राष्ट्रिय
समाचार.
- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ।
- नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा विपक्षीलाई म्याद तामेल नहुँदा मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन।
- निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार भएपनि मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने बाटो खुलेको छ।
२० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुई फरक मुद्दा २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ । कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा त विपक्षीहरुलाई म्याद तामेलसमेत भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कामहरु बाँकी रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २८ माघमा सामान्य तारिख दिएको हो ।
त्यो दिन सबै काम सम्पन्न भएमा छिटोमा दुई/तीन सातापछि पेशी तोकिनसक्छ । अर्थात, कम्तीमा पनि २० फागुनअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
६ माघमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले शुरुमै एउटा दलभित्रको विवादको कारण निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्ने हो कि होइन भनी प्रश्न गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशमा भनेको थियो, ‘कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को पदाधिकारिको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रकृयाहरु रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ?’
म्याद तामेल भएपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोगदेखि कांग्रस सभापति गगन थापा र उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरुलाई म्याद थाम्ने सुविधासमेत हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ ।
कारण देखाउ आदेशमै मुद्दामा ‘गम्भीर कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्नहरु’ समावेश भएको भन्दै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने बाटो खोलिएको छ । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु, म्याद तामेल भएर लिखित जवाफ पेश हुन बाँकी रहेकाले अबको करिव एक महिना मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।