फाइल फोटो
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिन् । निर्वाचनको तयारी, सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकता, विश्वासको वातावरणलगायतका विषयमा कुरा गर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले डाकेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी मधेशका प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर :
प्रधानमन्त्रीसँग के के विषयमा छलफल भयो, तपाईंले के के विषय राख्नु भयो ?
मैले चारवटा विषय राखेको छु । पहिलो संघीय सरकारको विषयमा, दोस्रो चुनाव हुनुपर्छ ठीक छ । साथसाथै चुनावको लागि वातावरण त बनाउनु पर्छ, दलहरूसँग सहकार्य गरेर । भयमुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ । सुरक्षा निकायको मनोवल कसरी उच्च हुन्छ त्यसको विषयमा सोच्नु पर्छ ।
तेस्रो विषय, दु:खद मुभमेन्ट भयो, जेनजी आन्दोलनमा मानवीय क्षति धेरै भयो । त्यसको लागि जति श्रद्धाञ्जली दिए पनि, जति सम्मान गरे पनि कम हुन्छ । हामी सबैले सम्मान व्यक्त गर्यौं । त्यस आन्दोलनमा धेरै भौतिक संरचना क्षति भएको छ । संघ सरकारले एक विशेष प्याकेजमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा बढी मर्कामा किसान छन् । कहिले सुक्खाबाट कहिल्यै अनावृष्टिबाट र अतिवृष्टिबाट । यस बेला किसानलाई स्पेसल प्याकेज सरकारले दिनु पर्यो ।
चौथो, तपाईंहरूले कुनै प्रकारले मधेश सरकारलाई दिएको बजेट काट्न पाउनु हुन्न । बजेट एक मापदण्डबाट बन्छ । वित्तीय आयोग रहन्छ त्यसमा । केन्द्रीय योजना आयोग, मानव विकास सुचकांक, जनसंख्या, भूगोल लगायत कयौं मापदण्ड प्रयोग गरेर बजेट बन्छ । त्यसकारण बजेट कसरी काट्नु हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूको बजेट काट्न लाग्नु भयो भने कहिँको रहँदैन ।
यो विषयहरूमा कुरा भयो र प्रधानमन्त्रीजीले एकदम सकरात्मक रूपमा लिनुभयो । र उहाँले भन्नु भयो यो ठीक हो, त्यसो हुँदैन । सरकार तपाईं हो, तपाईंहरूसँगै छलफल र व्यवहार हुन्छ । चुनावको लागि राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईंहरूले भन्नुभयो । चुनावको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर वातावरण बनाउनु पर्छ । बजेट कुनै कटौती हुँदैन भन्नुभयो ।
खर्च कटौतीको लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ, स्वकीय सचिव, करारका कर्मचारी हटाउने, १० लाख भन्दा माथिको योजना टेण्डरमा कार्यान्वयन गर्ने, यो विषय उठ्यो कि उठेन ?
प्रदेशहरू खर्च मितव्ययितामा गयो । हामी यस विषयमा गम्भीर छौं । दश लाख लेखेको छ, हामीले आफैं धेरै योजना टेण्डरमा जाओस् वा कतिसम्मका योजना उपभोक्तामा कार्यान्वयन गरौं वा उपभोक्तामा नगरौं यी कुराहरू आन्तरिक कुरा हो । हाम्रो स्थायी सरकार रहेको भए यो निर्णयमा हामी पुगिसकेको हुन्थ्यौं । तर यसमा संघ सरकारले गाइडलाइन बनाउन सक्छ ।
तर ऐनको ओभरल्यापिङ कसैले नगरोस् । मार्ग प्रसस्त वा छलफल गर्न सक्छन् । खर्च मितव्ययिताको सवालमा हामी गम्भीर छौं । यसमा सबै प्रदेश सकरात्मक छ ।
कतिबेलासम्म बैठक चल्यो ?
लामोसमय बैठक चल्यो ।
चुनावको वातावरण बनाउने तर्फ सरकार अग्रसर छ । तर वर्तमान परिस्थिति हेर्दा आन्दोलनको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले केही भन्नु भयो कि ?
प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु भएको छ प्रदेश सरकारसँग मिलेर जे काम गर्नुपर्ने छ त्यो हामीले काम गरौं । मलाई यो कुर्सीमा लामोसमय बस्ने मन छैन ।
एउटा खास म्याण्डेडको लागि म आएकी हुँ, चुनाव गराउनका लागि । चुनाव होस्, जनता जसलाई म्याण्डेड दिन्छ,त्यो म्याण्डेडको प्रक्रिया अघि बढोस् । मेरो यही अन्तिम इच्छा हो भन्नुभयो ।