१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ संघले सरकार र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिसँग शनिबार गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नर्सहरूले चौतर्फी विरोध जनाएका छन् ।
माग पूरा नभइ अधुरो सहमति भएको भन्दै आइतबार नर्सहरूले संघको कार्यालय घेराउ गरे । लगत्तै, आन्दोलनकारी प्रतिनिधि र संघबीच आकस्मिक छलफल भयो र सहमितबाट पछि हट्ने निर्णय पनि ।
एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै नर्सहरू आन्दोलित बनेपछि नर्सिङ संघ सहमतिबाट पछि हटेको छ ।
संघले आन्दोलनरत नर्सहरूकै मागअनुसार, आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । संघका महासचिव देवकुमारी आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारलाई सम्पूर्ण माग पूरा गर्न ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका सरकारी, निजी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै नर्सिङ सेवा ठप्प पारिनेछ ।’
निजी मेडिकल कलेजहरू र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौं तह अर्थात् ३४,७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, अन्य निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई २७ हजार ७८४ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्णीकरण गर्दै सरकारी सरह नै पुर्याउने सहमति भएको थियो । निजी अस्पताल र नर्सिङ संघबीच २३ बुँदे सहमति भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल संचालकहरूबीच भएको वार्ताबाट उक्त सहमति भएको थियो । तर, आन्दोलनरत नर्सहरूले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमै असहमति जनाए ।
नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक समेत रहेकी ज्योति रानाभाटले बैठक नै बहिष्कार गरी हिँडेकी थिइन् । रानाभाटले नर्सको सेवा सुविधा तहगत रुपमा हुनुपर्ने र रात्रिकालिन ड्यूटी र अन्य भत्ताको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेकी थिइन् । तर, नर्सिङ संघका पदाधिकारी र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिले चलखेल गर्दै सहमति गरेको आरोप उनको छ ।
आइतबार बिहानदेखि नै आन्दोलनरत नर्सहरू नर्सिङ संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पदाधिकारीविरुद्ध चर्को नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले राखेको मागमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठित कार्यदलको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा ‘सरकारी सरह न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा सुनिश्चितता’ उल्लेख भए पनि अन्य बुँदामा आपत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, आन्दोलनमा रहेका नर्सहरूलाई दबाब, धम्की नदिन सम्बन्धित निकायलाई चेतावनी दिइएको छ ।
आन्दोलनका कारण बिरामीले भोग्नुपर्ने असुविधाप्रति संघले क्षमायाचना मागेको छ । तर, उत्पन्न विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र स्वास्थ्य संस्थाले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
संघका पदाधिकारीले नै षड्यन्त्र गरेको आरोप
नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र तहगत सुविधाको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन थप उग्र बन्दै गएको छ । अधिंकाश निजी अस्पतालले नर्सलाई श्रम शोषण गर्दै मासिक १० हजारभन्दा कम तलबमा काम लगाइरहेका छन् ।
आन्दोलनरत नर्सहरूले नेपाल नर्सिङ संघले आफूहरूसँगको सहमति बिना नै सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै षड्यन्त्र गरेको आरोप असन्तुष्ट नर्सहरूको छ ।
आइतबार दिउँसो संघका पदाधिकारीले प्रहरी लगाएर आन्दोनरत नर्समाथि कुटपिट गराएको गम्भीर आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् ।
आन्दोलनकी अगुवा रानाभाटले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र तहगत सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताइन् ।
