२१ मंसिर, काठमाडौं । प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूलाई मात्र बढ्ता निशाना बनाउने गरेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको ८ अर्ब भन्दा बढीको अनियमितामा ठूलो संख्यामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाहरूमा वर्षौंदेखि सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका कांग्रेस एमाले र तत्कालीन माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु छन् । अख्तियारले एउटै भ्रष्टाचार मुद्दामा यति धेरै पूर्वमन्त्री र सचिवहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको यो विरलै घटना हो ।
कांग्रेसबाट पटक-पटक अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतमाथि मुद्दा लागेको छ । उनी छ पटक मन्त्री बनेका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने भीम आचार्य र दीपक अमात्य एमालेबाट मन्त्री बनेका थिए ।
त्यस्तै पोस्टबहादुर बोगटी माओवादीबाट मन्त्री बनेका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि २०७० सालको खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारमा माओवादीकै सिफारिसमा मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन् ।
बोगटीको निधन भइसकेकाले उनको मुद्दा पूर्वसांसद समेत रहेकी पत्नी राममाया बोगटीमाथि लगाइएको छ । पूर्वमन्त्रीहरुमध्ये रामकुमार श्रेष्ठ यसअघि नै गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । उनीमाथि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । डा. महत बाहेक चार जना पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन् ।
आयोगले यी पाँच पूर्वमन्त्रीहरु, ९ जना पूर्वसचिवहरू, २ चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसहित ५५ जना र एक चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो ।
हालसम्म दायर भएकोमध्ये विगोका दृष्टिकोणले कर फर्स्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दापछि यो दोस्रो ठूलो मुद्दा हो । गतवर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्ब अनियमितता भएको भनी तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो ।
को–को माथि मुद्दा चल्यो ?
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरुलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तत्कालीन अध्यक्षको रुपमा जिम्मेवार ठहर्याएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पर्यटनमन्त्री सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानूनसचिव भेषराज शर्मा विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । मुद्दा खेप्नेमध्ये पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरु रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य छन् । उनीहरू पछि सचिव भएर अवकाश पाइसकेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरु मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरीङ शेर्पा, मदन खरेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ ।
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरु मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्य, सचिव भएर अवकाश भइसकेका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सहसचिव लोकबहादुर खत्रीलाई पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतमा काम गरेबापत भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु त्रिरत्न मानन्धर, रतीशचन्द्र लाल सुमन, उपमहानिर्देशकहरु रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, सुमनकुमार श्रेष्ठ माथि पनि मुद्दा चलेको छ ।
चार दिनअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका प्राधिकरणका प्रबन्धक मुरारी भण्डारीमाथि पोखरा विमानस्थलको अनियमिततामा पनि मुद्दा लागेको हो ।
उपसचिवस्तरका थप २० जना कर्मचारीहरुमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपप्रबन्धक र अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि चार दिनको फरकमा दोस्रो भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो ।
खिलराज रेग्मीको सरकारका बेलामा पोखरा विमानस्थलको लागत अध्ययन गर्न परामर्शदाताको समूह गठन भएको थियो ।
समूहको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्य विनोदानन्द चौधरी र डा. पुरुषोत्तम डंगोल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
डा. तिमल्सेना समावेशी आयोगको अध्यक्षबाट अवकाश भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी केही समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विज्ञ समेत नियुक्त भएका थिए ।
अख्तियारले परामर्शदाता टोलीका टिम विज्ञ डा. रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, परामर्शदाता टोलीका संयोजक एवं सहप्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली, विज्ञमा नियुक्त सन्तोषकुमार श्रेष्ठमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेकेदार चाईना सीएएमसी इञ्जिनियरिङका तत्कालीन रिजनल जनरल म्यानेजर लिउ सेङछेङ र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको छ । ५५ जना व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाएको अख्तियारले निर्माण कम्पनीमाथि पनि अलग्गै मुद्दा दायर गरेको छ ।
के आरोप छन् ?
