेज भयो । त्यसपछि मेरो जागीर सदाका लागि अन्त भयो ।
कर्मचारीहरूले तत्काल प्रचलित कानून र व्यवस्था अन्तर्गत कामगर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसबखतको व्यवस्था अनुसार विमान अपहरण गर्ने काम अपराध नै थियो । त्यतिखेरको कानूनी व्यवस्था अनुसार अपराध अनुसन्धान गर्नु र मुद्दा चलाउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । बरु, नचलाउनु गैरकानूनी हुन जान्थ्यो ।
अपहरणको कार्य अहिले हेर्दा साहसिक र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा देखिन्छ होला । तर, त्यतिखेरको व्यवस्थामा यसो गर्ने छुट थिएन न त अहिलेकै व्यवस्थामा यसो गर्ने छुट छ । मानिलिऊँ, अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारविरुद्ध कसैले क्रान्ति थाल्यो अनि विमान अपहरण गर्यो रे । विद्यमान कानूनले अपहरण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन्छ ? सरकार मुद्दा नचलाई बस्न सक्छ ?
कुनै सरकारी वकीलले अनुसन्धान नगर्न र मामिलालाई अदालतमा नलैजान सक्छ ? किमार्थ सक्दैन । मैले पनि सक्दिनथेँ । मानिलिऊँ, यो व्यवस्थाविरुद्धको क्रान्ति सफल भयो र अर्को व्यवस्था आयो । अब अहिले विमान अपहरणको कृत्यविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउनेलाई दण्डित गर्न मिल्छ ? त्यसो गर्न विधिशास्त्रले दिन्छ ? कुनै समयको कानून बमोजिम कर्तव्य पालनालाई पछि विकसित घटनाक्रमले आरोपित, लाञ्छित र दण्डित गर्न मिल्छ ?
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि विधिशास्त्रले नमिल्ने, सामान्य सुझबुझले गर्न नदिने र कुनै तर्कले ढाक्न नसक्ने काम हुन पुगेको देख्दा उदेक लागेको थियो । प्रजातन्त्र भनेर संविधानमा लेख्दैमा र क्रान्तिमा सामेल हुँदैमा मानिसमा स्वत: विवेक आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न नै मूर्खता रहेछ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएपछि ठूलो संख्यामा राजनैतिक आधारमा विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो । तर पछि, अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा अवकाशविरुद्ध रिट निवेदन दिँदा अदालतले प्राय: पुनर्बहाली गर्दा राहतको सास फेर्न पाएका थिए ।
दुर्भाग्य के भने, गलत नियतले वा बदलाको भावनाले कर्मचारीलाई अवकाश दिनेविरुद्ध दण्ड दिने प्रणाली अझै छैन ।
नोकरीबाट अवकाश भएपछि दिनहरू फुर्सदिला बनेँ र म घर व्यवहारमा लागेँ । बागलुङमा केही घडेरी जग्गाहरू थिए जो सरकारी आवासका निमित्त अधिकरणमा पर्न गएको थियो । अधिकरण हुने बेलामा म जागीरे भएकाले जग्गा नापजाँच गराउन फुर्सद मिलेको थिएन ।
अवकाशपछि मिलेको फुर्सदलाई सदुपयोग गर्न म जग्गा नापी हेर्न पुगेँ । सरकारी आवासलाई आठ आना र बाँकी आठै आना मलाई घडेरीका लागि छाडिदिने सहमति भएको थियो । तर अधिकरण समितिले निर्णय गरेभन्दा तीन आना जमीन बढी लिइएको रहेछ । मैले त्यो फिर्ता गराउन निकै नै पापड बेल्नुपर्यो ।