२० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूले कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानत: महामन्त्रीहरूलाई नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थगित गरेको विषय उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई उक्त अधिकार नभएको निष्कर्ष कानुन व्यवसायीहरूले निकालेका हुन् ।
आइतबार कानुन व्यवसायीहरू शेर बहादुर केसी, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, गोपाल कृष्ण घिमिरे, योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, कविता कार्की, जनकराज श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायतले गरेको छलफलमा उक्त निष्कर्ष निक्लिएको हो ।
‘महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको विधानको धारा २७ को उपधारा २ ले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भन्ने वाक्य लेखेको छ,’ कानुन व्यवसायीहरूले निष्कर्षमा भनेका छन्, ‘अब महामन्त्रीले हुस १८ कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, अन्य कार्यतिर लाग्ने होइन ।’
मंसिर २१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भने पनि पुसको कार्यतालिकालाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरले स्वीकार गरेको भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘पछि त्यही माग पत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनु पर्छ भन्ने माग राख्न कानुनी र व्यवहारिक आधारमा मिल्दैन ।’
विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने अर्को माग पेश गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेको स्मरण गर्दै उनीहरूले अहिले कुनै पनि पद केन्द्रीय समितिमा रिक्त नरहेको भन्दै उक्त अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यका लागि कार्यविधि बनाउनका लागि बाधा अड्काउ फकाउनुपर्नेतर्फ पनि कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति कामचलाउ भएको र उसको काम प्रशासनिक काम मात्रै हुने निष्कर्ष कानुन व्यवसायीको छ ।