― Advertisement ―

Exit 8 निर्देशक गेन्की कावामुराले प्यारासाइटको बोङ जुन होबाट सिकेको डरलाग्दो फिल्म निर्माण प्रविधि प्रकट गर्दछ।

निम्न लेखमा Exit 8 का लागि माइल्ड स्पोइलरहरू छन्।एग्जिट ८ <a data-analytics-id="inline-link" href="https://www.techradar.com/streaming/entertainment/new-movies" मध्ये एक हो data-url="https://www.techradar.com/streaming/entertainment/new-movies-2026-guide" data-hl-processed="none" data-mrf-recirculation="inline-link" data-before-rewrite-localise="https://www.techradar.com/streaming/entertainment/2026 movie अहिले...
HomeLatest newsओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति


राष्ट्रिय

समाचार.

  • सरकारले ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
  • नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५० वर्षपछि श्रम सम्झौता हुन लागेको हो।
  • इजरायलसँग २०७७ सालमा भएको श्रम सम्झौतामा पाँच वर्षपछि नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

२१ पुस, काठमाडौं । सरकारले ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले भने ‘नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ओमानले यसअघि नै नेपालसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

ओमानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५० वर्षपछि सम्झौता 

नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको झन्डै ५० वर्षपछि श्रम सम्झौता हुन लागेको हो । नेपाल र ओमानबीच सन् १९७७ (२०३४) मा कूटनीतिक सम्झौता कायम भएको थियो ।

यसअघि ओमानले सम्झौताको मस्यौदा ठिक छ भनेर नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै अब सम्झौतामा हसताक्षर हुनेछ । नेपाल र ओमानबीच २२ वैशाख २०७६ मा श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले मस्यौदा तयार पारेर शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

सम्झौतामा नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी, रोजगारदाताले गर्नुपर्ने कार्य लगायत विषय उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ओमानमा हाल २५ हजार हाराहारी नेपाली श्रमिक रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

ओमानमा विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिला जाने गरेका छन् । जबकि, घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ । तर, पनि अवैध बाटो तथा भिजिट भिसामार्फत नेपाली महिलालाई ओमान, कुवेत लगायत देश पठाउने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल र ओमानबीच सहमति जुटिसकेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लामो समय लागेको थियो । ओमानसँग पटक–पटक श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव आदान–प्रदान भएका थिए । तर, सहमति हुन सकेको थिएन ।

सहमति जुटेका बेला ओमानले एकाएक आफ्ना श्रम कानुन परिवर्तन गरेको थियो । त्यसपछि जुटिसकेको सहमति समेत अघि बढ्न सकेको थिएन र श्रम सम्झौता टरेको थियो ।

१० भदौ २०८१ मा ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र हमाद हमुद अल बुसाइदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमण क्रममा श्रम सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थियो । तर, नेपाली पक्षले मस्यौदामा धेरै विषय र नयाँ–नयाँ अडान राखेको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट ओमान भड्किएको थियो ।

त्यो बेला नेपालले श्रम सम्झौता र नेपाली श्रमिकको हितको विषय जोडमा साथ उठाएको थियो । ओमानको श्रम कानुन र श्रम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनेबारे नेपालले उठाएका विषयमा ओमानले सकारात्मक जवाफ दिएको थियो ।

इजरायलसँग २०७७ कै निरन्तरता

सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपाली श्रमिक (केयरगिभर) इजरायल पठाउन १४ असोज २०७७ (३० सेप्टेम्बर २०२०) मा ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता’ भएको थियो । सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । २०७७ को सम्झौतामा स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान नराखिएकाले त्यही सम्झौतालाई नयाँ सम्झौताको रूपमा बढाइएको थियो ।

इजरायल र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा २०७७ सालमा दुइटा सम्झौता गरिएको थियो । श्रम सम्झौता र नेपालको कृषिलाई प्रविधि मार्फत आधुनिकीकरण गर्न ‘एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेस’ स्थापना गर्न सम्झौता गरिएको थियो ।

२०७७ सालमै गरिएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन लागिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।





Read More