२४ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका ईश्वर पोखरेलले एघारौं महाधिवेशनका लागि तयार पारेको अवधारणा पत्रमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
चार दशकभन्दा लामो समय एमालेमा काम गरेकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा फर्किएर काम गर्ने चाहना राख्नु खुशी र गौरवको विषय भएको पोखरेलको निष्कर्ष छ ।
अवधारणा पत्रमा भनिएको छ- ‘पार्टीप्रतिको आस्था र विचार, सिद्धान्त एवं नीतिहरू प्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै उहाँलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिंदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढङ्गले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर पर्छ । तसर्थ उहाँलाई पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।’
एमाले उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे; सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई; स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे लगायत नेताहरू यस्तो अवधारणा पत्र अघि सारेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको पक्षमा खुलिसकेका छन् ।
गत भदौ २२ गते ललितपुरमा सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनको दृश्य भने फरक थियो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा २ हजार ३०० मध्ये जम्मा १ प्रतिशत प्रतिनिधि खुलेका थिए ।
एउटै विषयमा तीन महिनामा यस्तो फरक कसरी आयो त ? विश्लेषकहरूका अनुसार यो जेनजी आन्दोलनको प्रभाव हो । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन पाएको सरकारको नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मत बझाउने आँट एमालेका धेरै नेतामा थिएन । जेनजी आन्दोलनपछि परिस्थिति बदलिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीका इतर समूह संस्थापनलाई दबाब सिर्जना गर्न सफल भएको बताउँछन् । ‘कहिल्यै संस्थापनको विरोधमा नबोल्ने ईश्वर पोखरेलले आँट गर्न सक्नुमा पनि जेनजी आन्दोलनै कारक देख्छु’, आचार्य भन्छन् ।
यस्तो प्रभाव कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलहरूमा पनि देखिएको आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैमा इतर पक्ष प्रभावी भए, तर नतिजा देखिइसकेको छैन ।’
कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नदोहोरिने निश्चित जस्तै छ । उनले गत असोज २८ गते केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेको घोषणा गरेका थिए । तिनै खड्कालाई असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको माग राखेर ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाए ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पुस अन्तिम साता गर्ने गरी १५औं महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्धारित मितिमा महाधिवेशन भयो भने त्यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
जेनजी आन्दोलन हुनु भन्दा पहिला पनि सुधार र पुस्तान्तरणको बहस नभएको होइन । दलहरू सच्चिने कि सकिने ? भन्ने कोणबाट प्रशस्त विमर्श भएका थिए । तर कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा समेत देखिने गरी संस्थापनलाई चुनौती दिन भने जेनजी आन्दोलनै आउनु परेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ‘हस्ताक्षर संकलन त परेको कुरा भदौमा त्यस्तो नभएको भए पूर्णबहादुर दाइ कार्यवाहक सभापति पनि बन्नुहुन्थेन’, कांग्रेसका एक सहमहामन्त्री भन्छन् ।
भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेर आयोजना गरिएको आन्दोलनले पार्टी सत्तामा राम्रै धक्का दिएको दृष्टान्त हो यो । अर्का विश्लेषक मुमाराम खनाल कांग्रेस, एमाले जस्ता दलमा जेनजी आन्दोलनपछि विगतको तुलनामा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलका नेताहरू आफ्नै पैताला मुनि के भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाएर बसेका थिए, जेनजी आन्दोलनले पार्टीभित्रका विपक्षीलाई बलियो बनायो तर निर्णायक भने बन्न सकेका छैनन् ।’
सिद्धान्त गौण
‘मिसन–०८४’ भन्दै आवधिक निर्वाचनको प्रतीक्षामा रहेका दलहरू जेनजी आन्दोलन लगत्तै ध्रुवीकृत भए । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत डेढ दर्जन पार्टीहरूसँग मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम मात्र होइन ‘माओवाद’ नै त्याग्यो ।
नेकपाले ‘मार्क्सवाद र लेनिनवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने घोषणा गरेको छ । यो पार्टीमा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलदेखि नेकपा (साम्यवादी)का प्रेमबहादुर सिंह, आफूलाई पहिचान सहितको संघीयता पक्षधर जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादव लगायत नेताहरू अटेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराँतीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सन्तोष परियार लगायतसँग मिलेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) गठन गरे ।
