काठमाडौं, १६ जेठ
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति कोष सम्बन्धी लामो समयदेखि रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोधहरू समाधान गर्नका लागि छात्रवृत्ति अनुदान प्रक्रिया, २०८३ लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । छात्रवृत्ति अनुदान संयन्त्र।
कार्यविधिले केही नेपाल ऐन, २०८३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आयोगलाई आवश्यक दिशानिर्देश र कार्यविधि बनाउन अख्तियारी दिएको छ। DM र M.Ch कार्यक्रमहरू जस्ता उन्नत स्नातकोत्तर अध्ययनहरू सहित।
बैठकको सह-अध्यक्षता स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।