६ पुस, काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू)ले रूसविरुद्ध युक्रेनलाई सहयोग गर्न ९० अर्ब युरोको ऋण लिने विषयमा सहमति जनाएको छ । यो रकम युक्रेनलाई क्रमश: उपलब्ध गराइनेछ र केही सर्तहरूमा आधारित हुनेछ । तर ईयूका तीन सदस्य राष्ट्र– हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणराज्यले यस अभियानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।
यसअघि युरोपेली संघभित्र रहेका रूसी सम्पत्तिका आधारमा युक्रेनलाई ऋण दिने प्रस्ताव आएको थियो, तर त्यसमा आपसी सहमति जुट्न सकेन ।
ईयूको यो आर्थिक सहयोग युक्रेनको आगामी दुई वर्षको बजेट र हतियारसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयोग गरिनेछ ।
पैसा कहाँबाट जुटाइनेछ ?
युरोपेली संघ वा उसका सदस्य राष्ट्रहरूसँग हाल ९० अर्ब युरोको अतिरिक्त रकम उपलब्ध नभएकाले, युरोपेली आयोगले बजारबाट ऋण उठाउनेछ । यसका लागि साना–ठूला बन्ड जारी गरिनेछ ।
युक्रेनलाई आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अप्रिल २०२६ सम्म नयाँ आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।
हालको ब्याजदर अनुसार, ९० अर्ब युरोको ऋणमा वार्षिक करिब ३ अर्ब युरो ब्याज तिर्नुपर्नेछ । सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार ब्याजको भार बहन गर्नेछन् । यसअनुसार जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन र पोल्यान्डमा सबैभन्दा बढी बोझ पर्नेछ ।
आयोगले यो सामूहिक ऋणलाई सदस्य राष्ट्रहरूको घरेलु ऋणमा गणना नगर्ने जनाएको छ, किनकि यो ऋण युरोपेली संघको तहमा मात्र लिइँदैछ ।
रूसबाट क्षतिपूर्ति पाएपछि मात्रै युक्रेनले ऋण फिर्ता गर्ने
ईयूको निर्णयअनुसार, रूसले युद्ध अन्त्य गरी क्षतिपूर्ति तिरेको अवस्थामा मात्रै युक्रेनले ९० अर्ब युरो फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर मस्कोले कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति तिर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरिसकेको छ ।
यसकारण आयोगले ऋणको भुक्तानी समयावधि अगाडि सार्दै लैजाने तयारी गरिरहेको छ, ताकि युक्रेनले आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिर्न नपरोस् ।
दीर्घकालमा, ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ९० अर्ब युरोको ऋण पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय युरोपेली संघले गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि सबैभन्दा सहज उपाय युरोपेली संघको बजेट हुनेछ, जसले अन्तिम ग्यारेन्टीका रूपमा काम गर्नेछ र लगानीकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्नेछ ।
तीन देश किन यस अभियानबाट बाहिरिए ?
पछिल्ला महिनाहरूमा युरोपेली संघले युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग दिन विभिन्न उपाय खोजिरहेको थियो । ईयूभित्र रहेका रूसी सम्पत्तिका आधारमा सहयोग गर्ने प्रयास असफल भएपछि बजारबाट ऋण उठाउने निर्णय गरियो ।
तर हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणराज्यले यसमा सहमति दिन छुटको माग गर्दै भिटो प्रयोग गरे । किनभने हालको नियमअनुसार युरोपेली संघको बजेट गैर–ईयू देशहरूका लागि रकम जुटाउन प्रयोग गर्न पाइँदैन । यो नियम परिवर्तन गर्न सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति आवश्यक पर्छ ।
यसरी बाँकी २४ सदस्य राष्ट्रहरूले मात्र ब्याजको भार वहन गर्नेछन् । यद्यपि तीन देश सहभागी नहुँदा खासै ठूलो असर पर्ने छैन, किनकि ती देशहरूको सकल राष्ट्रिय आय ईयूको कुल आयको करिब ३.६४ प्रतिशत मात्र हो ।
‘मेड इन युरोप’ अनिवार्य शर्त
ऋणका सर्तहरूमध्ये ‘मेड इन युरोप’ एक महत्वपूर्ण शर्त हुनेछ । यसले ९० अर्ब युरो युक्रेन र युरोपकै रक्षा उद्योगलाई सुदृढ गर्न प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्य राख्छ ।
युरोप बाहिरबाट उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अवस्था त्यतिबेला मात्रै हुनेछ, जब ती सामग्री युरोपमै उपलब्ध नहुने प्रमाणित हुन्छन् ।
(function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Read More