राष्ट्रिय
समाचार.
- मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवाका पदहरूको विज्ञापन नखुलेको छ र माग आकृति फारम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएको छ।
- प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दी कम हुँदा करार, ज्यालादारी र डोर हाजिरी कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओएनएम बनाउन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
११ पुस, जनकपुरधाम । गत २८ मंसिरमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी पदहरूको विज्ञापन नखुलेको विरोधमा करिब ३० जना विद्यार्थी मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगविरुद्ध सडकमा उत्रिए ।
उनीहरूले जनकपुरधामस्थित प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय पुगेर अध्यक्ष शिवराम यादवसमक्ष तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तह र पदमा विज्ञापन नखुलेको गुनासो गरे । त्यसपछि विद्यार्थीहरूले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए ।
यी घटनापछि मधेश प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारी माग नै लोकसेवा आयोगसम्म नपुगेको तथ्य बाहिरिएको छ । आयोगका अनुसार २ साउनमा आयोगले रिक्त दरबन्दी भए माग आकृति फारम पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
पत्रमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अद्यावधिक गरी रिक्त दरबन्दी विवरण शीघ्र पठाउन अनुरोध गरिएको थियो । तर मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नै नआएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षयता मधेश प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम नै प्राप्त भएको छैन ।
१० साउन २०८१ मा आयोगको अध्यक्ष सिफारिस भएका यादवले आफूले कार्यभार सम्हालेको १५ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै पनि माग नआएको बताए ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोगले तीन वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विज्ञापन नगरेको विद्यार्थीको गुनासो जायज हो । यसमा को जिम्मेवार छ । म आएको १५ महिनामा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै पनि मागको आकृति फारम आएन । त्यसैले हामी कहाँबाट विज्ञापन गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।
यादवका अनुसार माग आकृति फारम प्राप्त भएपछि मात्र आयोगले विज्ञापन र पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । यसको अर्थ मधेश प्रदेशमा जनशक्ति पूर्ण छ भन्ने होइन । मधेश प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रादेशिक अस्पताल, अन्य अस्पताल र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको चरम संकट छ । जसको कारण सरकार मातहतका अस्पतालहरू रेफर सेन्टर बनेका छन् । प्रभावकारी सेवासमेत दिन सकेका छैनन् ।
उदाहरणका लागि ३०० बेडको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा ४०० जनशक्ति छन् । जसमा ३०० बेडको अस्पतालमा संघीय सरकारको ओएनएम अनुसार ७३५ जनशक्ति चाहिन्छ । भएकै ४०० जनशक्तिमा स्थायी दरबन्दीका मात्र ८० जना जति छन् । बाँकी सबै करार, ज्यलादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारी रहेको निर्देशक डा. सिंह बताउँछन् ।
‘कम जनशक्तिमा प्रभावकारी सेवा दिन निकै कठिन र चुनौती छ । तर पनि हामीले धानिरहेका छौं,’ उनले भने ।
प्रादेशिक अस्पतालले ओनएम गरेर प्रत्येक वर्ष जनशक्ति पदपूर्ति गरिदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा सुनुवाइ हुने गरेको छैन ।
‘हामी ओएनएम गरेर प्रत्येक वर्ष रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गरिदिन पत्राचार गर्छौं । कति पटक म आफैं धाएको छु । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनको गुनासो छ । करार, डोर हाजिरी र ज्यालादारी कर्मचारीको भरमा प्रादेशिक अस्पताल जेनतेन सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
यस्तै अवस्था मधेश सरकारका अन्य निकायमा छ । मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले दुई वर्षअघि करार विज्ञापन गरेर अस्थायी दरबन्दीमा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको विभिन्न पदमा ४३२ जना जनशक्ति छनोट गरेको थियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहको पालामा छनोट भएका जनशक्तिलाई डेढ वर्षपछि गत जेठ १ गते नियुक्त गरी विभिन्न निकायमा खटाएको थियो ।
मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोनाकालमा विज्ञापन गरी करारमा ३४२ कर्मचारी भर्ना गरेको थियो ।
मधेशमा जनकपुरबाहेक ६ वटा प्रादेशिक अस्पताल छन् । जलेश्वर, सिरहा, लहान, मलंगवा, गौर, कलैया प्रादेशिक अस्पताल छन् । यी अस्पतालहरू १५ बेडका थिए । दुई वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहको बेलामा स्तरोन्नति गरी सिरहालाई १५० र अन्यलाई १०० बेडको स्वीकृति दिइएको थियो । तर स्थायी दरबन्दी जनशक्ति भने १५ बेडका मात्रै छन् । अरू सबै करार, ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीबाट चलिरहेका छन् ।
यसका अलावा प्रदेश मातहत रहेको धनुषाको डुमरिया, सर्लाहीको धनकौल र पर्साको पोखरिया अस्पतालमा पनि ५० बेडको स्वीकृति छ । तर अस्पतालहरू करारका कर्मचारीको भरमा चलेका छन् । अस्थायी कार्मचारीको भरमा ती अस्तताल चलेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेकै पालिकाहरूमा स्थापना भएको प्रयोगशाला पनि करारकै कर्मचारीको भरमा चलेको छ ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नो ओएनएम बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेको छैन । न त आफ्ना निकायबाट आएका ओएनएमअनुसार जनशक्ति पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगमा पत्रचार नै गर्ने गरेको छ ।
मधेश सरकार करार कर्मचारीको भरमा आफ्ना स्वास्थ्य क्षेत्र चलाइरहेको छ । यसले मधेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर जनशक्ति संकटको सामना गरिरहेका छन् । जनताले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् । करारमा पहुँचवालाले आफ्ना नातागोता, कार्यकर्ता भर्ना गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसमा पनि रकमको चलखेल हुने गरेको आम गुनासो छ ।
यस पटक माग आकृति फारम किन आयोगलाई बुझाइएन भन्ने जिज्ञासामा मधेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रशासन शाखा अधिकृत सुस्मिता शर्माले विभिन्न समस्या रहेको औंल्याइन् ।
उनको भनाइमा विगतमै लोकसेवा आयोगबाट आएका तीनजना कर्मचारी फाजिल रहेका छन् । केही विवादित रहेकाले मुद्दा चलिरहेको र मागेका निकायबाट माग फारम नआएकाले यस पटक लोकसेवा आयोगमा नपठाएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म आफ्नो मन्त्रालय बाहेकका निकायको ओएनएम गरेको छैन । ओएनएम जस्तो महत्वपूर्ण कार्य मन्त्रालयको प्रथामिकतामै देखिँदैन । ओएनएमको लागि मन्त्रालयले बजेट समेत छुट्याउने गरेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ओएनएम गर्न एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर पनि कर्मचारीको उदासिनताले बन्न सकेन । यस आर्थिक वर्षमा पनि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीको अस्थिरताले ओएनएममा समस्या भएको मन्त्रालयका उपसचिव राजेशकुमार मिश्र बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति दिए मात्र ओएनएम गर्ने बताए । ‘ओएनएमको बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिएपछि मधेश प्रदेशकै ओएनएम हामी गर्छौं,’ उनले भने ।
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More