९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आयोग लगागतका संवैधानिक नियुक्तिको बाटो खोल्न गत मंसिर २ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिले अब जारी नगर्ने संकेत दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नभए निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक नियुक्तिहरू चुनाव अघि हुने छैनन् ।
संविधान भन्दा प्रतिकूल खालको अध्यादेश आएपछि अध्ययनको क्रममा रहेका राष्ट्रपतिले अब यही ब्योहोराको अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने अनौपचारिक संकेत सरकारलाई दिएका छन् ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसँगै राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने ५ मंसिरमै जारी भइसकेको छ ।
तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनमै भन्दै राखेको छ । ‘यति दिनसम्म जारी नभएपछि यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ अब अध्यादेश जारी हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो । अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने कि यत्तिकै चुपचाप बसिरहने भन्नेबारे चाहीँ राष्ट्रपति कार्यालयले टुंगो गरिसकेको छैन ।
सरकारले यसअघि संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयककै ब्योहोराको अध्यादेश पठाएको थियो । संसद्ले पास गरेको विधेयक समेत संविधान अनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता थियो । अहिले त्यही व्योहोरा अध्यादेशको रुपमा आउँदा जारी गरेर दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुनेमा राष्ट्रपति अडिग छन् ।
यो अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार तुरुन्तै नियुक्त गर्ने र भविष्यमा प्रतिनिधिसभा आएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्ने भन्ने कुरा पनि समेटिएको छ । यो संविधानको भावनासँग नमिल्ने राष्ट्रपतिको निष्कर्ष छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति गरिहाल्ने प्रयोजनमा अध्यादेश सिफारिस गरिएको थियो । तर आयोगमा नियुक्ति नगरेकै कारण चुनावको काम रोकिने अवस्था चाहीँ छैन । तीन जना आयुक्तहरू आयोगमा छन् । एक मन्त्रीका अनुसार आयोगका काम अझै चुस्त बनाउन सहज हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले आयुक्तहरु सिफारिस गर्न खोजिएको हो
पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गरेका थिए ।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ३१ असार २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पुगेको थियो । त्यसको एक सातापछि राष्ट्रपति विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरिदिएका थिए ।
विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जना भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने लगायतका प्रावधान संविधानको मर्मसँग नमिल्ने तर्क गरेका थिए । उनले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने ठानेका थिए । त्यस्तै सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता र संवैधानिकता सीमित हुने आशंका पनि गरेका थिए । परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्नसक्छ भन्ने तर्क पनि राष्ट्रपतिले गरेका थिए ।
यी आधार र कारणसहित जुन विधेयक फिर्ता पठाएको हो, त्यही विधेयक अध्यादेशको रूपमा आउँदा राष्ट्रपतिले जारी गर्न नसकेका हुन् ।