काठमाडौं, मे १२
सर्वोच्च अदालतले राज्य सञ्चालित संस्थाहरूमा ट्रेड युनियन विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई रोक्न अन्तरवार्ता आदेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । तर, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले रोक लगाउने विषयमा असहमति जनाएका छन्।
अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ ५ गते बोलाएर सूचना पाएको सात दिनभित्र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल निजामती सेवा कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहाललगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । अदालतले उक्त मुद्दामा जेठ १८ गते सुनुवाइ तोकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले रिट दायर गरेका थिए।