पोखरा विमानस्थल निर्माणको विभिन्न प्रक्रियामा संलग्नहरुले एकमुष्ट रुपमा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको अख्तियारले उनीहरुमाथि एकमुष्ट रुपमा विगो मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारले ४० बुँदामा आरोपहरु पेश गर्दै उनीहरुमाथि बदनियतपूर्ण कामबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार, अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको लागतबाट नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको हो । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १६९ दशमलव ६९ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने भनिएको थियो । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकम पनि जोडिएको छ ।
तर लागत बढाइएपछिको सम्झौतामा २४४ दशमलव ०४ मिलियन डलर पुर्याइयो । अख्तियारको दावी अनुसार, त्यसरी अस्वाभाविक रुपमा ७४ दशमलव ३४ मिलियन अमेरिकी डलरले लागत बढाउँदा भ्रष्टाचार भएको हो । अख्तियारले लागत बढाइएको रकमलाई तत्कालीन विनिमयदर अर्थात ११२ रुपैयाँ ५५ पैसाका दरले हिसाब गरेर आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो ।
चुनावी सरकारका पालामा मन्त्री बनेका रामकुमार श्रेष्ठमाथि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियत दुरुपयोग गरेको आरोप छ । प्रभावग्राही नभएका टेण्डरहरु रद्द गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गलत निर्णय गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
कानुनमा नभएको परामर्शदाता टोली गठन गरेर लागत स्टिमेट बढाउने काम गरेकोमा अख्तियारले उनीमाथि प्रश्न उठाएको हो । अख्तियारले उनीमाथि ‘कुनै आधार बिना विमानस्थल निर्माणको लागत बढाएको र अस्वभाविक मूल्य कायम गराएको’ आरोप लगाएको हो ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का अघि बढाउने निर्णयमाथि जिम्मेवार ठहर्याएको हो । शुरुवाती चरणदेखि नै गलत काम भएको थाहा पाउँदा पाउँदै अस्वाभाविक रुपमा लागत बढाइएको ठेक्का अघि बढाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
अख्तियारले अर्कामन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यमाथि रद्द गर्नुपर्ने टेण्डर अघि बढाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । उनले लागत बढाइएको कामको पुष्टि नगरी मन्त्रीका हैसियतले अर्थ मन्त्रालयमा ऋण माग्ने काम गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । परिमार्जित लागत र डिजाइन अनुसार स्विकृति दिने फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकोमा पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो ।
चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग्ने भनी गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाई अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । शुरुदेखि नै विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको थाहा हुँदाहुँदै बद्नियत राखी काम गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
सचिवहरुमाथि पनि त्यही खालको आरोप छ । प्रभावकारी नभएको टेण्डर रद्द गर्नुपर्नेमा रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसविपरित लागत अनुमानभन्दा बढीको प्रस्ताव स्विकार गर्ने प्रस्ताव सहितको फाइल अघि बढाएको भन्दै अख्तियारले सम्बन्धित सचिवहरुमाथि मुद्दा चलाएको हो ।
पर्यटन सचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मामाथि लागत बढाउने प्रस्तावसहितको फाइल अघि बढाएकोमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । कानुन सचिव भेषराज शर्मामाथि पनि ३ कार्त्तिक २०७१ मा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा उपस्थित भई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँगको मिलेमतोमा लागत बढाएको आरोप छ ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका प्राधिकरणका इञ्जिनियरहरुमाथि डिजाइन र लागत बढाएको, अनि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुमाथि लागत बढाउने प्रस्ताव स्विकृत गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारले सबैजसो आरोपितहरुमाथि ‘मनासिव कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने गराउने, अस्वभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने गराउने काम गरेको’ समान आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारले परामर्श टोलीका संयोजक डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यहरु डा.पुरुषोत्तम डंगोल र विनोदानन्द चौधरीमाथि चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी ठेक्काको मोडेल फेरेको र लागत बढाउन प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी त्यतिबेला उपप्रबन्धकको भूमिकामा थिए । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले टेण्डरका प्रतिस्पर्धीहरुको प्रस्ताव प्रभावग्राही नभएको भनी प्रतिवेदन दिएकोमा लागत बढाउने काम गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।
वैशाखको प्रतिवेदन र अहिलेको मुद्दामा के फरक छ ?
गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्मबावारे छानबिनपछि चारवटा शिर्षकमा अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । विमानस्थलको लागत बढाइएको, ठेकेदारलाई गैरकानूनी रुपमा छुट दिइएको, विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको र डाँडा काट्दा अनियमितता भएको दाबी भएपछि अख्तियार पहिलो शीर्षकमा केन्द्रित भएको हो ।
अहिले अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अस्वभाविक रुपमा विमानस्थलको लागत बढाइएको भन्ने शीर्षकमा मात्रै केन्द्रित छ । इञ्जिनियरिङ प्रोक्यूमेन्ट कन्स्ट्रक्सन(इपीसी) मोडेलमा ठेक्का अगाडी बढाउने गरी काम अघि बढेकोमा खिलराज सरकारको पालामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट विज्ञ समूह गठन भएको थियो ।
त्यही समूहको सिफारिसका आधारमा विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याएको थियो । लेखा उपसमितिले प्राधिकरणबाट भएको त्यो निर्णयलाई ‘गलत नियत र मनसायका साथ भ्रष्टाचारबाट अभिप्रेरित काम’ भनेको थियो ।
लेखा उपसमितिले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर गैरकानूनी रुपमा छुट भएको दाबी गरेको थियो । छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा उसले प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले यी दुवै विषयमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । अनि परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको दाबी गरेको छ, जुन पाटोलाई लेखा उपसमितिले पनि हेरेको थिएन ।
विमानस्थल निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको र अनियमितता भएको भन्ने आरोपमा अख्तियार प्रवेश गरेको छैन । लेखा उपसमितिले नाली बनाउँका माटो काट्ने क्रममा, रनवेमा पर्याप्त मात्रामा माटो नविछ्याइएको अनि उचाई पनि तोकिएअनुसार नभएको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो ।
अख्तियार विमानस्थलको लागतमा मात्रै केन्द्रित भएकाले लेखा समितिले अनियमितता भएको भनी दाबी गरेको हिसाब र अख्तियारले पेश गरेको विगोको रकम मिल्दैन ।
लेखा समितिले आफ्नो विवरणमा करिब १० अर्ब हाराहारीमा अनियमितता भएको दाबी गरेकोमा अख्तियारले आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरेको छ ।
चार दिनअघिकै भ्रष्टाचारमुद्दासँगै विशेष अदालतमा पेश भएका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई आइतबार विशेष अदालतले थुनामा पठाएको छ । सोमबारदेखि पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमुद्दामा उनको बयान हुनेछ । उनीसँगै प्राधिकरणका अर्का पूर्व कर्मचारी मुरारी भण्डारीमाथि ५ लाख धरौटी माग भएको छ । तर पोखरा विमानस्थलको मुद्दाका कारण उनी अख्तियारको हिरासतमा रहनेछन् ।
लेखा समितिले औंल्याएका अनियमितता :