‘स्टाफ नर्स पाँचौँ तहका कर्मचारी हुन्, सरकारले तोकेको पाँचौँ तहको तलब नै पाउनुपर्छ । ब्याचलर गरेका नर्स सातौँ तहका हुन्, उनीहरूले पनि सातौँ तहको तलब पाउनुपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
नर्सहरूले न्युनतम तलबमा भत्ता जोडेर ‘ग्रस स्यालरी’ मात्र उल्लेख गर्न नहुने र भत्ता छुट्टै हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, सहमतिमा ‘ग्रस स्यालरी’ मात्र लेखिएको र बेसिक तलब उल्लेख नगरेकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।
रानाभाटका अनुसार वार्तामा सहभागी पक्षले क्याशमा मात्र फोकस गरी ‘बेसिक स्यालरी’ लाई ‘ग्रोस स्यालरी’ मा परिणत गर्ने प्रयास गरेपछि नर्सहरूले असहमति जनाएका थिए ।
‘बेसिक स्यालरी (तलब) मा अन्य भत्ताजस्तै महंगी भत्ता, नाइट अलाउन्स, ओभरटाइम जोड्न मिल्दैन । तर सहमतिमा ‘ग्रस’ लेखियो, त्यसकारण उक्त निर्णय मान्न सकेनौं,’ उनले भनिन् ।
आन्दोलनकी अगुवा नर्स जिता बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनको माग र मर्मलाई नबुझेको आरोप लगाइन् ।
समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । पटक–पटक नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब कायम गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए । तर समस्या समाधान भएको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिर २०८१ सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै काममा राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख्न नपाइने लगायतका निर्देशन दिएको थियो ।
तर, मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन नगरी आपसी बार्गेनिङका माध्यमबाट सहमति गर्न खोजेपछि आन्दोलनरत नर्सहरूले असहमति जनाएका हुन् ।
‘यो आन्दोलन नयाँ पुस्ताका नर्सहरूले मर्मसहित अघि बढाएका थिए । तर मन्त्रालयले त्यस मर्मलाई नसमेटेर सम्झौता गर्न खोज्यो, त्यसैले हामीले हस्ताक्षर गरिनौं,’ बरालले भनिन् ।
उनका अनुसार, कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ संघ र नर्सिङ परिषदका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए। तर, ती दुई संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनको मर्म विपरीत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नर्सहरू असन्तुष्ट बनेको हुन् ।
‘अभिभावक संस्था भनिएका संघ र परिषदका नेताहरूले आन्दोलनको आत्मालाई कमजोर पार्ने काम गरे,’ बरालले भनिन् ।
उनले नर्सहरूको मुख्य माग भनेको मन्त्रालयले विगतमा गरेका परिपत्र र निर्णयहरूलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताइन् । ‘मन्त्री र सचिवस्तरबाट पटक–पटक निर्णय भएको कुरा लागू हुनुपर्छ,’ बराल भन्छिन् ।
रानाभाटका अनुसार सुरुमा वार्ता टोलीले कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिए पनि दबाबमा लचिलो बनेको थियो । संघले आन्दोलनरत नर्सहरूको सहमति बिना नै सम्झौता गरेको र पछि षड्यन्त्र गरेको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले जारी गरेको पत्र नै लागू हुनुपर्छ भन्ने अडान थियो । हामी सम्झौता गर्न गएका थिएनौं,’ रानाभाटले भनिन्, ‘तर अन्तिममा बाध्यकारी अवस्थामा दबाब दिएपछि लचिलो भएका थियौं । तर हामीमाथि नै संघका पदाधिकारीले नै षड्यन्त्र गर्दै सहमति जनायो ।’
आइतबार संघको कार्यालयमा पोखराबाट समेत नर्सहरू काठमाडौँ आएर विरोधमा उत्रिएका थिए । वार्ताका क्रममा प्रहरी परिचालन गरी नर्सहरूमाथि कुटपिट रानाभाटको आरोप छ ।
‘नर्सहरू पोखरा र काठमाडौं दुवैतिरबाट आएर संघको कार्यालयमा विरोध जनाएपछि संघले सहमतिबाट ब्याक हुँदै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ,’ रानाभाटले भनिन्, ‘संघले नर्सको हितका लागि बोल्नुपर्ने हो । तर आफ्ना हितका लागि काम गरेको देखियो ।’
अहिले नर्सहरू डर र दबाबबीच पनि एकजुट छन् । उनले भनिन्, ‘अधिकारका लागि लडिरहेका हौं । सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझ कडा बनाइनेछ ।’
