― Advertisement ―

क्लाउडले भर्खरै यसको सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू निःशुल्क बनायो — फाइल निर्माणदेखि एप एकीकरणसम्म, सबै विज्ञापनहरू बिना

एन्थ्रोपिकले क्लाउडका सबै सुविधाहरू नि:शुल्क खोलेको छ। usersClaude's file creation, Connectors and customizable Skills features are now available to anyoneThe free plans have also...
Homeविजनेस‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूँजीगत खर्चमा कसिलो निगरानी भएन’

‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूँजीगत खर्चमा कसिलो निगरानी भएन’


राष्ट्रिय

समाचार.

  • सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूँजीगत खर्चमाथि कसिलो निगरानी नभएको प्रश्न उठाएको छ।
  • आयोगले प्राधिकरणले वित्तीय स्वाबलम्बी बनाउने रणनीति नलिई शुल्क वृद्धिमा मात्र ध्यान दिइरहेको उल्लेख गरेको छ।
  • आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन यथेष्ट नभई ठूला टर्मिनल भवनमा लगानी गरिरहेको र वित्तीय पारदर्शिता अभाव भएको जनाएको छ।

१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूँजीगत खर्चमाथि कसिलो निगरानी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश तथा वर्तमान उद्योगमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा नेतृत्वको आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणद्वारा भइरहेको पूँजीगत खर्चमाथि कसिलो निगरानीको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले अहिले संस्थालाई वित्तीय रुपमा स्वाबलम्बी बनाउने रणनीति ल्याउनुको साटो शुल्क वृद्धिमा मात्र ध्यान दिइरहेको भन्दै आयोगले यसबाट भविष्यमा अझ समस्या बल्झिने उल्लेख गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन यथेष्ट रुपमा प्रमाणित नभई प्राधिकरणले अत्यन्तै महत्वकांक्षी ठूला टर्मिनल भवनमा लगानी गरिरहेको आयोगको भनाइ छ ।

यी भवनमा भएका पूँजीगत लगानी र त्यसले दिन सक्ने सिमित प्रतिफल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको थप ब्याजदर सहितको ऋणभार र सीमित आय प्रक्षेपणका कारण प्राधिकरणले वित्तीय रुपमा धेरै चुनौतिको सामना गनुपर्ने देखिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले प्राधिकरणका निर्माणाधीन र निर्माण योजनामा रहेका संरचनाबारे समेत प्रश्न गरेको छ ।

‘ठूला टर्मिनल भवन बनाउनु अघि गरिएका सम्भाव्यता अध्ययन र हाल सञ्चालनमा देखा परेका वास्तविकता वा भविष्यकाबीच कस्तो तालमेल रहेको छ ? के त्यस्ता अध्ययन वस्तुनिष्ट थिए ? आशातित रुपमा त्यस्ता संरचनाले आफ्नो लगानी उठाउन सकेको वा सक्ने सम्भावना छ छैन ?’ आयोगले भनेको छ ।  यस्ता विषयबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरी नउठ्ने संरचनाबारे स्पष्ट धारणा निर्माण गर्नु सान्दर्भिक बन्दै गएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैन प्राधिकरण

संवेदनशील र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको सरकारी संस्थाले आर्थिक पारदर्शिता देखाउन नसकेको निष्कर्ष समेत आयोगले निकालेको छ ।

सन् २०२१ र २०२२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा विभागीय खर्चको विवरण नै सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक भएका वित्तीय प्रतिवेदन नै अस्पष्ट र अपुरो रहको देखिएको छ ।

js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, 'script', 'facebook-jssdk'));



Read More