राष्ट्रिय
समाचार.
- नेपाल आयल निगमले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन विशेष योजना अघि सारेको छ।
- निर्वाचनका बेला पेट्रोलको दैनिक माग २५ देखि २७ लाख लिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने डिजेलको मागमा खासै वृद्धि नहुने निगमले जनाएको छ।
- निगमले सातै प्रदेशका डिपोमा इन्धन मौज्दात ९० प्रतिशत पुर्याउने र कालोबजारी रोक्न कडा निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ।
८ माघ, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै नेपाल आयल निगमले देशभरि इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन विशेष योजना अघि सारेको छ ।
निर्वाचनका बेला इन्धन माग बढ्ने हुँदा उपभोक्ताले कुनै समस्या झेल्नु नपर्ने गरी तयारी सुरु गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक भट्टले आगामी निर्वाचनका बेला इन्धन माग बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै कुनै पनि अभाव हुन नदिने गरी विशेष तयारी पूरा भएको बताए ।
निगमका अनुसार हाल सामान्य अवस्थामा नेपालभरि दैनिक २२ देखि २५ लाख लिटर पेट्रोल र ४० देखि ४५ लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । निर्वाचनका बेला पेट्रोलको मागमा करिब ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान छ ।
‘विगतका निर्वाचनहरू (२०७४ र २०७९ साल) को तथ्यांक हेर्दा चुनावी प्रचार–प्रसारको मुख्य अवधि (८-१० दिन) मा इन्धन माग बढ्ने देखिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस पटक पेट्रोलको दैनिक माग बढेर २५ देखि २७ लाख लिटरसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।’
निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूको परिचालन र सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले गर्दा पेट्रोल र डिजेल मागमा उल्लेख्य वृद्धि हुने गर्दछ ।
तर, सामान्यतया निर्वाचनमा सबै प्रकारका इन्धनको माग बढ्ने सोचिए पनि निगमको विश्लेषण भने फरक छ । त्यस समयमा विकास निर्माणका आयोजना र ठूला निर्माण कार्य प्राय: बन्द हुने वा सुस्त हुने भएकाले डिजेलको मागमा खासै वृद्धि नहुने देखिएको छ ।
‘चुनाव लागेपछि विकास निर्माणका कामहरू रोकिन्छन्, निर्माण क्षेत्रमा डिजेलको ठूलो खपत हुने गर्दछ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘चुनावी अभियानका कारण सवारीसाधनमा डिजेलको माग बढे पनि निर्माण कार्य रोकिँदा हुने बचतले यसलाई सन्तुलनमा राख्छ, त्यसैले डिजेलको कुल खपतमा खासै ठूलो प्रभाव देखिँदैन ।’
आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन निगमले आफ्ना सातै प्रदेशका डिपोहरूमा इन्धन मौज्दात बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल डिपोहरूमा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हाराहारी मौज्दात रहने गरेको छ ।
‘निर्वाचनका बेला सीमानाकाहरू बन्द हुने र ढुवानीमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना हेरेर हामीले सेफ भोल्युम बाहेक पूर्णक्षमता ९० प्रतिशतसम्म इन्धन मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ भट्टले भने, ‘यसका लागि आवश्यक सबै तयारी डिपोहरूमा गरिसकिएको छ ।’
पहिले भारतबाट ट्यांकरमा इन्धन ल्याउन ३ देखि ४ दिन लाग्ने गरेकोमा अहिले अमलेखगञ्ज-मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनका कारण आपूर्तिमा ठूलो सहजता आएकोे छ ।
पाइपलाइनका कारण नेपालसम्म इन्धन ल्याउन कुनै समस्या नरहेको र आवश्यक परेको खण्डमा पाइपलाइन अपरेसन सुरु गरेको १ घण्टाभित्र तेल आउन थाल्ने र ४-५ घण्टामा डिपोका ट्यांकीहरू भर्न सकिने अवस्था रहेको डा. भट्टको भनाइ छ ।
निगमले हालै सुरु गरेको ईआरपी प्रणाली र मोबाइल एपमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले निर्वाचनको भिडभाडमा पनि आपूर्ति व्यवस्थापनलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने बताइएको छ ।
चेक बुझाउन निगम धाउनु पर्दैन
डिलरहरूले अब चेक बुझाउन निगमको कार्यालय धाइरहनु पर्दैन, मोबाइलबाटै भुक्तानी गरेर ट्यांकर पठाउन सक्ने सुविधाले गर्दा वितरण प्रणाली चुस्त बनेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।
निर्वाचन लक्षित विशेष योजना अन्तर्गत उपभोक्तामा इन्धन पहुँच सहज बनाउन निगमले शनिबार र अन्य सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि आफ्ना डिपो खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडिका १० दिनमा इन्धनको ‘पिक डिमान्ड’ हुने भएकाले त्यस्तो समयमा डिपोहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ । बजारमा हुन सक्ने सम्भावित कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न निगमले कडा निगरानी राख्ने भएको छ ।
विगतका निर्वाचनमा केही निजी पेट्रोल पम्पहरूले तेल लुकाउने र अभाव सिर्जना गर्ने गरेको अनुभव ध्यानमा राख्दै यसपालि केन्द्र, प्रादेशिक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा सघन अनुगमन गरिने छ ।
‘कतै कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको वा तेल लुकाएको जानकारी आए हामी तुरुन्तै कर्मचारी पठाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘बजारमा अभाव हुन नदिने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो ।’
निर्वाचनका बेला मतदाताहरू राति पनि टाढा-टाढाबाट यात्रा गरिरहेका हुने भएकाले उपभोक्ताको सहजताका लागि पेट्रोल पम्पहरू बढी समय खुला राखिदिन ढुवानी व्यवसायी र डिलरहरूलाई कार्यकारी निर्देशक भट्टले आग्रह गरे ।
‘भोट हाल्न जानेहरू रातभरि हिँडिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुहोला,’ भट्टले भने, ‘यदि कसैलाई इन्धनको समस्या परे सिधै निगमको टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।’
पेट्रोलियम पदार्थको नियमित र सहज आपूर्तिका लागि जिम्मेवार निकाय निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँगको सहकार्यमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र ग्यास आयात गर्दै आएको छ ।