राष्ट्रिय
समाचार.
- सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्स्थापित गरेको छ।
- शाक्यले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका छन्।
- मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने समय रहेको र नतिजामा विश्वास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
२५ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट पद पुनर्स्थापित भएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
शाक्य मन्त्री घिसिङ भेट्न सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भेटमा मन्त्री घिसिङले हाल प्राधिकरणले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने समय रहेको भन्दै त्यसमा सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
आफू नतिजामा विश्वास गर्ने भन्दै मन्त्री घिसिङले कामलाई नतिजामा बदल्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूले विगतमा पनि घिसिङसँग मिलेरै काम गरेको स्मरण गर्दै यस पटक पनि त्यसमा समस्या नहुने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित शाक्यले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हालेका हुन् ।
शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।
सोही परमादेश सम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरण पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर भएका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जामन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको थियो ।
परमादेशमा छ, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More