प्रलोपाले ‘विकसित विज्ञानमा आधारित समाज विकासको नवीनतम सिद्धान्त अनुरूपको नेपाली समाजवाद’लाई आफ्नो दार्शनिक आधार मान्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा बन्नुअघिको एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल चन्द्रदेव जोशीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (संयुक्त)को कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न गए । एकीकृत समाजवादीकै रामकुमार झाँक्री, किसान श्रेष्ठहरू एमालेमा फर्किए ।
यो आन्दोलनपछि सक्रिय राजनीति नगर्ने घोषणा गरेका पूर्व माओवादी नेता गणेश शाह नेताहरूले सिद्धान्तलाई भन्दा व्यावहारिक राजनीतिमा जोड दिन थालेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘तत्काललाई सुरक्षा र त्यसपछि सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ध्रुवीकरण भएको देख्छु, सत्ता प्रधान हुने भएपछि स्वाभाविक रूपमा दार्शनिक पक्ष गौण हुने नै भयो ।’
मुद्दाका लागि भन्दा पनि अवसर र अस्तित्वका लागि दलहरू ध्रुवीकृत भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । आयोगमा दर्ता भएका १४३ मध्ये एक दर्जन जति दलले त आफ्नो चिह्नबाट चुनावै नलड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । चुनाव जित्ने मोहमा पार्टीको सिद्धान्त, दर्शन मात्र होइन चुनाव समेत गौण बनेको देखिन्छ ।
फेरि सक्रिय
युवा पुस्तालाई समेट्न भन्दै एमालेले निर्वाचन क्षेत्रका हरेक चार मध्ये एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि ४० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने प्रावधान ल्यायो । तर उसले जेनजी आन्दोलनलाई भने स्वीकारेको देखिंदैन ।
असोज अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जारी अन्तर पार्टी निर्देशनमा एमालेले भनेको छ– ‘सरकारको संरक्षणमा भइरहेका ज्यादती र उल्टो गतिका विरुद्ध एवं विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
एमाले नेताहरूले भदौ अन्तिम साताको घटनालाई आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्ति भन्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । जस्तो एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले प्रतिक्रान्ति नै भनिदिए । त्यस्तै, उपमहासचिव विष्णु रिमालले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्— ‘नराम्रो घटनालाई त सुघटना भन्न मिल्दैन, त्यो दुर्घटना नै हो ।’
नेपाल मात्र होइन सन् २००० दशकको ‘कलर रिभोलुसन’ र २०१० मा शुरु भएको ‘अरब स्पेरिङ’लाई संस्थापन पक्षले विद्रोह वा क्रान्तिको रूपमा सजिलै स्वीकारेको देखिंदैन ।
विश्लेषक खनाल असंगठित समूहको दबाब थेग्न र स्वीकार्न कहिलेकाहीं संगठित समूहको भन्दा गाह्रो हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नदेखिएको शत्रुसँग हारेपछि अहिले नेताहरू हारेको कि जितेको भन्ने दोधारमा छन् । त्यसैले होला सुधारको गुञ्जायसै देखिएको छैन ।’
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेको महाधिवेशनमा नेतृत्वलाई चुनौती दिने वातावरण बने पनि पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन त्यो पर्याप्त देखिंदैन । तर नेतृत्वका आकांक्षीहरू पनि अहिलेका मूल नेतृत्व भन्दा पृथक् देखिएका छैनन् । आमूल परिवर्तनका लागि नेतृत्व परिवर्तन अपर्याप्त हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अर्का विश्लेषक इन्द्र अधिकारी जेनजीका कतिपय अगुवा र सरकारकै गतिविधिले गर्दा पनि दलहरूलाई नसुध्रिए पनि हुने अवस्था बन्दै गएको बताउँछिन् । कानूनी शासन मान्दिनँ भन्ने जेनजी, सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रीका गतिविधिले पुराना दलका नेताहरूलाई ‘हामी ठीकै पो रहेछौं’ भने जस्तो पर्न गएको उनको विश्लेषण छ ।
अधिकारी भन्छिन्, ‘दलमा साँच्चै सुधार गर्न चाहनेहरू नभएका होइनन्, तर जेनजीको नाममा जे पनि गर्न खोज्नेहरूले गर्दा नेताहरूमाथिको दबाब कम हुँदै गएको छ । अवकाश लिन्छु भन्नेहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेतहरू देखिएका छन् ।’
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लगायत सांसद्हरूले पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको तीन महिनापछि रिट दर्ता गरेका छन् । यसलाई धेरैले एमाले अध्यक्ष ओली र देउवा बीच भएको भेटघाटसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
विश्लेषक आचार्य यसलाई भदौ २३ र २४ पछि हच्किएका नेताहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको दृष्टान्त भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल र नेता सुध्रिन राज्यका अन्य निकायहरू पनि सुध्रिनुपर्ने रहेछ । नेतृत्व विकास गर्ने संस्थाहरू खराब भएसम्म राम्रो नेताको आशा गर्नुलाई व्यावहारिक अपेक्षा मान्न सकिंदैन ।’
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More