News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्करबीच मलेसियामा व्यापार विवाद समाधानका लागि भेटवार्ता भएको छ।
- यो भेट अमेरिकी भन्सार शुल्कले सिर्जना गरेको तनाव कम गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अघि बढाउने उद्देश्यले दक्षिणपूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको हो।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागितामा भएको यस भेटमा रुबियो र जयशङ्करले द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय विषयमा उपयोगी छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्।
१० कात्तिक, क्वालालम्पुर । व्यापार विवाद तीव्र बन्दै गएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्करबीच सोमबार मलेसियामा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।
यो भेट दुई देशबीचको व्यापार वार्ता अगाडि बढाउने र अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको सजायात्मक भन्सार शुल्कका कारण उत्पन्न तनाव कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्कको रूपमा हेरिएको छ ।
यस भेटका केही विवरणहरू मात्र सार्वजनिक गरिए पनि यो संवाद गत हप्ता अमेरिकाले भारतको प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहेका रूसी तेल कम्पनीहरूमा लगाएको प्रतिबन्धपछि भएको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हो । यसले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच पुनः संवादको ढोका खोलेको विश्लेषण गरिएको छ ।
जयशङ्करले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत रुबियोसँगको मुस्कुराउँदै हात मिलाएको तस्वीर साझा गर्दै लेखेका छन्, ‘हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विषयहरूमा भएको उपयोगी छलफलको म प्रशंसा गर्दछु ।’
यो भेट दक्षिणपूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएका थिए भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो लिङ्कद्वारा सम्बोधन गरेका थिए ।
गत अगस्टमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतमाथि लगाइने भन्सार शुल्क दर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतमाथि मस्कोबाट छुट मूल्यमा तेल खरिद गरेर युक्रेनमा जारी रुसको युद्धलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए ।
गत हप्ता प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतले रूसी तेल आयात कटौती गर्न सहमति जनाएको दाबी गरेका थिए, तर यसबारेमा नयाँदिल्लीले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।